काठमाडौं । सरकारले  ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ ।

केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।

यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव (२०७४ साल) को तुलनामा ४ अर्ब बढी हो । यसअघि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।