काभ्रे–अहिले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म धमाधम सडक फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ । राजमार्ग विस्तारको क्रममा थप केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि केही स्थानमा अधिग्रहणको विवाद देएिको छ ।

काभ्रेको बनेपा नगरपालिका र धुलिखेल नगर क्षेत्रभित्र पर्ने केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय जग्गाधनीले सरकारी मूल्य भन्दा करिब छ गुणा बढी जग्गाको मूल्य माग गरेपछि समस्या देखिएको हो । सडक विस्तारको क्रममा बनेपा नगरपालिका–६ र धुलिखेल नगरपालिका–४ बाँसघारी र पाँचकुमार पेट्रोल पम्प नजिक सवारीको गति बढाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सडक विस्तारको क्रममा सुर्यविनायकदेखि १४ दशमलव २०० किलोमिटरदेखि १४ दशमलव ६०० किलोमिटरसम्मको करिब चार सय मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाले जनाएको छ । “हामीले बनेपा र धुलिखेलको सिमानामा रहेको करिब चार सय मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी सडकको मोड सुधार गरी सवारीको गति (स्पिड) बढाउनका लागि उक्त स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जग्गाधनीहरुसँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छौँ तर उहाँहरुले हामीले दिनसक्ने भन्दा धेरै गुणा बढी जग्गाको मूल्य माग गर्नुभएकोले हामीले दिनसक्ने अवस्था छैन” आयोजनाका ई. विष्णुप्रसाद खनालले भने । अहिलेको अवस्थामा सडक स्तरोन्नती गर्दा प्रति घण्टा ३५ किलोमिटर दुरी हुने र सडकको डिजाइनमा प्रति घण्टा ४० किलोमिटर उल्लेख गरिएकोले हामीले सवारीको गति बढाउनका लागि नै करिब पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको बताइएको छ ।

सुर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाले बनेपा नगरपालिका–६ र धुलिखेल नगरपालिका–४ को करिब पाँच रोपनी तीन आना जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको हो । आयोजनाले उक्त दुई वटा वडाका ११ जग्गाधनीको १७ वटा कित्ताको जग्गा अधिग्रहणका लागि छलफल अघि बढाएको छ । सडक आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरुले प्रति आना जग्गाको मूल्य ६५ लाख रुपियाँ माग गरेका छन् । जग्गाधनीले प्रति आना ६५ लाख रुपियाँ रकम माग गरेपछि आयोजना भने जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक विस्तार गर्ने की अहिले कै अवस्थामा सडक विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमा परेको छ । 

मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले भने बनेपातर्फको क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना १२ लाख ५४ हजार रुपियाँ र धुलिखेलतर्फको जग्गाको मूल्य प्रति आना १० लाख ६६ हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । सडक आसपासका जग्गाधनीले भने मालपोत कार्यालयको मूल्यभन्दा करिब छ गुणा बढी मूल्य माग गरेका हुन् । 

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १६ को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कन तीन गुणा भन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।