लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यस अनुरुप देश राष्ट्रिय सभामा रिक्त भैरहेको २० सिटको निर्वाचनको सन्दर्भम जुटिरहेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार आज मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ । त्यस बमोजिम सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सबालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार  पनि एउटै हुने भएको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार लिँदा कुल  दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई हजारले भाग गरेर आउने ४८ प्रदेश सभाका एक जना सदस्यको मत बराबरको परिणाम हो ।

यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुखको संख्या २ को गुणापछि आउने संख्याले पछिल्लो कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ स्थानीय तहको एकजनाको मत बराबरको संख्या हुन आउँछ ।

संविधान बमोजिम निर्वाचन मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । यसबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा  मतदात गर्न पाउनेछन् ।

संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । खास अर्थमा समावेशिता भनेको पनि यही हो । संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय धार्मिक र लैंगिक विभेदको अन्त्य र समानताको कुरा गरेको छ । संविधानले कसैलाई कुनै पनि विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर समान कामको समान ज्याला भने अहिले पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यो विडम्बना हो । 

प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठजना निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट  कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना मनोनीत गरेपछि  राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ, जसमा महिला सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना, दलित सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अन्य सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना निर्वाचित हुनेछन् ।  

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन । यो संवैधानिक प्रावधान हो ।

आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उसलाई प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्न परिवर्तन हुनेछैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिकाअनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्नेछ । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

आगामी फागुन २० पछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० मध्ये १९ पदका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । रिक्त हुने बाँकी एक स्थान (मनोनित) मा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन् । फागुन २० गते पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन् । जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्यालपनि छिन् । कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना छन् । पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको स्थानपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित पौड्यालको ठाउँमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिस गर्नेछ । अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका एक, राजमोका एक, स्वतन्त्र एक जना छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना छन् । यसरी हेर्दा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतभारमा परिवर्तन गरेको छ । जसअनुसार अब प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ पुगेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ पुगेको छ ।

संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । खास अर्थमा समावेशिता भनेको पनि यही हो । संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय धार्मिक र लैंगिक विभेदको अन्त्य र समानताको कुरा गरेको छ । संविधानले कसैलाई कुनै पनि विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर समान कामको समान ज्याला भने अहिले पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यो विडम्बना हो । 

त्यसैगरी महिलालाई राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता पनि यो संविधानले गरेको छ । तर गठबन्धनका नामबाट देशका ७ सए ५३ पालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये एकमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुने कुरामाथी कुठाराघात हुन पुगेको छ । गठबन्धन संस्कृतिका कारण फरक फरक राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुँदा पुरुष पुरुषको प्रतिस्पर्धाका कारण पाउने पदमा पनि महिलाहरू बञ्चित हुन परेको छ । संविधानले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरेको भए पनि गठबन्धनको संस्कृति हाबी हुँदा निर्वाचित हुने हरेक जसो पदमा पुरुष नै आएका छन् । 

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, किशोर किशोरीको कुरा संविधानमै उल्लेख भएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकार र राजनीतिक दलहरूको जिम्मा हो । तर, आजको दिनसम्म पनि महिला हिंसाका घटनाहरू घट्नुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछाडि परेका वर्ग, तह र तप्काले अहिले पनि शिक्षामा समान पहुँच पाएका छैनन् । तराई मधेसमा दाइजोको कारण अहिले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले मुलुक झनपछि झन कमजोर बन्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार गठन गर्ने बेलामा अंक गणितीय प्रयोगलाई सामान्य रुपमा लिने गरिएपनि नेपालमा बिकृत बन्दै गैरहेको निर्वाचन अघिको अपवित्र र अव्यवहारिक गठबन्धन संस्कृति झनपछि झन घिनलागदो बन्दै गइरहेको छ । आपूmलाई जन्मजात कम्यूनिष्ट भनाउनेहरु कमण्डलु लिएर कांग्रेससंग संख्यात्मक भिख मागिरहेका छन् । 

हेर्दा माओवादी अर्थात प्रचण्ड नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सरकारजस्तो देखिएपनि कांग्रेस, त्यसमापनि देउवाले उठ् भने उठ् र बस् भने बस्को हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । एमालेप्रतिको कांग्रेसको डर सहितको अनविश्वा र कांग्रेसप्रतिको एमालेको उही खालको शंकाको कारण आज देश भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, आर्थिक संकटजस्ता थुप्रै समस्या झेल्न विवश बनिरहेको छ । टाउको माथीको घट्ट भनेझैं संसद्मा कमजोर उपस्थिति रहेको ३२ सिटघारी शक्तिले देशका २ ठूला लदहरुको विचमा चेपिएर निरिह सरकार चलिरहेको छ । 

भागबण्डाको चरम बेथितीले आवाज र आन्दोलनको उपस्थितिलाई गोली मारिरहेको छ । होनहार उर्जावान युवाहरु दिनप्रतिदिन मारिई रहेका छन् । संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेकाहरुको बेतुके आवाज र कहालिलाग्दो वैदेसिक रोजगारीले देशबाट युवाहरु दिनप्रतिदिन रिक्ति रहेकाछन् । दलहरुको बेथिती र मनोमानीबाट वाक्क दिक्क बनेका युवाहरु कहिले १२ कक्षा सकौंला र विदेसिउँला भनेर पर्खी रहेका छन् । 

जनताबाट अनुमोदित हुने र प्राप्त गर्न सक्ने मतमा विश्वास नभएका र संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेकाहरु भाँगबण्डे जुँगामा ताउ लगाइरहेका छन् । सना र नयाँ भनिएका दलहरु उपेक्षित भैरहेका छन् । गठबन्धन र भागबण्डे संस्कृतिले देशमा बेथिती मौलाइरहेको मात्र नभई युवापङ्क्ति आजित बनिरहेको छ । एकका विरुद्ध सबै एक हुने संस्कृतिबाट देश बन्दैन । त्यसो भैरहँदा आवधिक निर्वाचनको पनि खासमा अर्थ हुँदैन । त्यसैले निर्वाचन कानून, पद्दती र सोचमा परिवर्तन ल्याएर बेथितीको समानुपातिक र नाममात्रको विज्ञ र विद्वताको संरक्षण गर्ने भनिएको राष्ट्रि सभा निर्वाचनमा दलहरु इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट बन्न सक्नु पर्दछ ।