dashain
Wednesday, 17 October 2018 09:33 am, Nepal

उस्तै छ, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा दलित महिलामाथिको विभेद

मेचीकाली : 2016-03-14 17:30:10


-सुशील दर्नाल

भारत हरियाणाकी मनिषा वाल्मिकीले जान्नेबुझ्ने भएदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सामना गर्नुप¥यो । छिमेकी गैरदलितले गर्ने विभेद त छँदै थियो, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बाटो वा हरेक ठाउँमा समेत जातै किटेर गरिने विभेदलाई उनले भोगिन् । “दलित भएकै कारण मलाई शिक्षकले समेत कक्षाकोठामा उभ्याएर होच्याउँदै ‘तिमी भङ्गीका बच्चा होइन ?’ भनेर सोध्ने गर्थेे, पढ्न जान पनि समस्या थियो, बाटो र स्कुलमा जसले पनि जात सोध्ने गथ्र्यो, दलित भनेपछि विभेदपूर्ण दृष्टि हुन्थ्यो” – मनिषाले भन्नुभयो ।

    भारतकी मनिषाले मात्र होइन, दक्षिण एसियाका धेरै महिलाले दलित भएकै कारण यस्तो पीडा भोग्नुपरेको छ । भारतमा जस्तै बङ्गलादेश र नेपालमा समेत दलित महिलाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको चरम विभेद खेप्नु परेको छ । समता फाउन्डेसन नेपाल, एनसिडीएचआर भारत र नागोरिक उद्योग बङ्गलादेशको संयुक्त पहलमा बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना गरिएको ‘सामाजिक समावेशीता र दलित महिलाका क्षेत्रीय मुद्दा’ विषयक सम्मेलनमा मनिषाले भन्नुभयो –“दलित भएकै कारण मैले भोगेको पीडा सामान्यजस्तो लाग्छ । अहिले पनि भारतमा दलित महिला बलात्कारको सिकार हुनु परेको छ, दलित महिलालाई जिउँदै जलाइएको छ तर न्याय छैन ।”    

    भारतमा विभेद झेल्न नसकी कतिपय दलितले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । भारतका दलित विद्यार्थी रोहित बेमुलाले आफूमाथि भएको जातीय विभेद खप्न नसकी आत्महत्या गरेको समाचारले धेरैको ध्यान खिच्यो । राष्ट्रिय दलित महिला सङ्घ, भारतका अध्यक्ष रूथ मनोरमाले भारतमा दलितका लागि पर्याप्त ऐन÷कानुन बनेको तर कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुहुन्छ । भारतमा नेपालभन्दा पनि चरम जातीय विभेद तथा छुवाछूत रहेको उहाँको अनुभव छ । भारतमा कुल जनसङ्ख्यामध्ये आठ प्रतिशत दलित महिला छन् ।

    अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण बाँकेका अमर विश्वकर्माको परिवार गाउँबाटै विस्थापित हुनुप¥यो । अहिले राजधानी काठमाडौँमा व्यवसाय गर्दै आएका विश्वकर्मा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण आफूमाथि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको बताउनुहुन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आएपछि पनि नेपालका चार दलित युवकले छुवाछूतका कारण ज्यान गुमाउनुप¥यो । दर्जनौँ दलित समुदाय विस्थापित भएका घटना छन् । यी घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ कि नेपालको छुवाछूतसम्बन्धी कानुन फितलो छ ।

    ओेरेक नेपालका अनुसार पछिल्लो समयमा मुुलुकभित्र बढ्दै गएका बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन् । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान आयो । यही संविधानबमोजिम मुलुकका पहिलो महिला राष्ट्रपति र पहिलो महिला सभामुख चुनिए तर सदियौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोगिरहेका दलित महिलाको अवस्था सुध्रिएको छैन । नेपाल सरकारबाट पटकपटक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएर पनि नेपाली समाजमा यो विकृति कायम रहिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

    सम्मेलनमा बङ्गलादेशकी दलित अधिकारकर्मी मोनी रानी दास आफ्नो देशमा अहिले पनि दलित महिला नै सबैभन्दा बढी बलात्कारको सिकार हुनुपरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । अधिकारकर्मी दासका अनुसार बङ्गलादेशमा दलित महिलाको मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका छन् । यहाँ दलित समुदायको जनसङ्ख्या यकिन नभए पनि गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका अनुमानअनुसार दलितको जनसङ्ख्या करिब ४५ लाख पुग्छ । त्यसमध्ये करिब २५ लाख दलित महिला रहेको अनुमान गरिएको छ ।

    उहाँले भन्नुभयो – “बङ्गलादेशमा दलित महिलाका लागि दाइजो प्रथा एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्ने अर्को समस्या छ । यी समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न नीतिनिर्माण तहमा उनीहरूको सहभागिताको खाँचो छ ।” यदि दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सबल हुने हो भने दक्षिण एसियामै दलित महिलामाथि हुने विभेदलाई मत्थर गर्दै लग्न सकिने बङ्गलादेशका दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

    युएन महिला बङ्गलादेशका प्रतिनिधि तपली शाह दक्षिण एसियाका दलित महिलाको समस्या मानव अधिकारसँग जोडिएका कारण पनि समाधानका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हुने धारणा राख्नुहुन्छ । भारत र नेपालमा जस्तै बङ्गलादेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ऐन÷कानुन बनेको छैन । बङ्गलादेशमा दलित आरक्षण र छुवाछूतबारे ऐन बनाउने विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । बङ्गलादेशकी सभासद् नूरजहाँन बेगमले बङ्गलादेशका दलित समुदायको अधिकारलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुहुन्छ ।

    समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दास भन्नुहुन्छ – “भारत र नेपालजस्तै बङ्गलादेशमा पनि जातीय विभेद व्याप्त छ, तर भारत र नेपालको तुलनामा बङ्गलादेशको सरकार दलित समुदायको मुद्दाप्रति संवेदनशील छैन ।” उहाँका अनुसार बङ्लादेशका दलित समुदाय स्वयम्ले आफ्नो समस्या राज्यसामु राख्ने हैसियत राख्दैन । केही वर्षयतादेखि अन्य देशका दलित सङ्घसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय दलित र गैरदलितले पनि दलितका मुद्दामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् ।

    सहभागिताको हिसाबले हेर्दा भारतमा दलित राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसमेत भएका छन् तर त्यहाँ अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलितलाई जिउँदै जलाइन्छ । नेपालका दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ – “बङ्गलादेश, नेपाल र भारतमा जातमा आधारित विभेद उस्तै छ तर भारत र नेपालका दलित शिक्षा र रोजगारीको हिसाबले अलि अगाडि बढेका छन् ।” पछिल्लो पटक नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुक सहभागी रहेको एसिया दलित अधिकार मञ्च गठन गरिएपछि तीन देशको दलित समस्यामाथि केन्द्रित रहेर क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

    खासगरी दक्षिण एसियामा दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन गर्न सन् २००१ मा मञ्चको परिकल्पना गरिएको थियो । सन् २०१३ देखि मञ्च सक्रिय छ । मञ्चले अहिलेसम्म दलित सवालमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारत एक÷एकवटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

    त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सहभागी सन् २०१४ मा दलित सवाल हेर्न स्थापित एसिया संसद मञ्चले समेत तीनवटै मुलुकमा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान दलित समस्यालाई निर्मूल पार्ने अभियानका रूपमा नागरिक समाजका तर्फबाट दलित समस्यालाई उजागर गर्दै एसिया दलित अधिकार मञ्चले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आएको छ ।

    नीतिनिर्माणमा पहलकदमी लिई राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन ‘दलित सरोकारमा एसिया संसद मञ्च’ले अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ । यी दुवै मञ्चमा नेपालबाट समता फाउन्डेसनले सहजीकरण गर्दैआएको छ ।

    आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समग्र दक्षिण एसियाकै दलित समस्यालाई नियाल्नुपर्छ । भाषण र आश्वासनले मात्रै दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य हुने वा उनीहरूको मुक्ति हुने होइन । दक्षिण एसियाली दलित महिलाको पछिल्लो पटक ढाकामा सम्पन्न सम्मेलनले निकालेको निचोड मुताबिक दलित महिलालाई साँचो अर्थमा हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउने हो भने उनीहरूको नेतृत्व विकास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका हरेक संरचनामा दलित महिलाको समान सहभागितासँगै राजनीतिक नेतृत्व तहमा समेत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर सम्मलेनले जोड दिएझै ती मुलुकको नेतृत्व तहबाटै यो तथ्यलाई आत्मसात् गरिनु आवश्यक छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु