Sunday, 19 November 2017 07:59 pm, Nepal

'कांग्रेस-एमालेले नयाँ डिस्कोर्स सुरु गर्नुपर्छ’

मेचीकाली : 2013-11-25 08:45:58


गगन थापा

सभासद
संविधानसभा-२ निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणासँगै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ अधिक चर्चामा रह्यो । कारण थियो, नेपाली कांग्रेसले चर्चित युवानेता गगन थापालाई त्यसै क्षेत्रबाट अघि सारेको थियो भने एमाओवादीले 'जनयुद्ध’ कालीन लडाकु दस्ताका कमान्डर नन्दकिशोर पुनलाई उठाएको थियो । चुनौती र अप्ठ्यारा चिर्दै गगन थापा अत्यधिक मतले विजयी भए । उनले खसेको मतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् । संविधानसभा-१ मा समानुपातिक तर्फबाट सभासद रहेका प्रखर वक्ता थापासँगको अंश :

खसेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर विजय हासिल हुँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

निर्वाचन प्रचार अभियानका क्रममा हामीले पटक-पटक भन्यौं- राजनीति हामीले जितिसक्यौं, चुनाव जित्न बाँकी छ । यद्यपि उम्मेदवारका रूपमा मलाई विश्वास थियो- चुनाव सानदार रूपले जितिन्छ । मैले प्रचारका क्रममा सबैजसो मतदाता भेट्दा उहाँहरूले जुन विश्वास दिलाउनुभयो, त्यसले मलाई अझ बढी विश्वस्त बनाएको थियो । जित्ने आत्मविश्वास भए पनि मैले साथीहरूलाई पटकपटक भनंे- कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइरालाजस्ता नेताहरूले कुनै बेला चुनाव हारेको दृष्टान्त छ, निर्वाचनको टुंगो हँुदैन, यद्यपि हामीले आफ्नो कुरा लिएर जानुपर्छ र मिहिनेत गर्न छाड्नु हुन्न । त्यही दृढतासाथ हामी लागिरह्यौं । नतिजा सन्तोषजक आयो ।

यसलाई मैले दुई किसिमबाट हेरेको छु । पहिलो, मैले पाएको मत कांग्रेसका मतदाताको मात्रै होइन । मलाई अन्य पार्टीका धेरै समर्थक, शुभेच्छुकले भन्नुभएको छ- हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता अर्कै हुँदाहुँदै तपाईंलाई संविधानसभामा देख्न चाहेकाले मत दिंदै छौं । मैले त्यो धारणालाई सम्मान गर्नुपर्छ । अर्को, धेरैले मत हाल्ने बेलामा मप्रति धेरै आशा छ भनेका छन् । उहाँहरूले आशा गर्नुभएको छ तर मसँग विश्वास छ भन्नुभएको छैन । त्यसकारण मलाई प्राप्त भएको मत आशाको मत हो । त्यो आशालाई विश्वासमा अनुवाद गर्न सकिएन भने त्यो भत्केर जान्छ । धेरै मत पाएँ भनेर मैले उत्तेजित हुनु आवश्यक छैन । मलाई आशा गरिएको छ, त्यो आशालाई सँगाल्दै धैर्य र परिपक्वतापूर्वक अघि बढ्न सकें भने त्यो विश्वासमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले मैले आफ्नो जितलाई सुखद र चुनौती दुवै हिसाबले लिएको छु ।

तपाईंका प्रतिद्वन्द्वी एमाओवादीका उम्मेदवार नन्दकिशोर पुनले चुनावमा धाँधली भयो भनेर तपाईंको जितमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

एमाओवादीले नियमको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुनै पनि कुरामा प्रश्न गर्न सक्छ । यसलाई अन्यथा मानिनु हुन्न । प्रक्रियाभित्रै रहँदैनौं, प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्छौं भन्नुभन्दा त विधिभित्र रहेर आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि छ । यद्यपि यो केटाकेटी कुरा भयो, कसले पत्याउने यस्ता कुरा ।

निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आउन बाँकी छ, यद्यपि अबको संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा कांग्रेस-एमाले बलियो शक्ति र एमाओवादी त्यसपछिको शक्ति बन्ने संकेत देखापरेको छ । निर्वाचनको यो परिणाम तपाईंका लागि अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित ?

२०४६ सालपछिको निर्वाचन परिणामको 'ट्रेन्ड' लाई हेर्ने हो भने, २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले सहजतासाथ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । २०५१ मा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भयो, २०५६ मा फेरि नेपाली कांग्रेस अगाडि आयो । २०६४ को संविधानसभामा नयाँ शक्ति भएकाले माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो । यो 'ट्रेन्ड' ले कसलाई पुरस्कृत गर्ने र कसलाई दण्ड दिने भन्ने कुरामा नेपाली मतदाता संवेदनशील छन् भन्ने देखिन्छ । यसले के पनि देखाउँछ भने, आज प्राप्त गरेको मत स्थायी होइन । सबै पार्टीका आफ्ना कार्यकर्ता र कट्टर समर्थक छन्, त्यो मत यताउता नहोला तर अधिकांश मतदाता कुनै पार्टी विशेषका मात्रै हँुदैनन्, 'फ्ल्कच्युएट' भइरहन्छन् । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदान गर्ने जम्मा २९ लाख मात्रै थिए । त्यसमध्ये पनि २० लाखले मत दिए होलान् । ती २० लाखमध्ये ५/७ लाख मत माओवादीले पाएको मान्ने हो भने पनि त्यसबाहेकको मत त त्यसअघिका निर्वाचनमा कि कांग्रेसलाई कि एमालेलाई गएको मत हो । कांग्रेस र एमालेलाई गइरहेको मत माओवादीले लग्यो । कतिपय ठाउँमा कर र डरले मत हालियो होला तर कतिपयले परिवर्तनको बाहक हुन सक्छ भन्ठानेर रहरले पनि मत हाले । हिजो माओवादीलाई हालेको मत उसको स्थायी थिएन ।

अहिले त्यो मत कांग्रेस-एमालेलाई किन फर्कियो ?

त्यसका तीनवटा कारण छन् । एक, गएको चार वर्षमा कस्तो संविधान, कस्तो समाज, कस्तो राजनीति भन्ने सन्दर्भमा चलेको बसहमा माओवादीले लिएको 'पोजिसन' को अस्वीकृति हो यो । हिजो माओवादीलाई मत हाल्ने मतदाताको धारणालाई उसको विचारले प्रतिनिधित्व गरेन । त्यसैले ऊ कि कांग्रेसतिर कि एमालेतिर र्फकनै पथ्र्यो । कांग्रेस र एमालेतिर माओवादीलाई मत दिने मतदाता मात्रै फर्केका छैनन्, मधेसका मतदाता पनि फर्केका छन् । दोस्रो, आम मतदाताका लागि सुशासन एउटा ठूलो मुद्दा हो । कांग्रेस-एमाले राम्रो-नराम्रो भन्ने कुरामा उसले २०४८ सालदेखि नै हिसाबकिताब गर्दै आएको छ । मतदाताले नयाँ दलले के गरे, सुशासनका मुद्दामा के-कति चुके- हेर्ने भए । तर नयाँ दलले तिमीहरूले मत दिने अरू कारण छ, हामीसँग मुद्दा छ भनेर जनताको सुशासनको आकांक्षालाई बेवास्ता गरे । तर आम मानिसका लागि सुशासन ठूलो मुद्दा थियो । सायद अर्को एउटा कारण थियो । तेस्रो, पार्टी विभाजन । नेपाली कांग्रेस फुट्दाचाहिं कांग्रेस चकनाचुर हुने, एमाले फुट्दा एमालेले चुनाव हार्ने अनि एमाओवादी फुट्दाचाहिं सानो घाउ मात्रै लाग्न सक्छ भनेर सोच्नु अर्को कारण हो । त्यो फुटको पनि प्रभाव पर्‍यो होला नि । मधेसका दलहरूको हकमा पनि त्यही हो, फुटले केही न केही प्रभाव चुनावमा परेको छ ।

संविधानसभा विफल हुुनु भनेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक असफलता थियो, किन एमाओवादी मात्रै त्यसको बढी भागीदार बन्न पुग्यो ?

२०६४ सालमा माओवादीलाई मत हालेको मतदाताले 'जनयुद्ध' लाई अनुमोदन गरेको थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी, जो परिवर्तनकारी दलहरूमध्येको एक हो, यसको नेतृत्वले नेपाली समाजलाई 'डेलिभर' गर्न सक्छ भन्ने आकर्षणका कारण उसलाई मत मिलेको थियो । त्यस्तो जिम्मेवारी लिएर ऊ संविधानसभामा गयो पनि । उसको नेतृत्वमा एकखालको कान्ति र आभा पनि देखिन्थ्यो । तर संविधानसभाभित्र एमाओवादीको प्रस्तुति उसको युद्धकालीन कार्यकर्ताका दृष्टिले त उचित र आवश्यक हुन्थ्यो होला, तर मतदाताले त उसको कुरा स्विकार्नै सक्दैन । संघीयताको ढाँचाको कुरा होला, 'जनसंविधान' को कुरा होला । उसका मतदाताले उसका यी मुद्दालाई समर्थन गर्छ भन्ठान्नु नै उसको गलत बुझाइ थियो भन्ने लाग्छ । मतदाताले त परिवर्तन खोजेको थियो । उसले लोकतन्त्रभित्रै परिवर्तन खोजेको थियो । लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको थिएन । यहींनेर एमाओवादीले गलत बुझ्यो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, सुशासन, व्यक्तिगत आचरण आदि कुरा पनि छनोटको आधार बन्ने रहेछ । सुशासन, व्यक्तिगत चरित्र र आचरणका कुरामा नटिकेको मात्रै होइन, डेलिभर पनि गर्न सकेन । २०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा सत्तामा जाने, सत्ता गिराउने थुप्रै विसंगतिपूर्ण अभ्यास भएका थिए । मतदाताले सायद नयाँ शक्तिबाट त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने र नयाँ 'ट्रेन्ड' सेट गर्ला भनेर अपेक्षा गरेका थिए । त्यसकारण मतदाताले उसलाई मुख्य भागीदार बनाए ।

२०६४ को संविधानसभामा एमाओवादी मुख्य शक्तिको रूपमा हावी थियो । अहिले कांग्रेस-एमाले मुख्य शक्ति बन्ने प्रस्ट संकेत आइसकेको छ । नयाँ शक्ति सन्तुलनले हिजो संविधान निर्माणका क्रममा उठेका मुद्दा र बहसलाई कति प्रभावित पार्ला ?

अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनको मत परिणाम आएको छ  । मत आउने यही प्रवृत्ति समानुपातिकतर्फ पनि रह्यो भने संविधानसभाको भावी संरचनाबारे तपाईंले भनेजस्तै कांग्रेस-एमाले बलियो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । शक्ति सन्तुलनमा आएको यो परिवर्तनले संविधानसभाका हिजो उठेका मुद्दा प्रभावित हँुदैनन् । यदि हामीले जुन बिन्दुमा मत बाझिएर छाडेका छौं, त्यहीबाट सुरु गरियो भने प्रभावित हुने छैन ।

एमाओवादीले संविधानसभाको प्रारम्भमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको भए पनि विघटन हुने बेलामा उसको 'पोजिसन' पनि कमबेसी कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तै थियो । हामी सबैभन्दा बढी अड्किएको विषय संघीयता र शासकीय स्वरूप । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस-एमालेकै 'पोजिसन' फरक छ । हामी दुवैको पोजिसन एउटै भएको भए सायद यो विषय पनि टुंगिन्थ्यो तर अब यसमा पनि 'नेगोसिएसन' आवश्यक पर्छ । अर्को, संघीयताका विषयमा कांग्रेस-एमाले उभिने ठाउँ एउटै भएकाले यी दुई शक्तिले चाहेअनुसार संविधानसभाभित्रको बहस त्यो बाटोतिर जान सक्छ । कांग्रेस र एमाले संघीयताका विषयमा यसपालि प्रस्ट रूपमा जनतामा गए । यी दुई पार्टी के चाहन्छन् संघीयताका विषयमा भनेर आम मतदाताले थाहा पाएका थिए । मतदाताले अनुमोदन गरिसकेपछि अब पनि कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तो संघीयताका पक्षमा जनता छैनन् भन्नु त बलमिच्याइँजस्तो हुन जान्छ ।

यसको अर्थ कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तो एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानु हुँदैन भन्ने कुराको अनुमोदन गरेको हो ? कि संघीयतामा जानै हुँदैन भन्ने अभिमत हो ?

संघीयतामै जानु हँुदैन भन्नु त ठगीजस्तो हुन जान्छ । कसैका मनमा त्यस्तो कुरा हुन सक्छ । मत दिनेको मनमा पनि होला, माग्नेका मनमा पनि होला तर यथार्थ के हो भने अहिले कांग्रेस-एमालेले एकल जातीय पहिचानमा जानु हँुदैन भनेरै मत मागेका हुन् । मलाई त के लाग्छ भने, अब कांग्रेस-एमालेले संघीयताका सवालमा 'डिमिस्टिफाइ' गर्नुपर्छ । संघीयताका सन्दर्भमा समाज 'भर्टिकल्ली' विभाजित छ । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस-एमालेबीच मतभेद छ, तर मतदाताले त्यो मतभेदलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएर मत दिएको म देख्दिनँ । तर संघीयताका सवालमा जसरी मत बाझिएको छ, त्यसकारण बहुमत वा ठूलो शक्तिकै आधारमा अब मैले भनेजस्तो संघीयता हुनुपर्छ भनियो भने त त्यो हिजो एमाओवादीले गर्न खोजेजस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ । बहुमतको सुविधा छ भन्दैमा चाहेजस्तो गर्न खोज्ने कुरा उचित हुँदैन । त्यसैले कांग्रेस-एमालेले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै असहमत शक्ति, समूह, समाजलाई 'कन्भिन्स' गर्ने र 'नेगोसिएट' गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो संविधानसभाभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि गर्न आवश्यक छ । यसले हामीलाई सकरात्मक बाटोतिर लैजान्छ ।

अघिल्लोपटक के भयो, एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सुरुमा जातीय पहिचान र पछि त्यसैलाई एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता भनेर विचार प्रवाह गर्‍यो । उसले जे ल्यायो, त्यसकै आधारमा कांग्रेस-एमालेले आफ्नो पोजिसन बनाए । मिडिया, समाज, सबै त्यही डिस्कोर्समा अघि बढ्यो । मलाई के लाग्छ भने अब जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस-एमालेले अब यो डिस्कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ । कहाँबाट सुरु गर्नुपर्‍यो भने, हामी जातीय प्रदेश बन्न दिंदैनांै भन्ने ठाउँबाट होइन कि जातीय प्रदेश बनाउनै सकिंदैन । हामीले चाहेर या नचाहेर होइन, हाम्रो जनसंख्याको वितरण नै त्यसरी भएको छ । एमाओवादी भनेको ११ प्रदेश पनि जातीय प्रदेश होइन । हामीले दुइटा वा सयवटा जतिवटा प्रदेश बनाउन खोजे पनि नेपालमा एकल जातीय प्रदेश सम्भव छैन । हाम्रा राजनीतिक कारणले गर्दा नबनाएको होइन, हाम्रो धरातलीय यथार्थका कारण बन्न नसक्ने हुन् । जुन कुरा एक्जिस्ट नै गर्दैन, त्यसमा समाज किन विभाजित भएको ? यसमा धेरै नचाहिंदा उत्तेजना छन्, त्यो चिर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेश बन्दै थियो, रोकियो भन्ने उत्तेजना छ, त्यो घटाउनुपर्छ । जातका नाममा यहाँ त बर्बाद भइसक्यो भन्ने अर्को जमात छ, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो । यी सबैखाले विचार एमाओवादीले प्रवाह गरेका विचारका उपज हुन् । हामीले यो डिस्कोर्स नै त्यस अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

संविधानसभामा मतभिन्नता भएर टुंग्याउन नसकेका विषय एकातिर छन् भने अर्कातिर टुंग्याइसकेका विषय पनि छन् । अब बन्ने सभाले ती टुंगिएका विषयमा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी सबै आआफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार हुनुपर्छ । हामी सबैले विघटित संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संविधानसभा-२ को पहिलो बैठकमा लैजाने समझदारी गरेका छौं । खालि केके विषय, कुन मितिसम्मको सहमति लैजाने भन्ने विषयमा चाहिं मत बाझिएला ।

तर दोस्रो संविधासभामा नयाँ शक्ति पनि आउलान्, राप्रपा नेपाल नै पहिलेभन्दा बलियो भएर आउने सम्भावना छ । विगतमा टुंगिएका विषयलाई नयाँ शक्ति सन्तुलनले प्रभावित नगर्ला ?

दोस्रो संविधानसभामा राप्रपा नेपालको अर्थपूर्ण उपस्थितिको आकलन गरिंदै गर्दा भावी दिनमा कतिपय मुद्दामा उससँग पनि 'नेगोसिएसन' गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला । तर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी एक ठाउँमा उभिने हो भने संविधानभित्रको संख्याका हिसाबले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।

त्यसो भए परिवर्तनकारी शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिमा एकै ठाउँमा रहन्छन् ?

यसभित्रको बन्दोबस्तका कुरामा हामीबीच मतभेद छ । हामीले एक एकवटा विषय किटेर भन्दा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको अपनत्व लिने, त्यसका मुद्दामा अपनत्व लिने अर्थात् १२ बुँदे समझदारीयताका उपलब्धिको अपनत्व लिंदै गर्दा यी सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । निर्वाचनको परिणामका आधारमा यी तीनवटा पार्टीलाई तीनतिर उभ्याउनु हँुदैन ।

पूरै परिणाम आइसकेको छैन तर सम्भावित दक्षिणपन्थी उभारले परिवर्तनकारी मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ?

त्यो 'राइज अफ द राइट' लाई एउटा चुनौतीका रूपमा बुझ्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्छ भने त्यसले उपलब्धि संस्थागत गर्ने अर्को अवसर दिने छ । त्यतातिर नलागेर जनादेशको अन्तर्यलाई नबुझी सबैले आआफ्नो सुविधाअनुसारको गठबन्धन गर्ने, आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा नआउने हो भने 'राइज अफ द राइट' ले अरू प्रश्रय पाउँदै जान्छ ।

एमाओवादीले चुनावमा धाँधली भयो भनेर संविधानसभामै नजाने धम्की दिन थालेको छ । चुनावै बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादी छँदै छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको बाटो कति चुनौतीपूर्ण रहला ?

संविधानसभा गठन भइसकेपछि कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले यसको जनादेशलाई कसरी बुझ्छन् र ग्रहण गर्छन्, त्यो मुख्य कुरा हुन्छ । के कुरा पटक्कै बिर्सन हुन्न भने हिजो एमाओवादी ठूलो शक्ति हुँदा जसरी उसले कांग्रेस-एमालेका आवाज र जनमतलाई बेवास्ता गर्‍यो, त्यसैको परिणाम संविधानसभा असफल भएको हो । आज कांग्रेस-एमाले पनि अर्को शक्तिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

अहिले त एमाओवादीले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बिथोल्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ नि ?

यो भावावेशको प्रतिक्रिया मात्र हो । यो असफलता अनपेक्षित थियो । त्यसले उत्पन्न गरेको आवेग हो यो । लोकतन्त्रलाई स्विकारेर आइसकेपछि जनता शाश्वत मान्नुपर्छ । जय र पराजय चक्रजस्तो घुमिराख्छ । हामीले २०६४ मा भोगेको पराजय हाम्रा निम्ति अहिले एमाओवादीले भोगेको भन्दा पनि अनपेक्षित थियो । पार्टीको स्थापनादेखि नै हामीले त्यस्तो चोट सहेकै थिएनौं । जय र पराजय अस्थायी हुन् भन्ने कुरा एमाओवादीले स्विकार्‍यो भने यसबाट बाहिर निस्कन सजिलो हुन्छ । फेरि एमाओवादी यो निर्वाचन, यो प्रक्रियाबाट भाग्न सक्दैन । यसभन्दा बाहिर उसका लागि 'स्पेस' छैन ।

एमाओवादीले बहिष्कार गर्ने कुरामा पुनः विचार गरेन भने के हुन्छ ? हालै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले त एमाओवादी नआए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । के यस्तो सम्भव होला ?

म कामना गर्छु, एमाओवादी आफ्नो भावावेशपूर्ण प्रतिक्रियाबाट बाहिर आओस् । ऊ प्रक्रियामा आउनुपर्छ । उसले लोकतन्त्रलाई स्विकारिसकेका सन्दर्भमा संविधानभामा आउँदिनँ, जनमतको अपमान गर्छु भन्नै मिल्दैन । त्यो भन्ने त वैद्यहरूले हो, जो चुनाव बहिष्कारमा लागे । त्यसकारण उनीहरू आउनुपर्छ र तिनलाई प्रक्रियामा ल्याउने कोसिस पनि गरिनुपर्छ । कदाचित आउँदै आएन भने पनि जनताले अभिमत दिएर बनाएको संविधानसभाले आफ्ना कामहरू अघि बढाउँछ । राजनीति मुठभेड र द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ तर संविधानभासँग अघि बढ्ने बाहेकको उपाय हुँदैन । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सुझाएको कुरा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले ठीक हो । संविधान निर्माण गर्ने अरू विधि र प्रक्रिया नभएका हुन् र ? राजनीतिक मुठभेड र द्वन्द्व नबढोस् भनेर संविधानसभामा जानुपरेको हो । त्यो संविधानसभाको अवमूल्यन गरेर मुठभेडमा गइन्छ भने त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन परिणाम स्वीकार नगर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले हाम्रा पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नेताहरूमा अझै परिपक्वता नआइसकेको देखियो नि, होइन ?

एकदमै देखिएको छ । निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने मतदाता परिपक्व हुँदै गएका देखिन्छन्, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिचाहिं अपरिपक्व बन्दै गएको देखाउँछ ।

अबको संविधानसभामा विगतमा जस्तै सत्ता राजनीति हाबी हुने र त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने जोखिम देखिंदैन ?

हामीले निर्वाचन संसद् र संविधानसभाको गर्ने, जनताले पनि संसद्को प्रस्तुुतिलाई मतदान गर्ने मानक मान्ने अनि एउटा राजनीतिक पार्टीले जनताले केलाई मान्छन्् भन्ने कुरा केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने अनि सरकार निर्माणका कुरामा बहस विवाद हुनै हुन्न भन्ने होइन । हामी त सरकार निर्माणका बहस खुला रूपमा हुनुपर्छ भन्छौं । मेरो विचारमा, अब संविधानभसा र संसद्को दुई अलग भूमिका हुने भएपछि सभाको अध्यक्ष र संसद् अध्यक्ष बेग्लाबेग्लै बनाउनुपर्छ । संविधानसभामा काम गर्ने तौरतरिकालगायत सम्पूर्ण कुरा संसद्को छायाबाट मुक्त राखौं ।

संसद्का सन्दर्भमा अहिले हामीले चार वर्षका लागि निर्वाचन गरेका छौं । गएको संविधानसभाको कुरा गर्ने हो भने विगतमा सरकारको जिम्मेवारी लिने कुनै पार्टी भएन । जनताले सोध्दा पनि सोधेनन् । अब जनताले आफ्नो जीवनमा सही मानेमा परिवर्तन देख्नुपर्छ । जनताले परिवर्तन अनुभूत गर्न सकेनन् भने संविधानसभाले वैधानिकता गुमाउँछ । त्यसकारण स्थिर र सक्षम सरकार चाहिन्छ । कांग्रेस-एमालेले यो जनादेशको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्नु हुन्न । आफ्नो सुविधाका लागि 'रियाक्सनरी फोर्स' सँग गठबन्धन गर्नु हुन्न । मेरो आग्रह, संविधानसभामा सहमति र सम्झौता खोजौं, तर सरकारमा नखोजौं ।

कुराकानीमा तपाईंले 'कांग्रेस-एमाले’ भनेर पटकपटक दोहोर्‍याउनुभयो । यी दुई अलगअलग पार्टी भए पनि एउटै भएजस्तो 'परसेप्सन’ बनेको छ नि, के हो ?

कांग्रेस-एमाले जोडेर भनेको कारणचाहिं नेपालको राजनीति जुन मोडमा पुगेको छ, यो राजनीतिलाई निकास दिने सन्दर्भमा संविधानसभामा जुन संरचना बन्ने संकेत देखिएको छ, त्यसले यी दुई दल सामु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ । धेरै हिसाबले यी दुई दल विगतको संविधनसभामा नजिक रहे र माओवादीको तुलनामा यी दुईबीच केही समानता पनि छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा छ तर यतिबेला उपलब्धि जोगाएर संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

विगतको संविधानसभाको अनुभव हेर्दा कांग्रेस 'लेफ्ट टु द सेन्टर’ मा रहेजस्तो देखिन्थ्यो, अब नयाँ शक्ति सन्तुलनले 'राइट टु द सेन्टर’ तर्फ अग्रसर गराउने अवस्था त छैन ?

हाम्रो पार्टीभित्र एउटै मत र सोच छ भन्ने होइन । हाम्रो पार्टीभित्र 'लेफ्ट' वा 'राइट' तिर जाने भन्ने संघर्ष छ । र, आगामी दिनमा बढ्ला भन्ने लाग्छ । यस्तो वैचारिक संघर्षले पार्टीलाई सही दिशामा उभिन प्रेरित गर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तो बहस र अन्तरसंघर्ष चक्र्याे र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले संविधानसभालाई नै प्रभावित गर्न सक्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सके यो हाम्रा लागि लाभदायक हुने छ ।

अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको उदय कुन रूपमा गराउन सक्ला ?

राजनीतिमा पुस्ताका सन्दर्भमा मिश्रति सन्देश आयो । अहिलेको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन जनताले शीर्ष नेतृत्वलाई पनि पुनः अवसर दिए । दुई दुई ठाउँमा नेताहरूले निर्वाचन जितेका छन् । अर्को सन्देश पनि छ, त्यो भनेको हाम्रो पुस्ताका साथीहरू यति धेरै निर्वाचित भएर आएका छन्, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । पार्टीको स्थापित पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताबीच समन्वय आवश्यक छ भन्ने सन्देश अहिले आएको छ । नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेले धेरै कुरा निक्र्योल गर्ने छ ।

तपाईं अहिले युवा पुस्ताको सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा देखिनुभएको छ, आफूले चाहिं कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

म संविधानसभामा भूमिका खेल्न चाहन्छु । यसपालिको पार्टीको चुनावी घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी पाएँ  । पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म संविधानसभा निर्माणकै मुद्दामा म केन्दि्रत भएर काम गरिरहेको छु । मैले सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित काम गर्न पाएँ भने यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने लाग्छ । संविधानसभाभित्रका थुप्रै मुद्दा नक्कली छन्, जबर्जस्त सिर्जना गरिएका छन्, तिनलाई 'नेगोसिएट' गरेर हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकारमा जाने प्रस्ताव आयो भने जानुहुन्न ?

पहिलो प्राथमिकता संविधानसभा हो । तर यसपल्ट जुन 'म्यान्डेट' जनताले हामीलाई दिएका छन्, त्यो हाम्रो पुस्ताको पनि परीक्षण हो । अघिल्लोपल्ट सभामा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ, तर स्पेस नै नदिएपछि सही परीक्षण हुन सक्दैन । परीक्षाको हलभित्र बस्न म सम्पूर्ण रूपमा तयार छु । त्यो हलभित्र बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । यसपालि जनताले मप्रति जुन आशा गरेका छन्, त्यसलाई विश्वासमा अनुवाद गर्नका लागि म संविधानसभा या सरकारमा भूमिका खोज्ने प्रयास गर्छु ।

-कान्तिपुर दैनिकबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु