काभ्रे– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका केही स्थानीय तहहरुले बिना प्रतिस्पार्धा सोझै खरिद विधिमार्फत परामर्श सेवा (डिपिआर समेत) खरिद सम्झौतामार्फत काम गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लामा रहेका १३ वटा स्थानीय तहहरुले मध्ये छ वटा स्थानीय तहले परामर्श सेवा (डिपिआर समेत), ठेक्का प्रतिस्पर्धा लागत अनुमानको थोरै कम रुपियाँमा खरिद गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा परामर्श सेवा (डिपिआर समेत) का नौ वटा सेवा खरिदका लागि सोझै विधिबाट कुल लागतको ४ दशमलव ५ प्रतिशत कम रकममा सेवा गरिद गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले १५ शैय्याको धुसेनी शिवालय प्राथमिक अस्पताललगायतका कार्यका लागि ८२ लाख ९१ हजार ९४० रुपियाँ लागत अनुमानमा ८० लाख १४ हजार नौ रुपियाँमा नौ वटा सेवा खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १३ वटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । गाउँपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्कामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५६ दशमलव ३४ प्रतिशत घटीमा भटेरिनरी औषधि खरिद गरेको छ भने फोरह्विल डबल क्याब पिकअप र जिरोकिलो सुलिकोट मादन कुँडारी सडक स्तरोन्नतीर कालोपत्रे कार्यमा लागत अनुमान बराबरमै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले प्रतिस्पर्धा बिना नै आव २०७९÷०८० मा १६ वटामा परामर्श सेवा (डिपिआर समेत) वापत ७८ लाख २४ हजार १२६ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । 

यस्तै गाउँपालिकाले गत आवमा डिपिआरलगायतका कार्यमा सोझै खरिद विधिबाट दश वटा सेवा खरिदका लागि ३१ लाख २५२ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको अन्तिम लेखापरीक्षणले गाउँपालिकाले विगत वर्षहरुमा डिपिआर गरेका विभिन्न योजनाहरुमध्ये छ वटा योजनाहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बजेट विनियोजन नभएको कारण डिपिआर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गरिएकोले कार्यान्वयन हुन सक्ने र प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुको पहिचान गरेर मात्रै परामर्श सेवा लिन सुझाव दिएको छ । यस्तै जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले गत आवमा परामर्श सेवा (डिपिआर समेत) १५ वटा कार्यको लागि एक करोड ८६ लाख ९२ हजार ५२२ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । गाउँपालिकाले १५ वटा सेवाका लागि एक करोड ८८ लाख ७५ हजार ६८५ रुपियाँको लागत अनुमान तयार गरेकोमा लागत अनुमानको तुलनामा औषतमा शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत कम रकममा खरिद सम्झौता गरेको थियो । 

त्यस्तै जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले गत वर्ष भू उपयोग नक्सा निर्माणलगायतको कार्यमा सोझै खरिद विधिबाट छ वटा सेवा खरिदका लागि ५१ लाख ७१ हजारका लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानको तुलनामा औषत ५ दशमलव ७७ प्रतिशत कम अर्थात् ४९ लाख ८६ हजार ८७० रुपियाँमा भुक्तानी गरेको थियो । पनौती नगरपालिकाले गत वर्ष बलखी जिरोकिलो सडक कार्यको लागि सोझै खरिद विधिबाट एउटा परामर्श सेवा खरिदका लागि चार लाख १६ हजारको लागत अनुमान तयार गरी तीन लाख ६९ हजार ३६० रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो । नगरपालिकाले ठेकका बन्दोबस्त गर्दा सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम १७ दशमलव १७ प्रतिशत घटीमा ठेक्का सम्झौता भएको महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकाले सोझै खरिद विधिबाट तीन वटा सेवा खरिदका लागि १० लाख ४२ हजार ८६१ को लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानको तुलनामा औषत शूल्य दशमलव ५६ प्रतिशत कम अर्थात् १० लाख ३६ हजार ३६० रपियाँ रकम भुक्तानी गरेको छ । 

त्यसैगरी महालेखाको लेखापरीक्षणले जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाले राजस्वको अनलाइन भुक्तानी, अनलाईन सिफारिस, अनलाईन दर्ता–चलानी, सम्पतिकर, आयलेखा÷विविध नगदी रसिद आदि सफ्टवेयर खरिदका लागि दुई लाख ७९ हजार २४२ रुपियाँ, भुम्लु गाउँपालिकाले नौ लाख ९६ हजार ६६० रुपियाँ खर्च गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले अनलाईन भवन निर्माण स्वीकृत÷नक्सा पास प्रणाली व्यवस्थापन योजनाको सफ्टवेयर खरिदका लागि चार लाख ९५ हजार ८१० रुपियाँ खर्च गरेको छ ।  महालेखाले स्थानीय तहहरुले खरिद भएका सफ्टवेयरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट स्वीकृत नलिएको जनाएको छ । महालेखाले स्थानीय तहहरुले परामर्श सेवा (डिपिआर समेत) काम सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट गराउने तथा सेवा खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विधिको अवलम्बन गरी सार्वजनिक खर्चमा अधिकतम् मितव्ययीता कायम गर्न स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएको छ ।