काभ्रे– काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाका दुई वटा वडामा किसानहरुले लगाएको मकै बालीमा समस्या देखिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर–५ र ९ का किसानहरुले यस वर्ष लगाएको मकै बालीमा रोग देखिएपछि स्थानीय किसानहरु चिन्तित बनेका हुन् ।
कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले चौरीदेराली गाउँपालिकाका वडा नम्बर–५ र ९ का किसानहरुले लगाएको एमविएस ११५५ र प्रोलाइन २२२ जातको मकैमा रोग लागेको जनाएको छ । उक्त दुई वटा वडाका किसानहरुले बढी प्रतिफल लिने लोभमा स्थानीय एग्रोभेट व्यापारीले बिक्रीका लागि ल्याएको उक्त दुई जातको मकै लगाएका थिए । आफुहरुले लगाएको मकै बालीमा घोगा साना र दाना कम लागेको भन्दै स्थानीय पिडित किसानहरु कृषि कार्यालयमा आवश्यक कारवाहि र राहतको लागि निवेदन दिएका थिए । पिडित किसानहरुको निवेदन पछि कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै पिडित किसानहरुसँग छलफल गरी रोगग्रस्त मकैको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार पठाइएको कार्यालय प्रमुख दवाडीले बताउनुभयो । उहाँले परीक्षणका लागि पठाइएको मकैको पात र फेदमा लाग्ने डढुवा, उत्तरी मरुवा रोग र सिन्दुरे रोग लागेको रिपोर्ट प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
उक्त दुई जातको मकै गत वर्ष मात्रै नेपालको समुद्री सतहबाट सात सय मिटरको उचाईमा लगाउनका लागि सुचिकृत भएको थियो । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख दवाडीले चौरीदेउराली गाउँपालिका–५ र ९ समुद्री सतहदेखि करिब १३ सय मिटरको उचाईमा रहेकोले एमविएस ११५५ र प्रोलाइन २२२ जातको मकै लगाइएकोले उक्त स्थानको लागि ती दुई जातको मकै उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त मकै लगाउनका लागि उपयुक्त स्थानभन्दा दोब्बर उचाईमा लगाइएकोले ढुसीजन्य रोग फैलिई रोग लाग्न पुगेको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष साउन र भदौ महिनामा बढी वर्षा भएका कारण पात सुकेर घोगाा र दाना कम लागेको बताउनुभयो । किसानहरुले गत वर्षको तुलनामा बढी प्रतिफल लिने आशमा उक्त मकैको बीउ लगाएको हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
दवाडीले चौरीदेउराली गाउँपालिका–५ र ९ को करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बालीमा रोग लागेका कारण यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ७०–८० प्रतिशत उत्पादनमा कमी आउने बताउनुभयो । उहाँले पिडित किसानहरुले लगाएको दुवै जातको मकै उक्त स्थानका लागि सिफारिस नभएको बताउनुभयो । कार्यालयले मकै बालीमा रोग लागेका पिडित किसानहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहतका लागि बागमती प्रदेश सरकारमा पठाउने प्रकृया अघि बढाएको छ ।