dashain
Friday, 19 October 2018 02:40 pm, Nepal

सुपरजोनमा अनियमितता

मेचीकाली : 2018-09-20 10:36:50


७७ लाख बेरुजु, गैह्रकानुनी भुक्तानी
बनेपा, ४ असोज :  मुलुक सम्वृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रलाई अब्बल पार्ने उदेश्यले शुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन कार्यक्रम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।   सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई कार्यालय (आलु) काभ्रेपलाञ्चोकमा आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा २८ लाख ७ हजार ९ सय ३२ रुपैया असुल गर्ने निर्देशन दिएको छ भने ४ लाख ३५ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ अनियमित भएको, ४४ लाख ३० हजार ८ सय ७६ जिम्मेवारी नसारेको र संस्थागत ५० हजार समेत गरी ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

उक्त कार्यालयको बजेट ५ करोड ७७ लाख २ हजार मध्ये २ करोड ९७ लाख ५६ हजार ५० रुपैया मात्रै खर्च भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका नाममा भएको संस्थागत भ्रष्टचारको छानविन हुन सकेन र यो क्रम रोकिएन भने प्रधानमन्त्री नामको बैधानिक भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा यहि परियोजना हुनेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७४ फागुन १० गते दिएको प्रतिवेदनले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको अनियमितताको फेहरिस्तको नमुना झल्काएको छ । तत्कालिन समयमा कार्यालय प्रमुख रहेका दिपक पौड्याल पुनः दोश्रो पटक जिल्लामा हाजिर भएका छन् । उनकै कार्यालयमा भएका अनियमितताको बेरुजु सार्वजनिक भएको छ ।     जिल्लामा आलु सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाईका रुपमा कार्य गरिरहेको उक्त कार्यालयमा पहिलो वर्षमा देखिएको बेरुजुको फेहरिस्तले त्यहि तथ्य दिएको छ । 

    २०७४ फागुन ८ गते लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यालयमा फागुन १० बुझाईएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिन भित्र बेरुजु फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ । उक्त समय भित्र फछ्र्याैट गरी सम्परीक्षण नगराएमा ऐनको दफा १९ (३) बमोजिम लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई कारवाही गर्नु पर्नेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद पराजुलीले प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा कार्यालय प्रमुख दिपक पौड्ल र लेखा प्रमुख मदनकुमार श्रेष्ठले ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ बेरुजु गरेको प्रतिवेदन दिएका थिए । बेरुजुसँगै ५० हजार पेश्की समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पौडेल २०७३ कार्तिक देखि २०७४ असार ३० सम्म कार्यरत थिए । 

    सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई कार्यालय (आलु) काभ्रेपलाञ्चोकमा बार्षिक खरिद योजना विना सामान खरिद गरिएको छ । कार्यालयले आवश्यकता विश्लेषण गर्नै र खरिद योजनामा समावेश गरी खरिदको प्याकेज बनाउने, सोहि बमोजिम खरिदको विधी छनोट गरी स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निर्धारित समयमै खरिदका कार्यहरु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यहिबाट अनियमिताको पहिलो श्रृखला शुरु भएको थियो । दैनिक तथा भ्रमणभत्ता प्रतिवेदन विना भुक्तानी गरिएको, खर्च भएका विल भरपाईहरुमा आधिकारीक ब्यक्तिले प्रमाणित नगरी भुक्तानी गरिएको, सुशासन ब्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली २०६५ बमोजिम तालुक कार्यालयको निरिक्षण गरेको अभिलेख अनुसार कारवाही नभएको, सेवा प्रवाहमा नागरिक सूचनाका लागि हेल्प डेक्स नभएको, खप्ने जिन्सी सामानको संकेत प्रदान नगरेको, सवारी साधन मर्मत अभिलेख नभएको, संचालित आयोजनाको तोकिएको समयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश नभएको जस्ता थुप्रै विषय अनियमितताका सुचकहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

कहाँ कहाँ भयो अनियमितता ? 

    कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक सहयोग १०० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवाहरु ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणहरु ५० प्रतिशत, साना सिंचाई पुर्वाधारणहरु ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख भएकोमा कार्यालयले २०७४ असार ७ गते कृषि अध्ययन सहयोग बापत स्वेत बराह माविलाई कम्प्युटर ४, प्रिन्टर १, ल्यापटप १ गरी ३ लाख ९३ हजार ४ सय ७३ र ज्ञान विकास सामुदायिक पुस्तकालयलाई ९३ हजार ७ सय ९० विल बमोजिमको रकम भुक्तानी दिँदा ५० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिनु पर्नेमा मेशिन औजारको थप २ लाख ४३ हजार ६ सय ३२ धेरै भुक्तानी भएकाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै २०७४ असार ७ गते नै मिनिल्याब स्थापना सहयोगका लागि ३० लाख बजेट भएकोमा ज्ञानविकास सामुदायिक पुस्तकालयलाई ८ लाख ३१ हजार ९ सय ३६ रुपैया र श्वेत बाराह निमावीलाई ८ लाख ३१ हजार ९ सय ३१ भुत्तानी भएको छ । कृषिको ब्यवसायीकरण तथा विकासका लागि स्थापना गरिने मिनिल्याब कृषिसँग सम्वन्धित संस्था तथा विज्ञ समुहबाट स्थापित संस्थामा लगानी गर्नु पर्नेमा पुस्तकालय तथा विद्यालयलाई बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गरेको छ । कार्यविधी नै तयार नगरी लगानी गरेको देखिएको छ । उक्त लगानीबाट लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल समेत भएको छैन । ल्याब स्थापना गर्दा लागेको विलको शत प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । ल्याब सहयोगमा ८५ प्रतिशत मात्र अनुदान दिन सकिनेमा शत प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । १५ प्रतिशतले हुने २ लाख ४९ हजार ८ सय ५० विद्यालयसँग असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

    श्वेत बाराह माविका प्रधानाध्यापक जीवन भण्डारीले आलु सुपरजोन कार्यालयले सामान दिन्छौ आउनु भनेपछि विद्यालयले पत्र पठाएको बताए । ‘उहाँहरु नै आएर सामान वितरण गर्नु भयो, सामुदायिक विद्यालयमा कुनै श्रोत छैन, सहयोग नलिने कुरै भएन, हामीलाई कतै सम्झौता पनि गराईएको छैन, ८५ र १५ प्रतिशतको कुरा पनि थाहा छैन’–प्रधानाध्यापक भण्डारीले भने–‘विद्यालयका नाममा देखिएको बेरुजु हामी तिर्न सक्दैनौं ।’ तत्कालिन कार्यालय प्रमुख दिपक पौडेलले नै उक्त सामान हस्तान्तरण गरेकाले भर्खरै उहाँ नै हाजिर भएकाले उहाँले हिसाव मिलाउनु पर्ने प्रधानाध्यापक भण्डारीले बताए । ‘हामी तिर्न सक्दैनौ, उहाँहरु जे गर्नु हुन्छ, गर्नुहोस’–उनले भन । 

    २०७४ असार २२ गते फिल्ड भत्ता बापत ६७ हजार ८ सय ७६ र बैठक भत्ता बापत ५३ हजार रुपैयाको कुन कुन कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको छैन । १ लाख २० हजार ८ सय ७६ रकम असुल गर्न निर्देशन दिईएको छ । फिल्ड भत्ता लिने दिपक पौडेल २३ हजार ८ सय ७६, रामदरेश राय यादव १६ हजार ८ सय, रमेश निरौला १५ हजार २ सय र बलदेव केसीसँग १२ हजार रुपैया असुल्न निर्देशन दिइएको छ । 

    २०७४ असार २२ गते वितरण गरिएको कस्टम हाईरिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्न ८ वटा समुहलाई वितरण गरिएको मिनिटिलर, पावर टिलर इलेक्ट्रीक थ्रेसर, इलेक्ट्रीक स्प्रे रकेट पम्प तथा अन्य कृषि औजार तथा मेशिन ओम सत्य साई मेशिनरीबाट खरिद भएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १.५ प्रतिशतका दरले २ लाख २६ हजार १ सय ६२ रुर्पैया अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्नेमा कर कट्टी नगरी भुक्तानी गरिएको छ । उक्त मेशिन खरिद गर्ने कम्पनीबाट २ लाख ५ सय ९८ असुल गर्नु पर्नेछ । कृषक समुहहरु मध्ये मुहान गाउँ कृषक समुहबाट २३ हजार ५ सय २२, नन्दादेवी कृषक समुहबाट २८ हजार ७८, प्रगतिशिल युवा कृषक समुहबाट २६ हजार ४ सय १, सक्रिय महिला कृषक समुहबाट २२ हजार ४ सय २६, किट्नी कृषि समुहबाट २८ हजार ५०, मध्यमागी कृषि समुहबाट २१ हजार २ सय २५, पातीखोरिया कृषि समुहबाट २४ हजार १ सय ५० र साना किसान सहकारीबाट २६ हजार ७ सय ४६ रुपैया असुल गर्न निर्देशन दिईएको छ । पोष्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना गर्न एस एन वि सप्लायर्सबाट २० हजार बोरा २२ रुपैयाका दरले ४ लाख ४० हजार खरिद भएकोमा ७४ हजार ५ सय ८० धेरै भुक्तानी भएको छ । आलुको लागि इन्क्युभेटर एक सेट खरिदमा २ लाख ८० हजार ८ सय ५ भुत्तानी भएकोमा १ लाख ४० हजार ४ सय २ धेरै भुक्तानी गरिएको छ । 

    साना सिंचाईका लागि ओम सत्य मेशिनरी ट्रेडबाट ५ लाख ४९ हजार ३ सय २० को एच डिपि पाईप, पम्प सेट खरिदका लागि ८२ हजार ३ सय ९८ धेरै भुत्तानी भएको छ । टिस्यु कल्चर ल्याब खरिद गर्दा प्रगतिशिल कृषक समुहलाई भुत्तानी गरेको ४३ लाख १० हजार रुपैयामा विल भरपाई बेगर ८८ लाख मुल्यांकन गरी भुक्तानी गरिएको छ । विल भरपाई बेगर कसरी ल्याब स्थापना भयो ? त्यसको आधार के हो ? आयकर ऐन २०५८ बमोजिम काट्नु पर्ने १.५ प्रतिशतले १ लाख २९ हजार ३ सय कर काट्नु पर्नेमा १४ हजार मात्रै कर काटिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु