बनेपा–आइतबार दिउँसो बनेपा नगरपालिकाले केही कर्मचारीलाई फोन गर्दै ‘अवकाशपत्र’ लिन बोलायो । नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकारदेखि तत्कालिन नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव, तत्कालिन उपप्रमुखका स्वकीय सचिवसहित ६ जनालाई अवकाश दिइएको पत्र नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्य आफैंले तयार पार्न लगाएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्य कार्यालय नआएको दिन पारेर तयार पारिएको अवकाशपत्रमा शाक्य आफैंले हस्तक्षर गरेका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद कायमै रहेको बेला नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यको हस्ताक्षर रहेको अवकाशपत्र जबर्जस्ती बुझ्न लगाएसँगै नगरपालिकाभित्रको यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।  विवादकै बीच नगर प्रमुख शाक्यले अवकाशपत्र फिर्ता लिन नमानेपछि आज सोमबार उपप्रमुख बिमला सापकोटाले ६ जनालाई नै दिन तयार पारिएको अवकाशपत्र नगर प्रमुख शाक्यकै सामुन्ने च्यातेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएकी छन् । 

बनेपा नगरपालिकामा दर्जनौंको संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएको एक महिना हुनै लाग्दा पनि उनीहरुको भविश्यबारे अझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । म्याद थप हुने या नहुने कुनै निर्णय नभए पनि साउन १ गतेदेखि नै सबै कर्मचारीले नगरपालिकामा हाजिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुको म्याद थपका विषयमा असार मसान्तभित्रै निर्णय भइसक्नुपर्ने हो । तर, साउन सकिनै लाग्दा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । कार्यालयमा हाजिर त चढेको छ, तर म्याद थप हुने या नहुनेबारे निर्णय नभएकाले के आधारमा तलब पाउने र कुन दिन नगरपालिकाबाट बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने संशय कर्मचारीहरुमा पैदा भएको छ ।

आइतबार नै उपप्रमुख सापकोटाले अवकाशपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्ने र अस्वीकार गरिए च्यातिदिने बताएकी थिइन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुको छलफलपछि उपप्रमुख  सापकोटाले नगर प्रमुख शाक्यले नगरसभाका निर्णयविपरित दिएको अवकाशपत्र अस्वीकार हुने बताएकी थिइन् । तर, अवकाशपत्र दिएपछि हुने विरोध छल्न नगर प्रमुख शाक्य कार्यालय नै नआएपछि सोमबार उपप्रमुख सापकोटा र बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले शाक्यलाई भेटेर अवकाशपत्र दिने निर्णय अस्वीकार गरेका हुन् । यससँगै चाँडै कार्यपालिका बैठक बोलाएर छलफल गर्न नगर प्रमुख शाक्य तया भएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म उनले कार्यपालिका बैठकको मिति तय गरेका छैनन् ।

बनेपा नगरपालिकामा करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद आइतबारदेखि मात्रै उत्पन्न भएको भने होइन । गत असारमै यसबारे विवाद सुरु भएको थियो, जुन विवाद नगर प्रमुख शाक्यले नगरसभाको निर्णय उल्लंघन गरेसँगै चर्किएको हो । बनेपा नगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाले आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि हाल कायम रहेकै दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा भने कार्यपालिकाबाट निर्णय हुने नगरसभाकोे निर्णय थियो । नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको निर्णयअनुसार नगर प्रमुख शाक्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएर यसबारे छलफल गराउनुपर्ने हो । तर, साउनको २३ गते भइसक्दा पनि शाक्यले कार्यपालिका निर्णय बोलाउन सकेका छैनन् । कार्यपालिकामा बहुमत नेकपा एमालेको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका शाक्यले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएसँगै कार्यपालिका छल्दै आएका छन् ।

उपप्रमुख सापकोटासहित एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले पटकपटक कार्यपालिकाको बैठक राख्न आग्रह गर्दै आए पनि शाक्यले टार्दै आएका थिए । यसबीचमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा आफैं करारमा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपत्र दिएपछि नगर प्रमुख शाक्य आलोचित बनेका छन् ।

राजनीतिक अस्थाका आधारमा कर्मचारी राख्ने या हटाउने भन्दा पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनअनुसार उनीहरुको म्याद थपबारे निर्णय हुनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको उपप्रमुख बिमला सापकोटाको भनाई छ । सोमबार नगर प्रमुख शाक्यसँग भएको छलफलको क्रममा पनि सापकोटाले सोही आग्रह शाक्यसँग गर्दै कुनै आधारबिना दिइएको अवकाशपत्र च्यात्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको बताइन् । ‘कार्यपालिकाबाट सहमतिकै आधारमा कर्मचारीबारे निर्णय गरौं भन्दा नगर प्रमुखज्यू कार्यपालिका बैठक बोलाउनै मान्नुहुन्न, अनि अचानक आफैं हस्ताक्षर गरेर अवकाशपत्र थमाउन लगाएपछि च्यातेका हौं’ सापकोटाको भनाई छ । नगरसभाभन्दा माथि नगर प्रमुख नहुने भन्दै सापकोटाले नगरसभाको निर्णय नगरप्रमुखले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारी : हाजिर छ, जागिरको भर छैन

बनेपा नगरपालिकामा दर्जनौंको संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएको एक महिना हुनै लाग्दा पनि उनीहरुको भविश्यबारे अझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । म्याद थप हुने या नहुने कुनै निर्णय नभए पनि साउन १ गतेदेखि नै सबै कर्मचारीले नगरपालिकामा हाजिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुको म्याद थपका विषयमा असार मसान्तभित्रै निर्णय भइसक्नुपर्ने हो । तर, साउन सकिनै लाग्दा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । कार्यालयमा हाजिर त चढेको छ, तर म्याद थप हुने या नहुनेबारे निर्णय नभएकाले के आधारमा तलब पाउने र कुन दिन नगरपालिकाबाट बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने संशय कर्मचारीहरुमा पैदा भएको छ ।

नगर प्रमुखसँगको छलफलको क्रममा वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष श्याम श्रेष्ठ र वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष बलराम अधिकारीले पनि यही प्रश्न नगर प्रमुख शाक्यसँग राखे । ‘हटाउने हो भने कुन आधारमा हटाएर अहिलेसम्मको सेवा सुविधा दिने उल्लेख गर्नुभयो ? राख्ने हो भने यसबारे निर्णय गर्न किन कार्यपालिका बैठक बोलाउनु भएन ?’ भन्दै उनीहरुले प्रश्न राख्दा नगर प्रमुख शाक्यले कुनै जवाफ दिन सकेनन् । उनले अहिले राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरुलाई मात्रै अवकाश दिइएको र अन्यको हकमा कार्यपालिकाबाट निर्णय हुने भन्दै राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीमाथि भेदभाव हुन थालेको प्रष्ट संकेत दिए ।

कार्यपालिका बैठक नबस्दा बजेट ‘ब्रेकडाउन’ भएन, कहिले सुरु होला काम ?

नगरसभाले एकमुष्टरुपमा बजेट पारित गरे पनि उक्त बजेट कुन कुन योजनामा कति कति विनियोजन गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । बजेट ‘ब्रेकडाउन’ गरेर ‘सुत्र’ भनिने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसको म्याद पनि अब धेरै दिन बाँकी छैन । तर कार्यपालिका बैठक नै नबसेपछि बजेट बाँडफाँट हुन सकेको छैन भने यो आर्थिक बर्षका लागि तय गरिएको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

बजेट पूर्णरुपमा बाँडफाँट नहुँदा पनि नगर प्रमुख शाक्यको अनुमतिमा बजार क्षेत्रका केही वडामा भने तालिम लगायतका काम सुरु भइसकेका छन् । नगर प्रमुख शाक्यले १४ वटा वडा रहेको बनेपालाई सिंगो बनेपा स्वीकानै नसकेको आरोप बजार क्षेत्रबाहिरका जनप्रतिनिधिले लगाएका छन् । वडा नं. ७, ८ र ९ लाई मात्रै नगर प्रमुख शाक्यले ‘बनेपा’ मान्न थालेको र सोहीअनुसारको व्यवहार गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।  

फोहोरको समस्या जस्ताको तस्तै, खानेपानी खोई ?

नगर प्रमुख शाक्यले चुनावमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार र निर्वाचित भएपछि सपथ लिँदै गरेको प्रतिवद्धताअनुसार खानेपानीको समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यो आश्वासन पुरा हुने संकेत देखिएको छैन । बजारमा फोहोर राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन भने फोहोर व्यवस्थानको दीर्घकालिन योजनाबारे कुनै छलफलसमेत हुन सकेको देखिँदैन । लोकप्रियताका लागि फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, गरिबहरुलाई फूटपाथबाट हटाएर धनीमानीको गाडी र मोटरसाइकल पार्किङस्थल बनाउन दिइएको भन्दै शाक्यको आलोचना भइरहेको छ । 

बनेपा नगरपालिकामा नगर प्रमुख शाक्यले सुरुको दिनदेखि नै एकलौटी ढंगले काम गर्दै आएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । शाक्यले सपथ ग्रहण कार्यक्रमसमेत उपप्रमुखसँग सल्लाह नगरी राखेका कारण एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेपछि फेरि अर्को कार्यक्रम गरेर सपथ लिने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।