धुलिखेल– संघीय वन नियमावलीमा असहमति राख्दै शंशोधन पेश गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी र बागमती प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा वन ब्यवस्थापन सम्वन्धि दुई दिने अन्र्तक्रिया कार्यक्रम धुलिखेलमा शुरु भएको छ ।

‘वन ऐन २०७६ मा भएको ब्यवस्था विपरित वन नियमावली २०७९ आएको छ । उक्त नियमावली हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सामुदायिक वन संरक्षण र ब्यवस्थापन सम्भव छैन’–सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले भन्नुभयो–‘हामीले नियमावली जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन सम्भव छैन र हुँदैन भन्यौं । वन ऐनले गरेको ब्यवस्था नियमावलीले काट्ने अधिकार कसैलाई छैन भनेका छौ । मन्त्रीले वार्ता समिति मार्फत तत्काल नियमावली कार्यान्वयनमा लैजान्न भनेर सहमति गर्ने तर केहि जिल्लाले कार्यान्वयन शुरु गर्ने काम भएको छ ।’ बागमति प्रदेश सरकारले संघीय ऐन विपरित ऐन नबनाउन र नियमावली ल्याउँदा वन संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारका विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको पाठकले बताउनु भयो । बागमति प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र नियमावली पनि उपभोक्ताको हक अधिकार विपरित भएकाले शशोधनका लागि सुझाव पेश भए पनि संसदले अनुमोदन नगरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमति प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताउनु भयो । बागमति सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले महासंघले बुझाएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने भने पनि संसदमा प्राथमिकता नपाएको सापकोटाको भनाई थियो । तर पनि मन्त्रालयले वन ब्यवस्थापनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा धेरै समय पछि एकै स्थानमा बसेर छलफल गर्ने अवसर जुटाएकोमा बागमति प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई केन्द्रिय अध्यक्ष पाठक र प्रदेश अध्यक्ष सापकोटाले धन्यवाद दिएका थिए । 

कार्यक्रममा वन ब्यवस्थापन सँगै आय आर्जन तर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए । ‘नेपालमा भएको वन तथा प्राकृतिक श्रोत खेर जाने अवस्था छ’–पाठकले भन्नुभयो–‘मरुभूमि बनेको बन हरियाली बनाउने उपभोक्तालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । उद्योग स्थापना गर्ने, आय आर्जन गर्ने र ब्यवस्थापन मार्फत विदेशिएको पुँजी रोक्ने अभियानमा सरकार बाधक हुनु हुँदैन ।’ कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका उपभोक्ताका सवाल तथा वन ब्यवस्थापनका चुनौतीलाई सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा मात्रै समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । ‘बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन हुन नसकेका क्षेत्रहरुमा ब्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र खेर गईरहेको श्रोतको उपभोग गर्ने योजनामा सरकार छ’–सचिव दाहालले भन्नुभयो–‘ऐन, नियमावलीका नाममा उपभोक्ताहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने योजनामा सरकार नभएकाले वन ब्यवस्थापनसँगै उपभोक्ताहरुलाई आय आर्जनमा जोड्ने कार्यमा संलग्न हुनु जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार ब्यवसायी महासंघका केन्द्रिय महासचिव माधवमणी हुमागाईले नेपालमा भएको श्रोत उपभोग नभएका कारण खेर जाने तर विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकाय विवाद गरेर भन्दा समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । दुई दिने कार्यक्रममा दुई वर्ष देखि शुरु भएको वन ब्यवस्थापनको समिक्षा तथा आगामी रणनीतिक योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ । कार्यक्रममा बागमति प्रदेशका सबै जिल्लाका डिभिजनल बन अधिकृत, सहायक अधिकृत र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।