-होमप्रसाद चौंलागाँईं

शक्तिराष्ट्रहरु थप शाक्ति आर्जन गर्न र दुनियालाई आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागिपनि विभिन्न हिसाबले लड्ने गर्दछन् ।  आजको दुनिया थप पछि झन थप विश्वब्यापी बन्दै गइरहेको छ । एउटा देशमा त्यस मुलुकका मात्र नागरिक बस्दैनन् । इजरायलको कुरा गर्नु पर्दा त्यहाँ चीन, भारत नेपाल लगायतका थुप्रै मुलुकका नागरिकहरुको बसोबास र कामकाज चल्दै आएको छ । आजको मानिस आर्थिक कुराको मात्र नभई ज्ञान, सीप र आद्युनिकिकरणमा समेत अभ्यस्त रहन चाहन्छ । त्यसै शिलशिलामा विश्वका बिभिन्न मुलुकका मानिसहरु विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका हुन् । 

बिभिन्न समय र सन्दर्भ हेर्दा इजरायएल एकपछि अर्को बलियो मुलुकको रुपमा देख्न सकिन्छ । जब–जब इजरायलमाथि हमला हुन्छ तब उसले त्यसको सशक्त जवाफ दिइरहेको देख्न सकिन्छ । इजरायलले आफूमाथिको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको छैन उसले आफूलाई शक्तिशाली र मजबुतपनि बनाउँदै लगेको छ । चाहे १९६७ को ६ दिने युद्ध होस् वा सन् १९७३ को अरब–इजरायल युद्धमा नै किन नहोस्, हरेक युद्धमा इजरायलले भौगोलिक रुपमा आफ्नो आकार समेत बढाउँदै लग्यो र युद्धका कारण प्यालेस्टाइनको भूभाग खुम्चिँदै गएको छ ।

यसैबीच सन् १९९० को दशकको सुरु हुँदै गर्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच वार्ताको क्रम सुरु भयो । एकातर्फ वार्ताको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने प्रयास गरियो भने अर्कोतर्फ मुस्लिम कट्टरपन्थीहरुले सन् १९८७ मा हमास नामक संगठनको स्थापना गरे । अंग्रेजी भाषामा हमासको अर्थ इस्लामिक प्रतिरोध आन्दोलन हो ।

हमासको उद्देश्य प्यालेस्टाइनलाई इजरायलबाट स्वतन्त्र गराउनु र त्यसलाई एउटा मुस्लिम देश बनाउनु थियो । प्यालेस्टाइनमा हमासले जरो गाडेको थियो भने अर्कोतर्फ वार्ताको माध्यमबाट इजरायल र प्यालेस्टानको सम्बन्ध भने सामान्यीकरण हुन थाल्यो । सन् १९९५ मा इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरुलाई जमिन फिर्ता गर्न सुरु ग¥यो ।

ओस्लो सम्झौताको माध्यमबाट शान्ति स्थापनाको प्रयास गरेको देखिन्छ । ओस्लो सम्झौता अनुसार गाजा पट्टी र पश्चिम किनारालाई ३ प्रकारका क्षेत्रमा विभाजन गरियो । क्षेत्र ‘ए’ मा यस्ता ठाउँहरुलाई राखियो जहाँ प्यालेस्टाइनको पूर्ण नियन्त्रण थियो । त्यस्तै क्षेत्र ‘बी’ मा त्यस्ता क्षेत्रहरु परे जहाँ प्रशासन प्यालेस्टाइनको रहे पनि सुरक्षा भने इजरायलको हातमा थियो । अनि क्षेत्र ‘सी’ मा चाहिँ पूर्णरुपमा इजरायलको नियन्त्रणमा रहेका ठाउँहरुलाई राखियो ।

सन् १९९५ मा भएको ओस्लो–२ सम्झौता पछि पश्चिम किनाराका हेब्रो, यत्ता, बेतलहम, रमल्ला, कल्कइलियाह, तुलकार्म, जेनिन, नाबुलुस जस्ता सहरहरु प्यालेस्टाइनले प्राप्त गर्यो । त्यस्तै रफाह, खान युनुस, डायरल, अलबलह, जबलियाह, अन नजलाह जस्ता गाजा पट्टीका सहरहरु पनि इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई दियो ।्

उक्त सम्झौतापछि यस्तो लागेको थियो कि अब इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको विवाद समाप्त भयो र अब दुई देश शान्तिपूर्वक अघि बढ्नेछन् । तर दुबै पक्षका कट्टरपन्थीहरुलाई उक्त सम्झौता स्वीकार्य भएन ।

जब यहुदी र मुसलमानको पर्व एकैदिन प¥यो, सन् १९९४ मा संयोगबस यहुदीहरुको पर्व पुरिम र मुस्लिमहरुको पर्व रमदान एकै दिन पर्यो । त्यही दिन एकजना यहुदी कट्टरपन्थीले मुस्लिमहरुको भिडमा गोली चलाए । त्यसको बदलामा हमास कट्टरपन्थीहरुले आत्मघाती आक्रमणको माध्यमबाट विस्फोटन सुरु गरे ।

यद्यपि ती घटनाहरुपछि पनि ओस्लो सम्झौतामा छलफल जारी थियो । तर सन् १९९५ को नोभेम्बर ४ मा यहुदी कट्टरपन्थीले प्रधानमन्त्री यिजक रोबिनको हत्या गरेसँगै शान्ति प्रयासमा पूर्णविराम लाग्यो ।

सन् १९९६ मा बेन्यामिन नेतन्याहु पहिलोपटक इजरायलको प्रधानमन्त्री बने । उनले कडा रबैया अबलम्बन गरे, सुरक्षासँगै शान्तिको नारा दिए र ओस्लो सम्झौताको पालना गर्न अस्वीकार गरे ।

यता हमासले विस्तारै प्यालेस्टाइनको राजनीतिमा कब्जा जमायो । हमास चरमपन्थीहरुले मुस्लिम भ्रातृत्वको नाममा आर्थिक सहयोग संकलन गर्दछन् र त्यसको प्रयोग इजरायलका विरुद्धमा गर्दछन् ।

त्यसलाई शताब्दीकै ठूलो आक्रमण भन्न सकिन्छ । आत्मघाती आक्रमणबाट सुरु भएको हमासको आतंक यात्रा रकेट आक्रमणसम्म पुगेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा हमास चरमपन्थीहरुले इजरायलमा आक्रमण गरिरहेका छन् । गत अक्टोबर ७ को दिन हमासले इजरायलमा गरेको रकेट आक्रमण एक्काइसौँ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो ।

हमासको साथ दिंदै हेजबुल्ला वास्तवमा पश्चिम किनारामा यस्ता कैयन् महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरु छन् जहाँ यहुदी र मुस्लिमहरु दुबैले दाबी गर्दछन् । यस्ता अधिकांश क्षेत्रमा इजरायलको नियन्त्रण छ । हमास चाहिँ ती क्षेत्रहरु इजरायलबाट खोसेर इस्लामिक देश बनाउन चाहन्छ । धार्मिक मामिला भएका कारणले गर्दा हमासलाई समर्थन तथा लगानी पनि प्राप्त भैरहेको छ । धर्मको नाममा युवाहरुलाई उत्तेजित बनाउनु र इजरायलमाथि आतंकवादी आक्रमण गराउनमा हमासलाई हेजबुल्ला जस्ता संगठनहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् ।

त्यहि आक्रमणमा नेपालीहरु पनि परेका हुन् । उनीहरुमध्ये १० जनाको दुःखद मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । मृत्यु हुनेमा घोडाघोडी–४ कैलालीका नारायण न्यौपाने, जयपृथ्वी–६ बझाङका गणेशकुमार नेपाली, बाउनिया–३ कैलालीका आशिष चौधरी, लेकाम–५ दार्चुलाका दिपेशराज विष्ट, सपही–६, धनुषाका आनन्द साह र मधुवन–१, सुनसरीका राजेशकुमार स्वर्णकार छन् । यस्तै पाँचनली–डोटीका राजन फुलारा, लामिखाल–८ डोटीका पदम थापा, सारदा–३ सल्यानका प्रवेश भण्डारी र मालिकार्जुन–४ दार्चुलाका लोकेन्द्र सिंह धामीको पनि मृत्यु भएको छ भने सारदा–२ सल्यानका विधान सेजुवाल, दंगीशरण–३ दाङका प्रवीण डाँगी घाइते भएका छन् । उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुवैको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ ।

गोरखा–८ गोरखाका हिमाञ्चल कट्टेलको पनि स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने टीकापुर–९ कैलालीका धनबहादुर चौधरी उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । त्रिवेणी–१ सल्यानका प्रमोद केसी फार्म हाउस मामिकको घरमा सुरक्षित छन् भने भजनी त्रिशक्ति–४ कैलालीका वीरेन्द्र चौधरी इजरायलको सुरक्षा पोष्टमा सुरक्षित अवस्थामा छन् ।

२६५ जना विद्यार्थी इजरायल सरकारको ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए । जसमा कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ४९ जना गएका थिए । उनीहरुमध्ये १७ जना गाजा क्षेत्र नजिक दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिम भन्ने क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परेको जनाइएको छ ।  ‘१२ जनामध्ये केही सम्पर्कमा नरहेको र केही हताहत भएको हुनसक्ने हुँदा स्थिति यकिन गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको बताइएको छ ।

कुटनीति र परराष्ट्र नीतिको हिसाबले हेर्नुपर्दा बलिया मुलुकले रेस्क्यूमात्र गर्दैनन् त्यस्तै परे आक्रमण र प्रत्याक्रमण समेत गर्ने गरेको इतिहास छ । आफ्नो मुलुकका नागरिकहरु वैदेसिक द्वन्द्वमा पर्दा लामो समयसम्म उद्धार गर्न नसक्नु भनेको त्यस मुलुकको अत्यन्तै कमजोर अवस्था हो ।  

संसारका विकसित राष्ट्रहरूमा सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन उसको कूटनीतिक पहलकदमी हेरेर गरिन्छ । हरेक राजनीतिज्ञको क्षमतालाई उसको कूटनीतिक चातुर्यबाट पनि मापन गरिन्छ । राजनीति र कूटनीति एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । कूटनीति आन्तरिक र बाह्य हुन्छ । यहाँ विशेषगरी चर्चा गर्न खोजिएको सरकारको बाह्य कूटनीतिका बारेमा हो । राजनीतिसँगै कूटनीतिको पनि लामो ऐतिहासिक शृंखला छ । पूर्वीय दर्शनमा चाणक्य नीति हालसम्म पनि उत्कृष्ट कूटनीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । संसारका कतिपय राष्ट्रहरूमा विश्वविद्यालयको कूटनीतिक शिक्षालाई हरेक राजनीतिककर्मीले अध्ययन गर्नैपर्ने प्रचलन पनि विकास भइसकेको छ । झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा सामान्य कूटनीतिक मूल्यमान्यतासमेत लत्याएर अघि बढ्नु राष्ट्रका लागि समेत घातक सावित हुन सक्छ । 

कूटनीति यस्तो विषय हो जसलाई ठीक ढंगले बुझ्न र प्रयोग गर्न जानिएन भने विश्वको मानचित्रबाट देशको नक्सा नै बदलिन सक्छ । ठूलाठूला इतिहास बोकेका देशहरू आज खराब कूटनीतिका कारण समाप्त भएका छन् । ऐतिहासिक विरासत बोकेका शक्तिशाली शासकहरूका शासनप्रणाली गलत कूटनीतिका कारण ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले हरेक देशले इतिहासका यी तथ्यहरूबाट शिक्षा लिँदै कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विश्वमा दम्भ र घमण्डले होइन, असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नै राष्ट्रको समग्र विकास र प्रगति गर्न सकिन्छ । कूटनीतिक सन्तुलनलाई अलिकति पनि मिलाउन सकिएन भने राष्ट्रका लागि अहित गर्ने निश्चित छ । विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालमा कूटनीतिको महत्व झनै संवेदनशील बनिरहेको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसहितको स्वाधीनता कायम राख्दै हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यो सुन्दर देश सुम्पेका हुन् । नेपाल एकीकरणका अनेकौँ शृंखलाहरू पार गर्दै आजको देश निर्माण भएको हो । ब्रिटिस साम्राज्यसँग युद्ध र कूटनीतिको संयोजन गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको इतिहास निर्माण भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा नेपालले केही कमी (कमजोरीका बाबजुद आफ्नो कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिसकेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध हाम्रो कूटनीतिका मूल आधारस्तम्भ हुन् । समयको बदलावसँगै यी आधारमा थप विकास गर्न सकिन्छ । आजको भूराजनीतिक अवस्था र परिस्थितिअनुकूल देशको हितमा हुने गरी विकास गर्नुपर्दछ । तर, यस्तो विकास अत्यन्त सावधानीपूर्वक उच्चस्तरको कूटनीतिक पहलद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विशेषगरी छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर, आज नेपालको परिस्थिति हेरौँ, अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

कूटनीतिक दृष्टिले नेपालको अवस्था यतिवेला फरक ढंगको संकटपूर्ण स्थितिमा पुग्न थालेको देख्न सकिन्छ । कूटनीतिक नियोगहरू राजनीतिक भागबन्डाका कारण योग्य नेतृत्वको अभावमा छन् । जसले सम्बन्धित देशहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कुशलतापूर्वक गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी यतिवेला कोरोना महामारीका कारण विश्व संकटमा परेको छ । यस्तोवेलामा साधन र स्रोतले कमजोर हाम्रोजस्तो देश यदि सफल कूटनीतिक प्रयास हुन्थ्यो भने परिस्थिति अहिलेको भन्दा कम भयावह हुने थियो । यस्तो मानवीय संकटका वेलामा स्वास्थ्य सामग्रीको आयातमा भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला घटना सार्वजनिक हुने स्थिति हुँदैनथ्यो । वैदेशिक सहयोग र समन्वय ठीक ढंगले भएको यी र यसखालका सन्दर्भहरु यति भयावह हुने थिएन । 

आज लाखौं नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । आपत तथा विपत्को  वेला उनीहरूले आफ्नो देशको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूसँगै जोडिएका परिवारजन नेपालमा त्यस्तै प्रकृतिको पीडाको अनुभूति गरिरहेका छन् । रोजगारी गुमाएका उनीहरू विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका छन् । संकटमा आफ्नो देश फिर्ता हुनका लागि पनि उनीहरूले कम्ती ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छैन । यस्ता गम्भीर समस्यालाई दुई देशबीचका आपसी कूटनीतिक पहलद्वारा पनि सहज गराउन सकिन्थ्यो । आज सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको आपत् र विपत्तिमा जसरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । यद्यपि निकै ठूलो दबाब र घेराबन्दीका कारण मुस्किलले केही देशबाट श्रमिकहरू स्वदेशमा ल्याइएको छ । यसले गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत कमजोर हुन पुगेको छ । 

कूटनीतिक सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हो । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपश्चात् दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध यतिवेला नराम्रोसँग बिग्रेको छ ।  दुई देशका बीच वर्षौँदेखि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भनिएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी भएको थियो । त्यसपटक इतिहासको त्यो घटनालाई बिर्सेर आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्नुपर्दथ्यो । तर, आज त्यो हुन सकिरहेको छैन । 

हरेक देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैभन्दा उच्च हुन्छ । झन्डै साठी वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै न कुनै वेला ठोस पहलकदमी उठाउन जरुरी त पथ्र्याे नै । यतिवेला राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यो विषय उठान गर्ने एकदमै राम्रो कार्य सरकारले गरेको छ । यो एजेन्डालाई अघि बढाउँदा भारतसँग जोडिएका अन्य तमाम विषय प्रभावित हुने गरी कमसेकम हामीले गतिविधि गर्नुहुँदैन । तर, आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो विषयलाई वार्ता र संवादद्वारा छिटोभन्दा छिटो हल गर्नका लागि आफ्ना हरसम्भव उपायहरू लगाउनुको सट्टा एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै जानुले सम्बन्धलाई झन् जटिल दिशातिर लगेको देखिन्छ । 

अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा त जारी भयो । तर, वास्तवमै भूमि फिर्ता कहिले होला, कसरी होला भन्ने आमजिज्ञासा व्यापक रूपमा छ । यस्तोवेला सरकार गम्भीरतापूर्वक भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट रणनीतिको विकासमा लाग्नुपर्दछ । नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि बंगलादेशसँगको सिमाना व्यवस्थित गर्दा जमिनको ठूलो भूभाग सहजतापूर्वक लेनदेन भएको थियो । सीमा समस्याको समाधान ठ्याक्कै हुादै नभएकोपनि हैन । नेपालतर्फको सीमा समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान भएको जानकारहरू बताउँछन् । दुवै देशको सहमतिमा विज्ञसमूह गठन गरेर विगतका सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने समझदारी भएको थियो । विज्ञ समूहले आफ्नो रायसुझाब र सल्लाह तयार गरी । यसलाई नै कालापानीको विषय पनि जिम्मा दिने गरी छलफल गर्दा पनि केही सकारात्मक परिणाम निस्कन सक्छ । 

आज उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्ध पनि अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन । व्यापार तथा पारवहन सन्धि, बि.आर.आई.लगायतका सन्धिसम्झौता जुन उत्साहका साथ भएका थिए त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज चीन पनि असन्तुष्ट रहेको छ । विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको एमसिसी परियोजना संसद्बाट पास गराउनका लागि सरकारले गरेको जोडबल देखेर चीन रुष्ट मात्रै होइन, सशंकित पनि भइरहेको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार देश भनिरहेको छ । तर, सरकारले त्यसबारेमा औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छैन । यसले पनि चीनलाई थप सशंकित बनाइरहेको छ । एकातिर भारतसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै जानु र चीनसँगको सम्बन्ध परिपक्व नहुनु राष्ट्रका लागि राम्रो लक्षण कदापि होइन ।

यसरी हेर्दा नेपाल एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनिरहेको छ । भनिन्छ नी घाउ लाग्न थालेपछि एकपछि अर्को दुखाई शुरु हुने गर्दछ । त्यस्तै भइरहेको छ नेपालमा । पछिल्लो समय भैरहेका प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरुले त्यो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणमा थुप्रै मार्गचित्रहरु देख्न सकिन्छ । 

इजरायलमा भएको घटानमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले देखाएको रेस्क्यू र उद्धारको सन्दर्भमा नेपाललाई हेर्ने हो भने निकै कमजोर देखियो । जहिल्यै व्यवस्था, तन्त्र र नीति बनाउने बहानामा अल्झिएर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय नीति, कुटनीति बलियो बनाउने तिर न ध्यान छ न फुर्सदै । ५ वर्षको एउटा कार्यकालमा अनगिन्ती सरकारहरुको फेरबदलमा रमाइरहेको नेपाल र नेपाली राजनितिज्ञहरुको सोचमा परिवर्तन नआउने हो भने इजराएको घटनामा नेपालीहरु साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाई परेको यो एउटा सामान्य गिन्तीमात्र हुने छ । विश्वमा बिभिन्न मुलुकहरुमा भैरेहेको शक्ति संघर्षको चपेटामा नेपालीहरु परिरहनु पर्ने छ । यसबाट जोगउन नेपालमा राजनितिक स्थिरता र, बलियो राष्ट्र र दृढ संकल्प सहितको परराष्ट्र नीति भएको सफल कुटनितिक राष्ट्र बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । 

यस्तै अवस्थाबाट रेमिट्यान्सको भरमामात्र मुलुकलाई गुजारी रहने हो भने देशले आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक एवं कुटनितिक कुनै प्रकारबाटपनि फड्को मार्न सकदैन । नागरिकलाई शान्ती सुरक्षा र अमन चयन दिन नसक्ने राष्ट्रले उन्नती प्रगतिमा फड्को मारेको इतिहास छैन । तयसको लागि विश्वको जुनसुकै कुनामा फैलिएर रहेका नेपालीहरुलाई आपूm जहाँ रहेको भएपनि हामी नेपाली भन्ने अनुभूती दिलाउनु नै आजको आवश्यक्ता हो त्यस तिर देश, मुलुक र राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । त्यसो हुँदामात्र नागरिकले मागरिहेको आफ्ना छोराछोरीको लाश समेत समयमा ल्याउन नसक्ने भूमिकाबाट देश माथी उठ्न सक्छ र सााढेको जुधाइमा आई एम् नेपाली भन्दापनि निर्मम ढंगले मर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन सक्छ । (लेखकः कीर्तिपुरमा अध्ययनरत राजनीतिशास्त्रका एम्फिल–पी.एच्.डी. स्कलर हुन्)