काभ्रेपलाञ्चोक – अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जिल्लामा घर, जग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको दस्तुर सङ्कलनमा ४५ (पैतालीस) प्रतिशतले कमी भएको छ । सरकारले गत वर्ष जग्गाको वर्गीकरणका लागि कित्ताकाट रोकेका कारण जिल्लामा घर, जग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो ।
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तुलनामा गत आ.व. २०७९÷०८० मा जिल्लामा घर, जग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व कम सङ्कलन भएको जनाएको छ । कार्यालयमा आ.व. २०७८÷०७९ मा घर, जग्गा रजिष्ट्रेशन वापत एक अर्ब २७ करोड २२ लाख २८ हजार २९४ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा गत आ.व.मा ५७ करोड ८३ लाख ५७ हजार २७९ रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो । जुन राजस्व अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ६९ करोड ३८ लाख ७१ हजार १५ रुपियाँ कम हो । पछिल्लो आ.व.मा घर, जग्गा रजिष्ट्रेशन वापत सङ्कलन असार २० गतेसम्म सङ्कलन भएको दस्तुरमध्ये असार महिनामा ५४ करोड ९५ लाख ७१ हजार ९८ रुपियाँ रकम मात्रै बाँडफाँड गरिएको र असार २१ देखि ३१ गतेसम्मको बाँकी रकम चालु आ.व.मा बाँडफाँड गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले असार महिनामा बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको दुई करोड ६७ लाख ८६ हजार पाँच सय रुपियाँ प्रदेश र जिल्लाका स्थानीय तहलाई यस वर्ष बाँड्ने कार्यालयका लेखापाल शिवहरी हुमागाँईले बताउनुभयो । कार्यालयका अनुसार गत आ.व.मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी ल्याइएको, दुई करोड ३९ लाख तीन हजार ५९४ रुपियाँ, साउन महिनामा तीन करोड ४३ लाख २५ हजार ५०७ रुपियाँ, भदौमा पाँच करोड १५ लाख १७ हजार ४२२ रुपियाँ, असोजमा चार करोड १७ लाख २१ हजार १९३ रुपियाँ, कात्तिकमा तीन करोड २१ लाख ५५ हजार ५१५ रुपियाँ, मङ्सिर महिनामा दुई करोड ८२ लाख २५ हजार ३४२ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । यस्तै पुस महिनामा चार करोड ४५ लाख ८२ हजार ११४ रुपियाँ, माघ महिनामा तीन करोड ८६ लाख २२ हजार ५४५ रुपियाँ, फागुन महिनामा पाँच करोड ४४ लाख ९८४ रुपियाँ, चैत महिनामा छ करोड ७६ हजार ७९५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
त्यस्तै बैशाख महिनामा चार करोड ७३ लाख ७४ हजार १३७ रुपियाँ, जेठ महिनामा छ करोड १२ लाख ७८ हजार ८२७ रुपियाँ, असार महिनामा छ करोड १ लाख ७३ हजार ३०४ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।  गत वर्ष जग्गाको कित्ताकाट रोकिएसँगै स्थानीय तहमा जाने मालपोत राजस्व समेत घटेको छ । स्थानीय तहमा जाने मालपोतको दस्तुर कम गएसँगै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम समेत बजेट अभावका कारण प्रभावित बनेका थिए ।