काभ्रे– काभ्रेमा रहेका  स्थानीय तहहरु आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यो प्रणाली लागु गर्ने क्रममा जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय सरकार कमजोर देखिएका छन् ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन कमजोर देखाएको हो । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका दफाहरु कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्र्तगत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा स्थानीय तहबाट गरिने कार्यको सम्बन्धमा सम्पादन गरिने कार्य नियमित, मितव्ययी प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण रुपमा सम्पदान गर्नुपर्ने प्रणालीको पालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकार व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख छ । 

महालेखाको लेखा परीक्षणमा तेमाल गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्र्तगत एक आर्थिक वर्षभित्रको आर्थिक कारोबारको अनुसुचि ११ बमोजिमको ढाँचामा बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश नगरेको, मध्यकालिन खर्च संरचना तयार नगरेको, पालिकाबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको बार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, योजना व्यवस्थापनमा सकरात्मक प्रभाव कायम गर्ने गरी वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालिन योजना नगरकोलगायतका २५ वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी देखाएको छ । 

यसैगरी जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चितकोषमा भएको आय, व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा नपठाएको, मर्मत सम्बन्धी कार्यविधि बनाई खर्च मितव्ययी नगरेको, आवधिक योजना र मध्यकालिन खर्च संरचना तयार नगरेको पाइएको छ ।

 त्यस्तै सबै बजेट तथा खर्च सुत्रमा प्रविष्टी नगरेको, खरिदको गुरुयोजना र बार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको, आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखाङ्कन र व्यवस्थापन गरी अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ । 

रोसी गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्र्तगत एक आर्थिक वर्षभित्र भएको आर्थिक कारोबारको सुत्र सफ्टवेयरमा कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको जनाए पनि बहुवर्षिय योजना स्वीकृत गरी अभिलेख नराखेको, वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामानको अभिलेख मूल जिन्सी खातामा अद्यावधिक नगरेको, मान्यता प्राप्त हुने गरी उपभोक्ता समिति दर्ता नगरेको देखिएको छ । यस्तै नगदी रसिद नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन नगरेको, अधुरा योजनाको समिक्षा गरी उपलब्धि मापन नगरेको, संस्थागत विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिन नगरेको महालेखाको लेखापरीक्षणमा औल्याइएको छ । 

जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले स्थानीय राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको, दिगो विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मूल्याङ्कन नगरेको, उपभोक्ता समितिमार्फ गरिएका निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, योजना बैङ्क खडा नगरेको, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्र्तगत महालेखा कार्यालयको स्वीकृती वेगर राजस्व सङ्कलनमा प्रयोग भएको सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको, सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन नगरेको, इन्धन र सवारी साधन मर्मतमा थप मितव्ययी अपनाउनुपर्ने, भ्रमण खर्च तथा बैठक र अनुगमन भत्ता भुक्तानीको औचित्य स्थापित गर्दै त्यस्ता खर्चहरुमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बनेपा नगरपालिकाले कानुन विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अनुगमन भत्ता उपलब्ध गराएको, कार्यालय बाहिरका व्यक्तिलाई दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । धुलिखेल नगरपालिकाले कर्मचारीको कार्य विवरण बनाई लागु नगरिएको, पालिकामा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित पारित नगराएको, बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तयार नगरेकालगायतका कमजोरी देखिएका छन् । 

चौरीदेउराली गाउँपालिकाले कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको, तलवी प्रतिेवेदन पारित नगरेको, पालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन नगरेको, भवन संहिताको पालना नगरेको, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रकृया अनुसार गुणस्तरीय औषधि तथा उपकरण खरिदमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । 

बेथानचोक गाउँपालिकाले नगदी रसिद नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन नगरेको, वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको, महाभारत गाउँपालिकाले विगतमा खरिद गरेको एक करोड १५ लाखमा खरिद गरेको स्काभेटर सञ्चालनमा नरहेको, दैनिक भ्रमण, इन्धन, मर्मत खर्च थप मितव्ययी बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको समपूरक बजेट खर्च गर्दा अख्तियारीमा तोकेको शर्त बमोजिम बचत रकम फिर्ता नगरी पूनः प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरेको, गाउँपालिकामा नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कmन प्रतिवेदन राख्ने नगरेको, योजनाहरुको लागत अनुमान, प्राविधिक बिल तथा भुक्तानीको लागि भएको टिप्पणी स्वीकृत नभई भुक्तानी गरेको, तोकिए बमोजिम भवन संहिता पालना नगरेको महालेखाको लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।