काठमाडौं–शिलान्यासको दिनदेखि नै विवादमा फसेको पाँचखालको महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्रामको समस्याबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले औद्योगिक ग्राममा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध पनि छन् । 

उक्त औद्योगिक ग्रामको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंसिर २७ गते शिलान्यास गरेका थिए ।

औद्योगिक ग्रामको समस्याबारे आज गृहमन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि र काभेपञ्लाचोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका  सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा श्रेष्ठले पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राममा नेपालको ६६ जिल्लामा शाखा रहेको महिला उद्यमी महासंघको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । 

‘पाँचखालको महिला हरित उद्यमी औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघको पनि सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरे । मन्त्री श्रेष्ठले यस अघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघ (एफवीन) को अनुरोधमा सरकारले महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेको भए पनि अहिले सोही संस्थालाई साझेदारीमा नराखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो । पछिल्लो समय एफविनलाई बेवास्ता गर्दै पाँचखाल नगरपालिका र दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको साझेदारीमा पार्क निर्माण गर्न खोजेको आरो्प लागेको छ । 

महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीको लागि पार्क बनाउनु राम्रो भएपनि  महिला उद्यमीहरुको छाता संस्थालाई बाहिर राख्नु दुखद भएको बताइन् । ‘हाम्रै पहलकदमीको कारणले सरकारले पाँचखालमा महिला औद्योगिक  ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो । तर, अहिले महासंघलाई नै बाहिर राखेर पाँचखालको महिला  औद्योगिक ग्राममा निर्माण गर्ने भनिएको छ’ उनले भनिन् ‘महासंघको ६६ जिल्लामा शाखा भएको संस्थालाई बाइपास गरेर अघि बढ्नुखोज्नु राम्रो देखिएको छैन ।’ पाँचखालमा एक सय ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा महिला हरित औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न लागेको हो । यसका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सरोकारवालासँग समन्वय नगरी पार्क स्थापना अघि बढेकाले महिला उद्यमीहरूबिच असन्तुष्टि बढेको छ ।  काभेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । 

 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्राकला पौडेलले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै निकायलाई बोलाएर आवश्यक सहजीकरण गरेर अहिले देखिएको समस्या सहजीकरणमा ध्यान दिने बताइन् । ‘विगतमा पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो,’ उनले भनिन् ‘अब हामीले सबै पक्षलाई बोलाएर आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं ।’ मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको लागि यस अघि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन् । ‘मन्त्रालयले पाँचखाल नगरपालिकामार्फत सो बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ,’ उनले भनिन् । ‘अहिले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रत्येक प्रदेशको लागि १५ करोड रुपैयाँको दरले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेपनि स्वीकृत भइनसकेको छैन ।’