-होमप्रसाद चौंलागाँईं

नेकपा एमालेले आगामी भदौ १६ गतेबाट सुरु गरी असोज २२ गतेसम्म सातै प्रदेशका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन मिति तय गरेको छ । जस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ । मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल विजयी भएका छन् । मङ्गलवार नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको बुधवार बिहान भएको मतगणनामा अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल विजयी भएका हुन् । 

मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अगाडि रहेका अध्यक्षका प्रत्याशी हरि रिजाललाई २ मतले पराजित गर्दै कँडेल विजयी भएका हुन् । विजयी कँडेलले ४७९ मत प्राप्त गरे भने रिजालले ४७७ मत प्राप्त गरेका छन् । पदाधिकारीमा सचिवसहित भूगोलतर्फ १२ मध्ये ८ जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । पाँच पदाधिकारीमध्ये चार पदमा निर्वाचन भएको थियो ।

यसबाहेक भूगोलतर्फ रुपन्देही, गुल्मी, बाँके र दाङ जिल्ला गरी चार जिल्ला, लेखा कमिटी र प्रदेश खुलातर्फ मतदान भएको हो । त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ ४५५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनीसँगै रुपन्देहीका विश्वराज बरालले ३०६, बाँकेका पूजन विश्वकर्माले ९८, रुकुमका शान्त कुमार वलीले ५६ मत ल्याएका थिए । उपसचिव खुलामा पूर्ण बुढामगर ४१८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनीसँग दुर्गाप्रसाद थारू चौधरीले ३९३, उपेन्द्रलाल कामीले ११० मत ल्याएका थिए ।

महिला उपसचिवमा लीला रानामगर ३५२ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । उनीसँग बसन्ती अधिकारीले ३५१ र आरती पौडेलले २२१ मत ल्याएका थिए ।यस्तै लेखा समिति अध्यक्षमा दामोदर घिमिरे विजयी भएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी विष्णुराज बीसीलाई २०७ मत अन्तरले पराजित गरेका हुन् ।मङ्गलवार भएको मतदानमा सहभागी कुल १ हजार ५ जना प्रतिनिधि मतदाता रहेकोमा ९६५ मत खसेको थियो । पदाधिकारीमा निर्वाचित उपसचिव पूर्णबहादुर बूढाबाहेक सबै कँडेल समूहका हुन् । यो नेतृत्व छनौटका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल समूहले कँडेल र महासचिव शंकर पोखरेल समूहले रिजाललाई साथ दिएर प्यानलगत उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा गएका थिए ।

लोकतन्त्रमा सर्वसहमती सबैभन्दा उत्तम विधि मानिएपनि त्यसो हुन नसक्दा अपनाइने अन्तिम विधि भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमा गइसकेपछि पहलकदमी र  प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम हुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । त्यसो भनिंरहँदा बिजय र प्रतिस्पर्धाको बिचमा तिक्तता आउँदै आउँदैन भन्नेपनि हैन । आएको कुरको उचित व्यवस्थापन चाहिं ठीक खालको समाधान हो । 

यस लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन सबैभन्दा पछि असोज २१ र २२ मा हुनेछ । यस्तै असोज ५ र ६ गते मधेस प्रदेश, असोज ८ र ९ गते बागमती प्रदेश, १० र ११ गते कर्णाली प्रदेशको अधिवेशनको मिति तय भएको छ । असोज १२ र १३ गते कोशी प्रदेश, असोज १५ र १६ गते गण्डकी प्रदेश तथा १९ र २० गते उपत्यका विशेष प्रदेशको अधिवेशन मिति समेत तोकिसकिएको छ । 

प्रदेशहरुको अधिवेशन उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । एमालेले प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश कमिटी अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने मापदण्ड तय भएको छ । आयोजक स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था यस पटक कायम छैन । मिसन ग्रासरुट र संगठित सदस्यता नविकरणको अभियान चलाइसकेको एमालेले यस पटक अधिवेशनमार्फत यसअघि भद्दा र ठुला रहेका कमिटीहरू छरितो बनाउने दाबी गरेको छ ।  सदस्यता नविकरणबाटै त्यो विषयको राम्रो उठान र प्रयोग भैसकेको देखिन्छ । त्यसको लागि भदौ महिनाभित्र अधिवेशन सक्न एमालेले प्रदेश कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । जसको लागि प्रतिनिधिहरु चयन पालिकाबाट हुने र ४० वर्ष मुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । 

निर्णय अनुसार अनुसार वडा र टोलमा ४० वर्ष मुनिका कम्तिमा एक तिहाई युवाहरु अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने, पालिकामा अनिवार्य २० प्रतिशत, जिल्लामा १५ र प्रदेशमा १० प्रतिशत अनिवार्य युवाहरु रहनुपर्नेछ । यसबाट एमालेले ७७ जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरुलाई कार्यकारी मात्र नभएर बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसरी विभिन्न अधिवेशन तथा महाधिवेशन तथा सम्मेलनहरुको इतिहास हेर्दा नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीहरुको इतिहास लामो समयसम्म त्यति सग्लो बन्न सकेको देखिंदैन । 

थोरै इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने, नेकपा स्थापनाको दुई वर्षपछि नै २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै संघर्षको बाटो रोजेका थिए । तर, पुष्पलालको गणतन्त्र र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बीउ रोपिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै विवादका बीच भएको थियो । २००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा विवादको केन्द्रमा पुष्पलाल नै थिए । उनले मार्क्सवादको अध्ययन र प्रचारमा लागेका ‘मित्रहरु’लाई नजरअन्दाज गरेर पार्टी खोलेका थिए ।

भारतको कलकत्तामा रहेका पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिई मार्क्सवादको अध्ययनमा जुटेका थिए । उनले २३ चैत २००५ मा ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’को नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे । जुन नेपालीमा प्रकाशित पहिलो मार्क्सवादी रचना थियो ।

उता केशरजंग रायमाझी अध्ययनरत क्यम्पवेल मेडिकल स्कुलमा केही युवाले ‘मार्क्सिसस्ट स्टडी सर्कल’ गठन गरे । पछि यो संस्थामा रायमाझीसहित भारतमा अध्ययनरत अधिकांश नेपाली युवा आबद्ध हुन थाले । तीमध्ये एक जना बनारसमा अध्ययनरत मनमोहन अधिकारी पनि थिए । रायमाझी र अधिकारी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा समेत थिए ।

‘मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल’ मा पुष्पलालसहित हिक्मतसिंह भण्डारी, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, एबी प्रधान, रामबाबु कार्की जस्ता युवा संलग्न भए । सर्कलको उद्देश्य नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्नु थियो । त्यसतर्फ छलफल हुँदाहुँदै पुष्पलालले सर्कलका साथीहरुलाई थाहै नदिइ गुप्त ढंगले अरु चार जनालाई सम्मिलित गराई नेकपा स्थापना गरेको डा. सुरेन्द्र केसीको पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास’ मा उल्लेख गरेको पढ्न सकिन्छ ।

नेकपाको स्थापना १० वैशाख २००६ मा कलकत्ताको श्यामबजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो । पुष्पलालले ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा भने आफूले नेकपा स्थापना गरिसकेपछि मात्र पार्टीको निर्णय अनुसार ‘मार्क्सवादी अध्ययन मन्डल’ गठन गरेको उल्लेख गरेका छन् । अध्ययन मण्डलमा हिक्मतसंह भण्डारी, प्रयागलाल, शमशेर चाँद र केशरजंग रायमाझी सदस्य भएको पनि उनले लेखेका छन् ।

नेकपा स्थापना गर्दा संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलास जोशी थिए । महासचिव पुष्पलाल आफैँ थिए । यसरी पुष्पलालले काठमाडौँबाट कलकत्ता पुगेका नेवारहरुलाई मात्र समेटेर पार्टी खोलेको देखिन्छ । पुष्पलालबाहेक कोही पनि ’माक्र्सिस्ट स्टडिज सर्कल’मा आबद्ध युवा थिएनन् ।

पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो। ३० भदौ २००६ मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो । अचम्म त के छ भने पार्टी स्थापनाको जानकारी दिँदा यसअघिका पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरु कोही थिएनन् । सो दिन घोषित केन्द्रिय कमिटीमा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र भाइसाहेब भनिने अयोध्या सिंह थिए । महासचिव भने पुष्पलाल नै थिए ।

यो समितिमा रहेका अयोध्या सिंह भाकपाका प्रतिनिधि थिए । त्यहीकारण पनि पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन गरेर सार्वजनिक गर्न भाकपाले भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने पहिलो समिति बनाउनुअघि पनि पुष्पलालको भारतीय कम्युनिष्ट नेता नृपेन्द्र चक्रवर्तीसँग सम्बन्ध थियो । उनले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीबाटै मार्क्सवादी शिक्षा पाएका थिए । दोस्रो समितिमा पनि केशरजंग रायमाझी भने छुटेका थिए ।

पुष्पलालले आफ्नो पुस्तकमा नेकपा स्थापनापछि गौरिभक्त प्रधानमार्फत तुलसीलाल अमात्य पार्टी सम्पर्कमा आएको उल्लेख गरेका छन् । तर, तुलसीलाल दोस्रो केन्द्रिय समितिमा सदस्य हुँदा गौरिभक्तको नाम उल्लेख छैन । मनमोहन अधिकारीले नरबहादुर कर्माचार्यमार्फत पार्टीसँग सम्पर्क गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन् । तर, कर्माचार्यको नाम पनि दोस्रो केन्द्रिय समितिबाट हटेको छ भने मनमोहन समावेश छन् ।

यसरी स्थापनाकालमा नै ‘अदृश्य गतिविधि’का कारण नेकपामा विवादको बीउ रोपिएको थियो । त्यो विवादमध्ये एउटा थियो– पार्टी स्थापना मिति । अहिले पनि केहीले १० वैशाखलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् भने केहीले पार्टी स्थापनको सार्वजनिक जानकारी गराइएको र पहिलो पटक नेकपा घोषणापत्र जारी गरिएको ३० भदौलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् ।२०१७ सालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद बाहिर आउँदा स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरुबारे पनि किचलो उठेको थियो । त्यसपछि पनि पार्टी स्थापनाको विवादले बेला बेला चर्को रुप लिएको थियो ।

नेकपाको स्थापनालाई २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले पनि ‘षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको’ भनेको छ । मालेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा “पार्टीको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको षड्यन्त्रको उपज थियो” उल्लेख छ । नेकपा मालेको स्थापना गर्दा यसका नेता सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित लगायत थिए। केपी ओली भने जेलमा थिए ।

त्यसबेला पुष्पलालको छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । तर, पुष्पलालको त्यही वर्ष ७ साउनमा मृत्यु भइसकेको थियो । पुष्पलालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहाना प्रधान, बलराम उपाध्याय लगायतले पुनर्गठनको प्रयास गर्दै थिए । त्यतिबेलाका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा मेल थिएन । एउटाले अर्कोलाई संसोधनवादीको आरोप लगाउँथे । त्यसैले नेकपा मालेका नेताले पुष्पलालमाथि प्रहार गरेका थिए ।

नेकपा माले स्थापना गर्ने नेताहरु नै नेकपा एमाले हुँदै अहिलेको नेकपाका नेता छन् । अहिले नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मशाल, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपा लगायतले सत्ताधारी (ओली र दाहाल–नेपाल समूह) नेकपालाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाउँछन् । अहिलेका नेकपाका नेताले पनि २०३५ सालमा नेकपा मालेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको राजनीतिक दस्तावेजमा पुष्पलाल लगायत नेकपाका संस्थापकहरुलाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाएका थिए ।

उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, “अन्तराष्ट्रिय संसोधनवादको षड्यन्त्रमा फस्दै सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो । यसरी शुरुदेखि नै संशोधनवादले जरा गाड्न सक्यो ।” भारत, कांग्रेस र दिल्लीबीचको सम्झौताको भण्डाफोर गरेर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा आन्दोलन नबढाएको र सम्झौताको समर्थन गरेको मालेको आरोप थियो ।

मालेको यो आरोप विल्कुलै झूटो थियो । महासचिव पुष्पलाल र सिंगो पार्टी पंक्तिले त्यसवेला दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको थियो । त्यति मात्र नभइ गणतन्त्र स्थापनालाई लक्ष्य बनाएर आन्दोलन गर्न पनि आह्वान गरेको थियो । तर, आफ्नो पार्टी सानो भएको र संगठन विस्तार नभइसकेको हुनाले आन्दोलन उठाउन नसकेको पुष्पलालद्वारा लिखित ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा पढ्न सकिन्छ ।

असोज २००८ मा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो । यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन । विधान नहुँदा पनि राणाहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कम्युनिष्ट नेताहरुबीच मौखिक सहमति थियो । प्रस्तावित विधानमा यही प्रावधान थियो । तर, राणाहरु पनि धनी र गरीब हुन्छन् भनेर यसको विरोध भयो ।

यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने को थियो भनेर पुष्पलालले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख गरेका छैनन् । तर, विवादपछि यो धारा नै हटाएको भने उल्लेख गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने २००८ सालमा नै नेकपाभित्र राणाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर दुई वटा विचार बनेको थियो । अपवादमा बाहेक त्यसबेला गरीब राणा कोही पनि थिएन । त्यसैले धनी र जमिनदारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही नेता कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जन्मिसकेका थिए । संभवतः तिनै नेताका कारण २०८ सालदेखि नै राजतन्त्र र गणतन्त्रको लाइनमा पार्टीभित्र संघर्ष शुरु भयो ।

पुष्पलालले २००८ सालको प्रथम सम्मेलनपछि पार्टीमा संसोधनवाद प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । पाटनमा भूमिगत रुपमा २०१० सालमा भएको पहिलो अधिवेशनमा भने तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारीले नै संसोधनवादलाई संस्थागत रुपमा प्रवेश गराएको उनको ठहर छ ।

उक्त अधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीले २००६ सालमा नेकपाले जारी गरेको प्रथम घोषणापत्र संसोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । पुष्पलालले यसको विरोध गरे । प्रथम घोषणापत्र गणतन्त्रवादी भएको तर, दोस्रो अधिवेशनले संसोधन गरेर वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन् ।

वास्तवमा २०४७ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको लाइन मनमोहनले २०१० सालमा पारित गराएको संसोधनअनुरुप थियो । जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतले गरे ।त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रथम घोषणापत्रको ‘वामपन्थी भुलहरुलाई’ सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । यसरी उनले नेकपालाई वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय अभ्यासको लाइनमा लगे । मनमोहनको त्यही लाइन समातेर नेकपाभित्र केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिको जन्म भएको थियो । उनै रायमाझीको कारण नेकपामा पहिलो फुट आएको थियो ।

 नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीको इतिहास अभागीलाई खाने बेलाँ रिस उठेजस्तो देख्न सकिन्छ । बहूसंख्यक कम्यूनिष्ट मत हुँदाहुँदै अल्पमतमा र प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था आउनु कम्यूनिष्टहरुको सनातनी जस्तो देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालमा नेकपा एमाले मात्र कम्यूनिष्ट धारमा रहेको देख्न सकिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सरकार ढाल्न देउवासंगको ढोगभेट र अदालतको परमाधेश, त्यसको उदाहरण हो । 

कलकत्तामा २००८ असोजमा भएको पहिलो सम्मेलनले पुष्पलाललाई पुनः महासचिव छानेको थियो । पाँच जनाको राजनीतिक समितिमा पुष्पलालका अतिरिक्त मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र भाइसाहेब थिए । तर, पछि शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि थपिएको थियो । पुनः केदार खनाल, धनुषचन्द्र गौतम र विजयकुमार दादालाई समावेश गरी राजनीतिक समिति नौ सदस्यीय बनाइयो ।

त्यसको केही समयपछि २००८ सालमा नै मनमोहनले पुष्पलाललाई हटाइ आफैँ महासचिव भए । उनले राजनीतिक समितिको बहुमतमा पुष्पलाललाई अपमानजनक ढंगले हटाएका थिए । महासचिवबाट हटाएपछि उनलाई गण्डक प्रान्तको इन्चार्ज बनाइयो । आफ्नो बहिर्गमनबारे पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेका छैनन् ।

पुष्पलाल आफ्नो गणतन्त्रको लाइनमा अडिग थिए । तर, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने मनमोहनको लाइनको केन्द्रिय समितिमा बहुमत भएपछि २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि उनी नै महासचिव चुनिएको पुराना कम्युनिष्ट नेता केशरमणि पोखरेल बताउँछन् । यसरी मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भए । जे भए पनि पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइएपछि पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरेर बसे । उनी नयाँ पार्टी गठनतिर लागेनन् । तर, उनले पार्टीमा पुनः पकड जमाउन सकेनन् । केन्द्रिय समितिमा राजासहितको संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुकै बहुमत थियो । त्यसैले २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए । तर, विवादको असर भने जिल्ला तहसम्म पुगेको थियो । पहिलोपटक २०१२ सालमा रौतहट र वीरगंज कमिटीले केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २०१३ सालमा उत्तर गन्डक प्रान्तीय कमिटी र पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी, चैनपुर र धनकुटा जिल्लाले पनि केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए । तर, केही कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर पुनः जिल्ला पार्टी कमिटी व्युँताइएको थियो ।

पार्टी अनुशासनको विषयमा केही केन्द्रिय सदस्यलाई कारबाही गर्ने र फुकवा गर्ने क्रम चलिरह्यो । २०१६ पुसमा काठमाडौँमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा सबै नेता आलोचित भए । पुष्पलालमाथि ‘व्यक्तिवादी’ र ‘नेतृत्वको महत्वकांक्षी’ भएको आरोप लगाइयो । तुलसीलालमाथि ‘संसदीय मोर्चामा सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको’, केशरजंग रायमाझीलाई ‘राजावादी भएको’, डीपी अधिकारीलाई ‘कांग्रेसपन्थी’ को आरोप लाग्यो । तर, नेकपाभित्र खास सैद्धान्तिक मुद्दा संसदीय धार कि गणतन्त्र भन्नेमा बहस जारी नै रह्यो । १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उक्त कदमको महासचिव केशरजंग रायमाझीले समर्थन गरे । त्यसपछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व सतहमा आयो । त्यतिबेलासम्म भित्रभित्रै चलेको नेकपाको किचलो पहिलोपटक बाहिर प्रस्फुटन भयो ।

महेन्द्रको कदमपछि पुष्पलाल ‘संयुक्त संघर्ष’को लाइनमा आए । उता केशरजंग भने दरबारको समर्थक भए । उनले केन्द्रीय समितिले तोकिसकेको पार्टीको तेस्रो अधिवेशन गर्न चासो नै दिएनन् । पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिन २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलायो । बैठकले पाँचै जोनका संयोजक सम्मिलित ‘अन्तर–जोन सामञ्जस्य समिति’ बनायो । यो समितिले २०१९ सालमा ‘तलबाट बोलाइएको अधिवेशन’ आयोजना ग¥यो । अधिवेशनले बहुमत पक्षका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई तीन वर्ष, डीपी अधिकारीलाई दुई वर्ष र शम्भुराम श्रेष्ठ तथा पीबी मल्ल लगायतलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासित ग¥यो । उता बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको अधिवेशन हुनुअघि नै पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य र हिक्मतसिंह भण्डारीलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेको थियो । अल्पमत पक्षले तुलसीलाललाई महासचिव छान्यो । बहुमत पक्षको महासचिवमा केशरजंग रायमाझी यथावत् थिए ।

यसरी स्थापनाको १३ वर्षपछि नेकपा पहिलोपटक फुट्यो । र, फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला शुरु भयो । यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो क्रममा नेकपा आइपुगेको हो । तर, अहिलेको फुट पहिलो फुटको जस्तो सैद्धान्तिक नभइ पदको भागबन्डा नमिल्दाको परिणाम भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरु सिद्धान्त नभइ पदका लागि भने विरलै फुटेका छन् । २०७४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदै २०७५ जेठ ३ गते नेकपामा रुपान्तरित बन्न पुगेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपामा शक्ति संघर्ष चर्किँदै गएपछि पुस ५ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएपछि नेकपाका दुई गुटको मंगलबार छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसे र फरक फरक निर्णय गरे ।

प्रचण्ड–माधव समूहले कार्की ब्यांक्वेटमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै माधव नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष बनायो भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनायो र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउँदै प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनायो । दुबै गुटका नेताहरुले आ–आफ्नो बैठकमा एकअर्काको बैठकलाई अवैधानिक भन्न पुगे । तर, पार्टी विभाजनको घोषणा भने भैसकेको थिएन । ओली समूहले महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यहरुको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको थियो । त्यति मात्र नभएर प्रचण्ड समूहले सोमबार नै ओलीलाई कारबाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिइसकेको थियो । त्यस खालको श्रृखलाको अन्त्य सर्वोच्चले गरिदियो र नेकपा एमाले र माओवादी आ–आफ्नै घर फर्किने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

यसरी हेर्दा नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीको इतिहास अभागीलाई खाने बेलाँ रिस उठेजस्तो देख्न सकिन्छ । बहूसंख्यक कम्यूनिष्ट मत हुँदाहुँदै अल्पमतमा र प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था आउनु कम्यूनिष्टहरुको सनातनी जस्तो देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालमा नेकपा एमाले मात्र कम्यूनिष्ट धारमा रहेको देख्न सकिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सरकार ढाल्न देउवासंगको ढोगभेट र अदालतको परमाधेश, त्यसको उदाहरण हो । 

त्यसकारण नेकपा एमालेले असोज महिनाभित्र सक्न लागेको सातै प्रदेशहरुको अधिवेशनहरुलाई बिभिन्न नामका गुटहरुभन्दा माथी उठेर उर्जावान नेतृत्व चयनको रमणीय मेला बनाउनु पर्दछ । त्यसपछि हुने ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय पालिका र ६७४३ वडाहरुमा मेसेज दिन सक्नु पर्दछ । तब मात्र एमालेको ७ प्रदेशको अधिवेशनहरु नेकपा एमालेको इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।