-होमप्रसाद चौंलागाँईं

संविधान दिवस केवल मनाउने भन्दापनि, संविधानलाई मान्ने कुराचाहिं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको संवैधानिक इहिास हेर्दा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ गरी ७ पटक संविधानका नयाँ नयाँ मोडेलहरु जारी र लागू भएको इतिहास छ । 

पछिल्लो समयको कुरा गर्नु पर्दा दुई पटकको निर्वाचनपछि संविधान सभाले अन्ततः ‘नेपालको संविधान २०७२’ निर्माण गरेको हो । संविधान देशको मुल कानून, अन्य कुनै पनि ऐन नियम कानून संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने दस्तावेज हो । देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा देशमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो । तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायलय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए ।

संवैधानिक विशेषताको हिसाबले कुरा गर्नुु पर्दा वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा भएको संविधान नेपालको प्रथम लिखित संविधान हो । यसमा ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची रहेको छ । तत्कालिन समयमा श्री ३ पद्म शम्शेरद्वारा जारी गरिएको र दुई सदनात्मक व्यवस्था (राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा) भएको संविधान हो । सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित र लोकसेवा आयोग र दरखास्त परिषद्को व्यवस्थाका साथै न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

संविधान निर्माण र लागू गर्ने विभिन्न कालखण्ड मध्येको अर्को महत्वपूर्ण रुपमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ लाई लिने गरिन्छ । श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐनपछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको पाईन्छ ।

विशेषताहरूको हिसाबले कुर गर्नुपर्दा त्यो संविधान वि.सं. २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा, १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य भएको देखिएबाट यसलाई स्वर्णिम रुपमा चित्रित गर्ने गरिनथ्यो । जसको २००७ चैत्र २९ मा राजा त्रिभुवनबाट घोषित भएको थियो । त्यसमा ७ भाग ७४ धारा ४ अनुसूची सहित सार्वभौमसत्ता राजाम निहित, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, राज्यका निति निर्देशक सिद्दान्तको उल्लेख, लोकसेवा आयोगको व्यवस्था (पब्लिक सर्भिस कमिसन), महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था र मौलिक हकहरु समावेश जस्ता थुप्रै प्रबन्धहरु देख्न सकिन्छ ।  

नेपालको संवैधानिक यात्रा यत्तिमा मात्र सिमित छैन । पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारि भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरिएको भने थिएन ।

विशेषताको हिसाबले हेर्नु पर्दा वि.सं. २०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित संविधानमा १० भाग ७७ धारा ३ अनुसूची, धारा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध, पञ्चायत थालनी भएको इतिहास छ । त्यति मात्र नभएर नेपाललाई हिन्दुराज्यको रुपमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा मान्दै सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएको, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (महासभा र प्रतिनिधिसभा), लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था,  कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ मा रहने गरी लागू भएको थियो । 

संवैधानिक यात्राकै क्रममा वि.सं. २०१९ मा नेपालको संविधान, २०१९ पनि जारी भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उन्मुख थियो ।

संवैधानिक कल्पना र विशेषताको हिसाबले त्यो स्रंविधानलाई जनताको संविधान भनेर चिन्ने गरिन्छ । वि.सं. २०१९ पुस १ मा महेन्द्रद्वारा जारी उक्त संविधानमा २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची रहेको छ । सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, निर्दलिय पञ्चायती संविधान, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जन्मसिद्द र आंगिकृत नागरिकताको प्रवन्ध देख्न सकिन्छ । 

प्रयोग र परीक्षण्का हिसाबले नेपालमा समय सन्दर्भ अनुरुप बिभिन्न् संवैधानिक र व्यवस्थापकीय परिवर्तनहरु भएको देख्न सकिन्छ । यस क्रममा २०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप वि.सं. २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको पाउन सकिन्छ । 

राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शतिm स्रोतको रुपमा रहने संविधान अमुक देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कामयावी भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याएपछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित भएको छ ।

विशेषताहरूको हिसबाले यसलाई खासमा जनताको स्रंविधान भन्न थालियो । वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू भएको उक्त संविधानमा २३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची रहेको छ । सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा), मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने, कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा, स्वतन्त्र न्यायपालीका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था र बहुदलिय व्यवस्था उल्लेख छ । 

जनताको राजनैतिक चेतना, १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व र राजा र राजपरिवारमा देखिएको बेमेल सहितको दरबार हत्या काण्डपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको अवस्था हो । माओवादीको १० वर्षे शसस्त्र युद्घ र २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवाशचन्द्र नेम्वाङको सुझबुझ्प्रर्ण भूमिका र नेकपा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई विसं २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो ।

विशेषता र जनमतको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई कमहत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिने गरिन्छ । वि.सं. २०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविभधानमा २५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची रहेको छ । खास गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रात्मक राज्य, धर्म निरपेक्षता, नेपालमा बोलिने सबे मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा, एक सदनात्मक व्यवस्थापिकास ६०१ सदस्य, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, राष्ट्रपतिको व्यवस्थास रामवरण यादव, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा, तीन तहको स्व्तन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला), देशनिकाला विरुद्दको हक जस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण सन्दर्भहरु पाउन सकिन्छ । १२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन भएको त्यस संविधानलाई जनताको संविधानको रुपमा हेर्दै आइएको छ । 

यसरी विभिन्न समय र सन्दर्भहरुमा संविधानको निर्माण र जारी हुने क्रममा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको देहान्तपश्चात् दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनैतिक सहमतिको साथ ९०५ सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई विसं २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भएको हो ।

विशेषताको हिसाबले कुरा गनुर्् पर्दा यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची रहेको छ । २०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य, १६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक सदस्यस पदावधि ५ वर्ष), (राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये.३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जनांनेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना), न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिच इजलासको व्यवस्था, कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति, १३ संवैधानिक आयोगहरु, ७ प्रदेशसहितको संघियता, ७५३ स्थानीय पालिका (६ ओटा महानगर पालिका, ११ ओटा उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका) र ६ हजार ७ सए ४३ वडा संरचना रहेको छ । 

खास गरी देशमा संघीय लोकतानित्रक गणतन्तात्मक व्यवस्थाको स्थापना भैसकेपछि संघीयताप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता कसिलो हुनु पर्दथ्यो । संघीयता शासकीय प्रणालीमात्र नभई सोच र अवधारणामा अनुकुल परिर्वतन ल्याउने कुरा पनि हो । यसको सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्ने हो । सरकारका क्रियाकलाप र तदतारुकताले संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धता आफैं झल्किनुपर्ने हो । संघीयताले प्रत्येक राजनीतिक दलको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा कम्तिमा शक्ति निक्षेपणप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धताको माग गर्छ । 

अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुमा यो प्रतिवद्धताको टड्कारो अभाव देख्न सकिन्छ । आवश्यक गम्भिरताका साथ न राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराएका छन्, न कर्मचारीतन्त्रभित्र नै आवश्यक प्रतिवद्धता र सोअनुरुपको विकास र प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

विभिन्न समयमा कतिपय स्थानीय तहले करहरुमा अत्यधिक वृद्धि गर्दै आएका छन् र सञ्चार माध्यमहरुमा त्यसको ठूलो आलोचना हुने गरेको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई उचित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गरेको भए करको किसिम र दर, सेवा सुविधाको गुणस्तरीय विस्तार, कर तिर्न सक्ने क्षमता अनि आय र रोजगारीको बृद्धिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने बुझाएको भए यस्तो आलोचना हुने खण्ड बन्ने नै थिएन ।

माथिको विश्लेषणबाट निस्कने निचोड के हो भने संघीयताको अवधारणा र कार्यान्वयनको प्रारुपलाई संविधान जारी गर्दादेखि अहिलेसम्मका सबैथरी राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित गम्भीरताका साथ लिएनन् ।

खुलेरै भन्नु पर्दा संघीय शासन प्रणााली नेपालका निम्ति नितान्त नौलो अनुभव हो । फेरि एकात्मक राज्य संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि सम्भव र सहज हुँदैन । माथि भनिएजस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको भए अपेक्षित समस्या र व्यवधानहरुलाई समयमै पहिचान गरी सोहीअनुरुप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो । समयमै पद्दतिहरुको तर्जुमा गर्ने, संगठनात्मक स्वरुप निश्चित गर्ने, प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र ती सबैका लागि आवश्यक स्रोत साधान र समय तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन सक्थ्यो । यस्तो संक्रमणकालीन योजना बनेन । फलस्वरुप हाम्रो संघीयताको प्रारम्भिक चरण त्यति सहज देखिएन ।

यसो भनिरहँदा चुनौती नै चुनौतीहरु मात्र रहेका छन् भन्ने बुझाईभयो भने त्योपनि गलत हुनेछ । यसको थुप्रै सम्भावानाहरु छन् । संविधान संशोधनको खण्ड बने जिल्लाको समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउने, वित्त आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चितता गर्ने, संविधानको आशय प्रतिकुल बनेको ऐन संशोधन गर्ने ।

विभिन्न तहबीच सहकार्य, समन्वय गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रको सबलियकरण र क्रियाशिलताको सुनिश्चितता । विकास योजनाबीच सहकार्य, सहजीकरण र समन्वयलाई औपचारिकता विधि र नविन परम्पराद्वारा व्यवस्थित गर्ने । जिल्ला कार्यालयको व्यवस्थालाई योजनाबद्ध रुपले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन, समय तालिमकासहित संघ र प्रदेशमा एकीकृत कार्यान्वय योजनाको तर्जुमा –संघीय र प्रदेशमा आवश्यक सबै ऐनको निर्माण, प्रदेश र स्थानीय संरचना, संगठन र प्रणालीको सबलीकरण, प्रदेश सेवा आयोग, कर्मचारी समायोजन र प्रशासनिक पुनर्संरचना, संस्थागत र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आदि) र सूचक माइलस्टोनसहित चरणबद्ध कार्यक्रमको प्रतिवद्धतासहित कार्यान्वय । संघीयता कार्यान्वय योजनामा राजनैतिक सहमति, संघीयता अनुरुप राजनैतिक दलहरुद्वारा आफ्नै अभिमुखीकरण र नेतृत्व परिचालन, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन, संविधानको अनुसूचीको तहगत अधिकार सूचीको मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन र परिमार्जन (यसको आसय प्रदेशको अधिकारलाई विस्तार गर्ने, साझा अधिकारमा प्रदेशको योजना र कार्यान्वयको भूमिका सबल तुल्याउने, स्थानीय तहको अधिकार अनुरुप क्षमता विस्तार गर्ने हुनुपर्छ), स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढीकरण गरेर अगाडी वढ्ने हो भने नेपालमा संघीयताको महत्वपूर्ण स्थान रहेको देख्न सकिन्छ । 

यस्तो हुनसके संघीयता कार्यान्वयको दोस्रो पहिलो भन्दा धेरै परिवर्तनकारी, अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुनेछ । वामपन्थीको अहिलेको सरकराले बुझ्नुपर्छ, संघीयतामार्फत शक्तिको निक्षेपण र जनताको सशक्तीकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला हुन सक्छ ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताको अभ्यासमा देखिएका केही मुख्य समस्याहरुलाई सामान्यकृत गर्न सकिन्छ । अन्तरसरकारी समन्वय र कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयनमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, यी आधार अधिकार सूचीका कुन कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता छ । संघीय सरकारमै समस्तरका इकाईहरुबीच समन्वयको समस्या छ भने संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहका बीच नीति, योजना र कार्यक्रमको समन्वयको अझ ठूलो समस्या छ । प्रयत्न भएको छैन भनिहाल्न तनमिल्ला तर, संघीय सरोकारबाला निकायले संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय कामहरु गरेका छैनन्, वा अपूर्ण छन् वा प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गर्नका लागि संस्थागत संरचना बन्न बाँकी नै छन्, वा बन्ने क्रममा छन् । सबैतिर र खास गरेर संघीय तहका नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै प्रबल छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा परनिर्भरता र माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउनतिर लागेर उनीहरुलाई दिइएको अधिकार केन्द्रतिर नै ल्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक भेला प्रदेश तहमा संघीयताप्रति अभिमूख उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रदेशसँगको सल्लाहविना केन्द्रकै स्वविकेकमा कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी यथावत छ ।

प्रदेश र स्थानीय शासन पद्दति र प्रक्रिया– प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कतिपय व्यवस्थापकीय र कानूनी प्रावधानहरु पूर्ण हुन बाँकी देखिन्छ । संघीय कानूनको अभावमा प्रदेशले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यही कुरा प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा पनि लागु हुन्छ । यसले गर्दा प्रादेशिक र स्थानीय शासन पद्दति, त्यसको नियमन र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे स्पष्टता आइसकेको छैन । फलस्वरुप कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिता नरहने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनियन्त्रित हुने खण्ड बनेको छ । महालेखापरीक्षकको आगामी प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहका बेरुजुहरुले केन्द्रकै प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखायो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

फेरि अहिले विकसित भइरहेको प्रदेशको शासन पद्दति केन्द्रकै कर्मचारीमुखी पद्दतिकै पुनरावृत्ति हो । त्यस्तै प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रकै सिको गरी औचित्यविनाका आयोग र निकायहरु निर्माण गर्ने र मिलेमतोमा विभिन्न सुविधाका निम्ति राज्यको दोहन गर्ने संस्कार यथावत छ । स्थानीय तहमा सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रशासनिक संयन्त्रमा खासै परिवर्तनका लक्षणहरु, केही अपवादवाहेक देखिएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्गठनका लागि गरिँदै गरेको अधिकांश संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षणहरु केन्द्रकै पूर्वकर्मचारीहरुको मातहतमा भइरहेकाले तिनमा पनि नविनता, प्रविधिको प्रयोगमा आधारित चुस्त र नतिजामूखी कर्मचारीतन्त्र र संगठनको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ कम छ । यसरी संघीयता कर्मचारीतन्त्रको कुशलता बढाउने, संख्या नियन्त्रण गर्ने र उनीहरुको कामको गुणस्तरीयता बढाउने माध्यम नबन्ने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता– धेरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसके पनि कर्मचारी समायोजनमा समस्या छ । कर्मचारीको संख्या वा कामका लागि उनीहरुको उपयुक्तता र क्षमतासम्बन्धी धेरै प्रश्न छन् । मूल समस्या कर्मचारी समायोजनको मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचनाको हो । संघीयताको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम र त्यसका लागि चाहिने दक्षताको पहिचान भइरहेको छैन भने प्रादेशिक सेवा आयोग नहुँदा नयाँ कर्मचारी लिन समस्या छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सशक्तीकरण– चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबारे राम्रो बोध छैन, यिनीहरु सशक्तीकृत नभए प्रदेश र स्थानीय मामिलामा केन्द्र नै हावी हुने खण्ड बन्छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो । अहिले स्थानीय तहमा झण्डै ४०–४५ प्रतिशत महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । गठबन्धन संस्कृतिले नबिगार्दासम्म उपमेयर, उपाध्यक्ष केही अपवादबाहेक महिला नै छन् । यसको आशय स्थानीय सरकारलाई बढी समावेशी बनाउने थियो । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको उदासीनता र सशक्तीकरणको अभावमा यिनीहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् र उनीहरुको सहभागिता प्रायः औपचारिकतामै सीमित छ ।

स्थानीय जनसहभागिता र जवाफदेहिता– शासकीय अधिकारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नुको खास उद्देश्य सहभागितात्मक लोकतन्त्रको जग सुदृढ गर्न हो । तर, प्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्रै सो अभिष्ट पूरा हुँदैन । त्यसका निम्ति स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा चुनिएका प्रतिनिधि र साधारण नागरिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध सहज हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारको कामको लेखाजोखा र मूल्याकंन गर्ने सहभागितात्मक विश्लेषणका विधिहरु संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारहरुले यस्तो पद्दति बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् न राजनीतिक दलहरुले यसबारे प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नै गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको कार्य क्षेत्रलाई नियाल्नु पर्दा संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विकासको मुख्य बाहकका रुपमा स्थापित गरेको छ भने स्थानीय तहमा सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवाको विकास, व्यवस्थापन र आपूर्तिको गुणस्तरीयताको दायित्व सुम्पेको छ । हाल स्थानीय तहमा यी सबै कार्यको दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता अत्यन्त सीमित छ । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता, अनुगमन र व्यवस्थापकीय पक्ष स्थानीय सरकारअन्तर्गत भए पनि ती कुरा हेर्ने क्षमताको विकास गर्नमा तदारुकता देखाइएको छैन ।

विकासका विषयहरुमा प्रदेश सरकार प्रायः आफैं अलमलमा छन् । कार्यक्षेत्र र सीमाहरु सम्बन्धमा द्विविधामा छन् । सूक्ष्मरुपले केलाउँदा प्रदेश सरकारको विकासको विषयगत कार्यक्षेत्र निकै सीमित देखिन्छ । सडक पूर्वाधारकै कुरा गर्दा प्रदेश स्तरका लोकमार्गहरु, साविकमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागबाट भइरहेको सम्पूर्ण, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएर जाने सडकहरु –ग्रामीण र कृषि सडक समेत), झोलुङ्गे पुल, यातायात तथा सडक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । तर, कुन लोकमार्ग प्रदेशस्तरको हो भनेर तोक्ने जिम्मा संघको हो । पहिले डोलिडार अन्तर्गतका सडकहरु प्रदेश अन्तर्गत आएका छैनन् । यही समस्या हाल कृषि, जल श्रोत, उद्योग आदि क्षेत्रमा देखिन्छ । फेरि कतिपय विकासका काम–जस्तै–शहरी विकास प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा भए पनि क्षमताको अभाव देखाउँदै केन्द्रले आफ्नै मातहत खिचेको छ ।

पछिल्लो समयको कुरा गर्नु पर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दलहरु आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर एक्ला एक्लै चुनाव लड्न सकने अवस्थामा देखिएनन् । जसरीपनि चुनाव जित्ने र हालीमुहाली गर्ने वहानामा संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा प्रमुख वा उप–प्रमुख महिला हुने पर्ने प्रावधानलाई ठाडै मिच्न पुगे । जन भावना बिपरितका कामहरु गर्न पुगे । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । 

त्यति मात्र नभई प्रदेशमै पनि कार्य क्षेत्र अनुसारको दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । साझा अधिकार सूचीको दोहोरोपनाले गर्दा प्रदेश सरकारका धेरै कामहरु या त केन्द्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा, वा स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा जोडिएका छन् । विकास योजनाकै हकमा प्रदेश योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका बीच कस्तो सम्बन्ध, कसरी र कुन संयन्त्रद्वारा व्यवस्थित र समन्वित हुने भन्ने बारेमा अन्योल नै छ । केन्द्रको सोच पारस्परिक (अर्थात केन्द्रले आफ्नै हिसाबले निर्देशन दिने र प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने) नै रहेको आभास मिल्छ । प्रदेश÷स्थानीय तहका प्राथमिकताहरु केन्द्रीय÷प्रदेश योजनामा कसरी र कुन माध्यमद्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित भइसकेको छैन ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूँजीगत खर्च साह्रै न्यून रहेको स्थिति छ । जानकारहरुका अनुसार प्रदेशको हकमा यो १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कुनैमा २ प्रतिशत जति मात्र होला । केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा यो साला खाला ३० प्रतिशत जति भएको अनुमान गरिन्छ । हालै उपलब्ध तथ्यांकअनुसार केन्द्रकै पूँजीगत खर्च गत महिनासम्ममा २२ प्रतिशत जति मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जस्तै विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजनको समस्या देखाएर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नाको कारण देखाउन केन्द्र सरकारलाई मिल्दैन । कार्य सम्पादनको यो गति सन्तोष मान्ने कुरा हैन । खास गरेर त्यो स्थितिमा जब जनतामा संघीयताको ‘लाभांश’ तुरुन्तै प्राप्त होस् भन्ने ठूलो अपेक्षा छ । निर्वाचनताका सो अपेक्षालाई धेरै गुण बढाउने काम विजयी राजनैतिक दलहरुले ठूलो तामझामका साथ गरेका थिए । त्यो तामाझाम र जनता बिच गरिएको बाचालालाई पूरा गर्दै गएरमा नेपालको संविधान–२०७२ र देशले प्राप्त गरेको संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न र यसप्रतिको जनविश्वास बढाउन सकिन्छ ।