काभ्रे– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा फैसला कार्यान्वयन अन्र्तगत पाँच सय ७४ वर्ष कैद फस्र्यौट (असुल) गरेको छ । अदालतले अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको (वक्यौता) लगतबाट तीन सय ५६ वर्ष सात महिना ११ दिन र चालु आवको लगतबाट दुई सय १७ वर्ष ११ महिना १० दिन कैद असुल (फस्र्यौट) गरेको हो । 

अदालतका तहशिलदार कविता दाहालले अदालतमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको लगतबाट एक हजार ८३४ वर्ष तीन महिना १० दिन र चालु आवको साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्मको ५५२ वर्ष पाँच महिना १४ दिन गरी कुल दुई हजार ३८६ वर्ष आठ महिना २४ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष र चालु आवको दश महिनाको अवधिमा असुल गर्नुपर्ने कैदमध्येबाट ५७४ वर्ष छ महिना २१ दिन कैद असुल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा बक्यौता रहेको कैदमध्येबाट गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएकोबाट एक हजार ४७७ वर्ष सात महिना २९ दिन र चालु आवको लगतबाट ३३४ वर्ष छ महिना चार दिन गरी कुल एक हजार ८१२ वर्ष दुई महिना तीन दिन कैद सजाँय असुल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । तहशिलदार दाहालले चालु आवको दश महिनाको अवधिमा फैसला कार्यान्वयन अन्र्तगत दुई करोड ९१ लाख ९३ हजार ९३९ रुपियाँ जरिवाना रकम असुल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिम्मेवारी गरेर आएको लगतबाट दुई करोड २७ लाख ८२ हजार ८२२ रुपियाँ र चालु आवको लगतबाट ६४ लाख ११ हजार ११७ रुपियाँ जरिवाना रकम असुल गरिएको बताउनुभयो । अदालतले गत आवकोबाट जिम्मेवारी सरेर आएको एक अर्ब ३७ करोड ३२ लाख ७९ हजार ९१५ रुपियाँ र चालु आवको दश महिनाको लगतबाट १८ करोड ३९ लाख ६१ हजार ४९० रुपियाँ गरी कुल एक अर्ब ५५ करोड ७२ लाख ४१ हजार ४०५ रुपियाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने लगत रहको थियो । 

अदालतले गत आव र चालु आवको लगतबाट एक अर्ब ५२ करोड ८० लाख ४७ हजार ४६६ रुपियाँ जरिवाना रकम असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । अदालतले चालु आवको दश महिनाको अवधिमा अपराध पिडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम वापत पाँच लाख ७७ हजार ६९४ रुपियाँ भराएको छ भने ११ करोड २७ लाख ९२ हजार ५१२ रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम भराउन बाँकी रहेको तहशिलदार दाहालले बताउनुभयो । उहाँले अदालतले असुल गरेको जरिवाना रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम बैङ्किङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन २०८२ मा मूल ऐनको दफा १५ को (१ं उपदफा (१) मा उपदफा (१क) थपेर (१क)  दफा ३ क को उपदफा (५) बमोजिम चेक अदादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित काून बमोजिमको ब्याज रकम समेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना रकम सोही बमोजिमको कैद सजाँय संशोधन गरिएको बतउनुभयो । मूल ऐनमा बिगो बराबरको जरिवाना बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । 

तहशिलदार दाहालले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा भएको संशोधन भई पाँच प्रतिशत जरिवाना बुझाउने विषयमा जानकारी नभएका कारण पनि जरिवाना रकम असुल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त विषयको जानकारी कसुरदारले थाहा पाएको खण्डमा सरकारी राजस्व असुल हुनुको साथै कसुरदारले समेत राहत पाउनुको साथै अदालतको लगत फस्र्यौटमा समेत प्रगति देखिने बताउनुभयो ।