राष्ट्रपति र सरकार देशको कूल हो । कूलबाट संस्कार, संस्कृति सहित नागरिक अमन चयनको कल्पना गर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र नभई, नेपाल उतिबेलै देखि “न्याय नपाए गोर्खा जानु”को उक्तीबाट माथी उठेको मुलुक हो । आज त्यो सब चिज एकपछि अर्को गर्दै मरिरहेको छ र मारिंदैपनि । कूलमा १÷२ सदस्य ‘कुलांगार’ भएर निस्किए भने कूलकै नाश हुन पुग्छ भने झैं आज कूलको प्रमुख मान्नु पर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै त्यहि बाटोमा देखिन थालेका छन् । अदालतले गरेको फैसलाबाट त्यो चिजको सबुत पेश भएको छ ।  

ढिलै भएपनि आज आएर बनेका र बन्न लागेकाहरुको विरुद्धमा न्याय सम्पादन भएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेबाट उक्त उक्तीको प्रमाणित भएको हो । चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आज उक्त फैसला गरेको हो ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन पनि परमादेश पनि जारी गरेको हो ।

कैद कट्टाको नामनामेसीको कैफियतमा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ वा छैन ? भन्ने शीर्षको तल ‘छ लेख्दैमा कैद कट्टाको औचित्य प्रमाणित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतले बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकाल (तरुण दल बाँकेका नेता) लाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । पक्राउ गरी रिगललाई थुनामै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

बिहीबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएको हो । 

‘संविधान दिवसको दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको योगराज ढकाल रिगलको बाँकी कैद मिनाहा संविधान र कानुन विपरीत देखिएकोले बदर हुने, सरकारको निर्णय संविधान र कानुनका व्यवस्था र अदालतले दिएका फैसलाहरू अनुकूल देखिएन । बाँकी कैद मिनाहा गर्दा वस्तुगत कारण खुलाएर मात्रै गर्नुपर्ने देखियो,’ न्यायाधीश खतिवडाले इजलासमा आदेश सुनाउँदै भनेका थिए ।

रिगलले २०७२ सालमा खुँडा प्रहार गरेर नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए । चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै राइकराई गरिरहेकी थिइन् ।

आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गरेकी हुन् । उनी आफूले न्याय पाउनु पर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा अनुसन समेत बस्दै आएकी थिइन् ।

अदालतले लिखित जवाफका लागि असोज २४ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो । असोज २६ गते सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्न पनि आदेशमा उल्लेख भएको हो । त्यस दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा कुनै कारणले सुनुवाइ हुन नसकेमा भोलिपल्ट अर्को पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको थियो । मुद्दाका कुनै पनि पक्षले कुनै पनि बहानामा सुनुवाइ स्थगितको निवेदन दिन नपाउने आदेशमै भनिएको थियो ।

साथै यस मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र फाइलहरु अदालत र सरकारका कुनै पनि निकायमा भए पनि साथै पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । रिट निवेदक भारती शेर्पा र उनको परिवारलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै शर्तसहितका केही आदेश जारी गरेको हो ।

चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले शुरुमै विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समयसमेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको थियोे ।

अदालतले सो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक भारती शेर्पा र उनको परिवारका सदस्यरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नसमेत गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउन आदेश दिएको हो । गुण्डा नाइके रिगलबाट रिट निवेदक भारती तथा उनको परिवारमाथि हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

त्यसै सन्दर्भमा न्यायाधीश शर्माले रिगल ढकालसँग जोडिएका सबै फैसला, निर्णयसहितको सक्कल मिसिलहरु समेत मगाएको थियो । अदालतले सो निवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिएर महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको थियो । संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आममाफी दिएका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा त्यो विषय त्यतिमै सिमित नभएर अदालतको ढोकासम्म पुगेको थियो ।

हत्या पुष्टि भएपछि जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने निर्णय गलत भएको थियो । त्यसको जनस्तरबाट चौतर्फी विरोध भैरहेको थियो । हत्यारा रिगललाई उन्मुक्ति दिएको विरोधमा हत्या भएका चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन समेत शुरू गर्दै आएकी थिइन ।

उनले श्रीमानको न्यायका लागि विभिन्न मिडियाहरुको सहायता लिनुको साथै सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेकी हुन् । उनले दिएको रिटमाथि सर्वोच्चबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ का चेतनको दिनदहाडै हत्या भएको थियो । मानन्धरको हत्या अभियोगमा रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । 

‘हत्यारा छुट्नका लागि शत्ताधारी दलको नेता हुनुपर्छ ? कि गृहमन्त्रीको आफन्त ? कि राष्ट्रपतिको ज्वाइँचेला ? के आधारमा छुट्ने त्यसको जवाफको खोजी भैरहेको थियो । आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरूसँग संवाद गनुर््पर्छ की पर्दैन ? पीडा के हो र पीडितको चित्त बुझाउने सन्दर्भ के हो भनेर जान्नु पर्छ कि पर्दैन ? पीडितको अनुमतिबेगर दिउँसै हत्या गरेको मान्छेलाई छाड्न मिल्छ ? मिल्छ भने त्यो र त्यससंग सम्वन्धित कानून संसद्मा लिएर आउनु पर्दैन ? जस्ता थुप्रै कुराहरु उठिरहेका थिए । कानुन र संविधानलाई टेकेर जे पायो त्यही गर्नको लागि यो छुट गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हत्याहिंसाकै प्रपञ्चधारी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनुभएको हो । हत्या भए पनि मिलाउन सक्छन् होला । राष्ट्रपति त त्यो खाले ब्याग्राउण्डबाट आएका थिएनन् नि, कसरी सके । यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिुको हात काम्यो कि कामेन ?, यी र यावत प्रश्नहरु जनस्तरबाट उठिरहेका थिए ।

आज भएको सर्वोच्चको फैसलाले माथि उठेका तमा प्रश्नहरुको राम्रो उत्तर दिएको छ । जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा र आततायी घटनाहरुको विरुद्धमा शतिशाल मुलुकको सर्वोच्च साँच्चै सर्वोच्च बनेको छ । एक हिसाबले भन्नु पर्दा गठबन्धन, राष्ट्रपति र प्रधानमनत्री माथी ठूलो नैतिकताको प्रश्न उठाइदिएको छ ।