बनेपाको विवाद : नगर सभाको निर्णय लत्याइएको गल्ती छोप्न खानेपानी र फोहोरको सहारा !


मेचीकाली

बनेपा–नगरसभाको निर्णयविपरित ६ जना कर्मचारीलाई अवकाशपत्र दिने बनेपा नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यको गल्ती ढाकछोप गर्न पाँच दलीय गठवन्धन अघि सरेको छ । 

बनेपा नगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाले करारमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको थियो । तर कार्यपालिकाको बैठक नै नबोलाई आफैं हस्ताक्षर गरी नगर प्रमुख शाक्यले साउन २२ गते ६ जना कर्मचारीलाई अवकाशपत्र दिए । उक्त अवकाशपत्र उपप्रमुख बिमला सापकोटासहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अस्वीकार गर्दै नगरसभाको निर्णयअनुसार कर्मचारीबारे कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । नगर प्रमुखले नियमविपपरित दिएको अवकाशपत्र उपप्रमुख सापकोटाले च्यातेर कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरिरहेको बेला शाक्यको गल्ती ढाकछोप गर्दै इस्यु डाइभर्ट गर्न पाँचदलीय गठवन्धन अघि सरेको हो ।

आज पाँचदलीय गठवन्धनले विज्ञप्ति निकाल्दै फोहोर व्यवस्थापन र एकीकृत खानेपानीमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असहयोग गरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति महेशकुमार कर्माचार्य, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष सुरज केसी, नेकपा एसका नगर अध्यक्ष रघुबर चौ प्रधान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुवर्णबिक्रम थापा र नेपाल समाजवादी पार्टीका श्यामप्रसाद सेवाचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उपप्रमुख सापकोटा लगायत नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले भने आफूहरु सबै कर्मचारी राख्नुपर्ने या हटाउनुपर्ने भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै कार्यपालिकाबाट कर्मचारीबारे निर्णय गर्ने नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । नगरसभाले गरेको निर्णय लत्याउँदै नगर प्रमुख आफैंले अवकाशपत्र दिने गल्ती छोप्न खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको आरोप लगाइएको उनीहरुको भनाई छ । 

म्याद थप नभएका कर्मचारीलाई के आधारमा अवकाशपत्र दिइयो ?

बनेपा नगरपालिकामा ९७ जना करार र ज्यालादारीका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरुको म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय असार मसान्तभित्रै हुनुपर्ने हो । तर, नगर प्रमुख शाक्यले कार्यपालिका बैठक नै बोलाउन सकेका छैनन् । कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा ती कर्मचारीको ‘जागिर’ बारे अन्योल कायमै रहेको बेला ६ जनाले अवकाशपत्र पाएका छन् । म्याद थप नभए पनि कर्मचारीहरुले नगरपालिकामा हाजिर गर्दै आएका छन् । म्याद थप नै नभएका कर्मचारीले के आधारमा हाजिर गरिरहेका छन् र म्याद थप नै नभएका कर्मचारीलाई नगर प्रमुखले के आधारमा अवकाशपथ थमाए भन्ने प्रश्नको जवाफ नगर प्रमुख शाक्यले दिन सकेका छैनन् । अहिले कार्यरत कर्मचारीले म्याद थप नभएको अवस्थामा साउन १ गतेदेखि काम गरेको पारिश्रमिक के आधारमा पाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । स्थानीय तह र प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने या पदबट हटाउने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित कार्यपालिका र नगरसभाले यससम्वन्धी नीति निर्माण गर्नेमात्रै हो । तर, नीति बनाउन छाडेर नगर प्रमुख आफैंले के आधारमा अवकाशपत्र दिए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । 


प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु