-होमप्रसाद चौंलागाँईं

राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई नागरिकको सिधा आँखाबाट हेर्दा यसलाई गैरसंवैधानिक मात्र नभएर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् माथीको ठाडो हस्तक्षेपको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।  सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कुनै विधेयक स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यस्तो अधिकार संसद्लाई मात्र छ । प्रमाणीकृत विधेयकको अन्तर्वस्तुमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन हुनपनि सक्थ्यो होला तर, जुन बाटोबाट यो विधेयक स्वीकृत भएको छ, कानुनी दृष्टिबाट त्यो पूर्ण रुपमा असंवैधानिक छ । 

अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयकको कानुनी हैसियत के हुन्छ  भन्ने सन्दर्भमा भन्नै पर्दा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेर स्वीकृतिका राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको विधेयक समयसीमाभित्र स्वीकृत नभएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यत खेर  त्यति मात्र नभएर नयाँ जनादेश प्राप्त संसदको पनि स्थापना भैसकेको छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो संसद्ले पारित गरेका तर स्वीकृत भई नसकेका विधेयक होऊन् या संसद्मै  विचाराधीन, सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । किनकि, यो जनादेशसँग समेत जोडिने विषय हो । अघिल्लो जनादेश भिन्न परिस्थितिमा प्राप्त भएको थियो भने पछिल्लो जनादेश फरक अवस्थामा प्राप्त भएको फरक विषय समेत हो । यसरी ताजा जनादेश र जनादेशबाट प्राप्त अख्तिियारीको बेवास्ता गर्ने हो भने न संघीय संसद्को मत रहने भयो न त संघीय लोकतानित्रक भनिएको ब्यवस्थाको नै । त्यसैले, यो प्रमाणीकरण नयाँ जनादेशको ठूलो अपमान हो ।

यसो भनिरहँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्याको कानुनी समाधान सम्भव छैन त ? अथवा के यो विषय जहिल्यै राष्ट्रिय झैझगडाकै विषय हो त भन्ने सन्दर्भमा पनि घनिभूत छलफलको आवश्यक्ता छ । यसको लागि देशमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक साँच्चै आवश्यक छ भने त्यसको पूर्तिका लागि नयाँ बाटोबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । चोरेर प्राप्त धन सम्पत्तिलाई मेरो भन्नु र राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाबाट हालै भएको प्रमाणिकरणको घटनालाई विधयेक प्रमाणिकरण भएकोमान्नुलाई एउटै रुपमा हेर्न सकिन्छ । अहिले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि मूलक संस्था संसद्ले त्यसको बाटो खोज्नुपर्छ । किनकि, देशलाई आवश्यक कानुन दिने वैधानिक निकाय भनेकै संसद् हो ।  

विधेयकका विवादित विषयको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव विपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दैे विधेयकमा आपत्ति जनिंदै आएको विषय हो ।

अझ गहिरिएर भन्नु पर्दा नागरिकतामा विवादित विषयहरु के के बाँकी छन् त भन्ने विषयमा ’साढे ४ हजारलाई अङ्गीकृत नागरिकता’ तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पु¥याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण भएको विषय हो । विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका हुन् । बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुवा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो । नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै विधेयकमा आपत्ति जनउँदै आएको विषय हो । नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

नागरिकता विधयेककै सन्दर्भमा तत्कालिन राष्ट्र प्रमुखले लिएको प्रमुख चासोलाई पनि महत्वका साथ हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे मार्फत संघीय संसद्लाई जानकारी, अध्ययन तथा विमर्श र ध्यानाकर्षणको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । खास गरी नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने, नागरिकता सिद्धान्तको स्पष्टता खोज्नुपर्ने, यसअघि मिनी संसद्मा छलफल भएको प्रतिवेदन, अङ्गीकृत नागरिकताको विषय सधैंलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने, नागरिकता लिंदा बुबाको पहिचान नखुलेकोबारे आमाले गर्नुपर्ने स्वघोषणा, प्रादेशिक पहिचान लगायत विषयमा उनको प्रमुख चासो देखिन्छ । 

तत्कालिन राष्ट्रपतिले चासोको रुपमा लिएको नागरिकता विधयेकको विषयहरुलाई बुँदागत रूपमा राखेर हेर्न सकिन्छ । सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुनः प्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरू समेत सम्बोधन हुने यथोचित कानून निर्माण गरिनु व्यवस्थापकीय कर्तव्य नै हो । नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक छ । नागरिकताका कतिपय उचित सवालहरू थाती रहँदै आएको पक्ष पनि सार्वजनिक जानकारीमा छँदै छ । नागरिकता सम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिंदो आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु छन्, २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ । सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधान बमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ । संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनै पनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसबारे सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्छ । अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकता सम्बन्धी कानूनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ । आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षमा समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक छ । प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ । प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निष्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घचघच्याउन आवश्यक छ । 

यो प्रकरणलाई पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको संविधान सभाबाट प्राप्त म्यान्डेटलाई समेत लिन सकिन्छ । पहिलो संविधान सभाको विघटन पछि गठित दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरेको हो । संविधान जारी भएको त्यतिबेलको सन्दर्भलाई समेत मानिसहरुले गहन ढंगले हेर्दै आएका छन् । पहिलो संविधान सभाले नै संविधान जारी गरेको भए सादय दोस्रो संविधानको म्यान्डेट लिइरहनु पर्ने थिएन । त्यसैको लागि नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र संविधान जारी पनि । 

 फरक समयमा फरक खालको जनमत प्राप्त हुने कुराको दृष्टिगत गरेरै ताजा जनादेशमा जाने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइने गरिएको हो । जन चासोका गम्भिर विषयहरुमा हिजैबाट सार्दै र तान्दै जाने र चोरबाटोबाट जेपनि गरे भैगो, हैने भने किन चाहियो लोकतन्त्र, किन चाहियो आवधिक निर्वाचन र किन चाहियो त ताजा जनमत !

–लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनिति शास्त्रका एमफिल।, पिएच्डी स्कलर हुनुहुन्छ