काभ्रे–नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक हतारहतार पारित नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छलफल नै नगराई पारित गर्न खोजेको छ । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै बाँस्कोटाले सरकारको त्यो तयारी पुरा हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन संसदीय समीतीमा छलफल नै नगराउने र हाटहुटमा पारित गराउने सरकारी प्रयास हो भने सबैले बझे हुन्छ, त्यो कंगारु अदालती मोडेल हुने पक्का छ । त्यो किमार्थ हुन दिईने छैन ।’

विधेयकलाई संसदमा छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आपत्ति जनाइसकेको छ । संसदमा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र दलहरूसँग अपिल गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका दिन फागुन २५ मा संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा पेस हुन लागेको विधेयक संसद्मा पनि छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर यसो नगर्न भनेको हो । 

गत असार ३१ मा संसदमा पेस गरेको संशोधन विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफाबार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर र सामान्य भनी परिभाषित गर्ने र विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्नेलगायतका विवादित प्रावधानका कारण विधेयक आलोचित बनेको थियो । सरकारले पुनरावेदन गर्ने पीडितको अधिकारलाई समावेश गरेर र मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई ६ महिनाबाट एक वर्ष थप गरेर बाँकी पहिलेकै प्रावधानका साथ विधेयक पुनः पेस गरेकामा पीडितले विरोध गर्दै आएका छन् ।