काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२६) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना भइरहेको छ।

महासभाको जनरल डिबेटलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले विपद्बाट भएको जनधनको क्षति, पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासकै संकट बनेको उनको भनाइ थियो।

हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकट समाधानमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले Loss and Damage Fund लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गरे। साथै, विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगेको क्षति र हिमताल फुट्ने जोखिमबारे पनि जानकारी गराएका थिए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा समेत सम्बोधन गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न योगदान पुगेको छ।

यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको मूल थिम ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ रहेको छ।