dashain
Saturday, 20 October 2018 06:12 pm, Nepal

राष्ट्रपतिसपक्ष लोकसेवाको प्रतिवेदन पेश

मेचीकाली : 2018-10-11 16:56:37


काठमाडौं, २५ असोज :

लोकसेवा आयोगले गत आर्थिक बर्षमा सम्पादन गरेको कार्यसहितको ५९ औ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । वि.सं. २०१६ सालमा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपछिको यो चौथो प्रतिवेदन हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक र वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम सम्बन्धी भए–गरेका कामहरू, विज्ञापन र दरखास्तसम्बन्धी विवरण, परीक्षासम्बन्धी विवरण, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्बन्धी विवरण, समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी विश्लेषणात्मक तालिकाहरू, परामर्श र उजूरी सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको पदपूर्ति सम्बन्धमा आयोगबाट भएका कामहरू, सांगठनिक सुधार र नवप्रवर्तनीय कदमहरूलाई अलग(अलग परिच्छेदहरूमा समेटिएको छ ।

यस बाहेक आयोगको ऐतिहासिक विकासक्रम र यस क्रममा यस संस्थाले भोगेका राम्रा, नराम्रा घटनाक्रमहरू, वि।सं। २००७ सालदेखिका नेपालमा जारी संविधानहरूले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा छुट्टै परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक निकायको इतिहास विस्मृतिमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक विकासक्रम समेत समावेश गरिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवेदन अवधिमा गरेका मुख्य सुधारात्मक र सिर्जनात्मक कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसमा एउटै पाठ्यक्रम भएका विभिन्न समूहका पदका परीक्षाहरू एउटै प्रश्नपत्रबाट एकै दिन सञ्चालन गर्नेगरी एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणालीलार्इ थप विश्वसनीय बनाउन सहसचिवरउपसचिव वा सो सरहका प्राविधिक पदहरूका उत्तरपुस्तिकाहरूको समेत दुर्इजना विज्ञवाट अलगअलग दोहोरो परीक्षण गर्ने विधि कार्यान्वयनमा ल्यार्इएको लगायतका विषय उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अवधिमा आयोगबाट सम्पादन भएका कार्य सम्बन्धि सार तथ्यहरूः

·          संघीय राज्य संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्ने गरी आयोगले आफ्नो संगठन संरचनालार्इ परिमार्जन गरेको छ । २०७५ श्रावण १ गतेदेखि आयोग मातहत रहेका बुटवल र जलेश्वर कार्यालयलार्इ रा.प. प्रथम श्रेणीको कार्यालय रहने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ ।

·          केन्द्रिय कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूमा गरी कुल ३ सय ९९ कर्मचारीहरू आयोगको कार्यसम्पादनमा संलग्न रहेका छन् ।

·          प्रतिवेदन अवधिमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतस्तर ५ पद र सहायकस्तर ४ पद, नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृतस्तर १ पद र सहायकस्तर १ पद तथा नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाको सहायकस्तर १ पद गरी विभिन्न १२ वटा पदका नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न सेवाका अधिकृतस्तर र सहायकस्तर गरी ११ वटा पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गरिएको छ ।

·          यस अवधिमा कुल ५ हजार ९ सय ७० पदको लागि १ हजार २ सय ४ बटा विज्ञापन/सूचनाहरू प्रकाशन गरिएको छ, जस अन्तर्गत समावेशी प्रतियोगिता तर्फ कुल १ हजार ८ सय ७ पदका लागि विज्ञापन भएका थिए ।

·          आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल दरखास्त संख्या ८६,१६८ मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगमा कुल ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ दरखास्त प्राप्त भएको हुँदा गत १० वर्षको अवधिमा दरखास्तको संख्या करीव ६ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष दरखास्त संख्यामा ३३ प्रतिशतले कमी भएको छ । नेपाल वन सेवा तर्फका श्रेणीविहीन पदहरूमा समेत गत वर्ष विज्ञापन भएको हुँदा दरखास्त संख्या बढी देखिएको हो ।

·          गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि खरिदार पदमा सवैभन्दा बढी (१ लाख ४६ हजार ४ सय ७६) दरखास्त परेका छन् । यस्तै गरी बढी दरखास्त परेका अन्य पदहरूमा क्रमशः नायब सुब्बा, अ.हे.व., अ.न.मी., शाखा अधिकृत लगायत रहेका छन् । धेरै दरखास्त पर्ने पदहरू मध्ये प्रतिपद औसत दरखास्त धेरै रहेका पदहरूमा विद्यालय निरीक्षक (३९९), नायब प्राविधिक सहायक (३५४) नायब सुब्बा (३०८), खरिदार (२११) लगायत रहेका छन् ।

·          उम्मेदवारको स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रदेश नं. २ बाट कुल दरखास्तको २५ प्रतिशत दरखास्त प्राप्त भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरूमा क्रमशः सप्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट रहेका छन् भने सवैभन्दा कम दरखास्त परेका जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा र मुगु जिल्ला रहेका छन् ।

·          गत वर्ष जस्तै यस अवधिमा पनि सवैभन्दा बढी संख्यामा २१-२५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार (३८%) ले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औषत उमर २६ वर्ष रहेको छ ।

·          यस अवधिमा भएका विज्ञापन मध्ये १ सय १ वटा विज्ञापनहरूमा कुनैपनि दरखास्त परेनन् । यस्ता विज्ञापन मध्ये ६५ वटा आन्तरिक प्रतियोगिता, १ वटा खुला प्रतियोगिता र ३५ वटा समावेशी प्रतियोगिता तर्फका विज्ञापन रहेका छन् ।

·          प्रतिवेदन अवधिमा परीक्षा सञ्चालनका लागि विज्ञहरू मार्फत कुल ५ हजार ८ सय ३६ प्रश्नपत्र निर्माण गरार्इएको थियो ।

·          प्रकाशित विज्ञापन मध्ये १ सय ९३ पदका लागि गरिएका विभिन्न १ सय १४ वटा विज्ञापनबाट कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न विज्ञापनहरूमा माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) उम्मेदवार मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।

·          आयोगबाट सञ्चालित परीक्षाहरूमा अनियमितता गर्ने १ सय ३८ उम्मेदवारहरूलार्इ विभिन्न किसिमका कारवाही गरिएको छ, जसमा २७ जना महिला र १ सय ११ जना पुरूष रहेका छन् ।

·          प्रतिवेदन अवधिमा कुल ७ हजार ७ सय १८ जना उम्मेदवारहरूलाइ स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ, जसमा महिला २ हजार ४ सय ६५ (३२%) र पुरुष ५ हजार २ सय ५३ (६८%) रहेका छन् । यस वर्ष पनि सिफारिस हुने उम्मेदवारहरूको औसत उमेर २७ वर्ष नै रहेको छ ।

·          स्थायी ठेगानाका आधारमा यस अवधिमा प्रदेश नं. २ बाट सवैभन्दा धेरै १ हजार ५ सय ६९ जना (२०%) उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा क्रमशः सर्लाही, जुम्ला, गुल्मी, धनुषा, सप्तरी र रूकुम  तथा सवैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्लामा क्रमशः मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा, सोलुखुम्बु र तेह्रथुम रहेका छन् ।  मनाङ जिल्लाबाट कुनैपनि उम्मेदवार सिफारिस भएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु