काठमाडौं-प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै आएको भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी तथा पहिरोलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ।

न्यूयोर्कमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा देखिएको संकट नेपालमा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही मिनेटमै पुल, सडक, विद्यालय, घर र मानिसको जीविकोपार्जन बगाएको विपद्ले जलवायु संकटको गम्भीर असर देखाएको उल्लेख गर्नुभयो।

शाहले हिमाली क्षेत्रमा पग्लिँदो स्थायी तुषारो, कमजोर बन्दै गएका हिमनदी तथा बढ्दो पहिरो र बाढीको जोखिमले परम्परागत विपद् व्यवस्थापनका उपाय मात्र पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु संकटको सामना गर्न विश्व समुदायबाट तत्काल र प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग लिन जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको असमानताप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

हतियार र सैन्य सामग्री सीमापार सहजै पुग्ने तर नेपालजस्ता देशले बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि मल, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको यस्तो असमानताबाट गरिब र कमजोर देशका नागरिक बढी प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

शाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा आवाजको महत्व निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालले अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था र प्रभावकारी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ यस्तो संस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो, जहाँ सानो र गरिब देशको आवाजको पनि अर्थ होस् र सबै देश मिलेर ठोस परिणामतर्फ अघि बढ्न सकून्।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा भइरहेको पुस्तान्तरणको प्रसंगसमेत उठाउनुभयो। नयाँ पुस्ताले राजनीतिक इमानदारी, जवाफदेहिता र आर्थिक अवसर मागिरहेको भन्दै उहाँले युवाले आफ्नै देशमा सफल हुन सक्ने वातावरण बनाउन स्थिर रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधन नेपालले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विश्वव्यापी आर्थिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा सुधारको मुद्दा विश्वमञ्चमा उठाउने मुख्य अवसरका रूपमा आएको हो।