‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ झाडी फाड्नेदेखि प्रतिक्षालय बनाउनेसम्म


मेचीकाली

काभ्रेपलाञ्चोक– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय तहहरुमा पदमार्ग निर्माण, नाली निर्माण, सफाईलगायतको दीगोपना तथा दीर्घकालिन रोजगारी श्रृजना नहुने कामहरु भएका छन् । सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति मार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय तहभित्रका वडाहरुमा पदमार्ग निर्माण, सडक मर्मत, नाली निर्माण, नाली सरसफाई, झाडी फाड्ने, इनार निर्माण, प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने काममा लगाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक लेखापरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत गरिएको खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालिन रोजगारी सृजना भएपनि कामको दीगोपना र दीर्घकालीन रोजगारी सृजना नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत वडाहरुमा मोटरबाटो सरसफाई, खानेपानी मर्मत, सिँढी निर्माण, कुलो मर्मत, चौतारा निर्माण, सत्तल निर्माणको कार्यमा १६७ जनालाई उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले १६७ जनालाई ३३ योजनामा औषत ६६ दिन तथा कुल ११ हजार २८ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराए वापत ६६ लाख १४ हजार ९८९ रुपियाँ र नौ लाख ४७ हजार ८६८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । बनेपा नगरपालिकाले ३८ वटा योजनामा १४९ जनालाई औषत ७५ दिनले ११ हजार ६४ दिन रोजगारी उपलब्ध गराई ६७ लाख १५ हजार ७२८ रुपियाँ श्रमिक ज्याला र प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च १२ लाख ४३ हजार ६४८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले कामदारहरुलाई ६८० रुपियाँले ज्याला भुक्तानी गनुपर्नेमा ७६० रुपियाँका दरले भुक्तानी गरेको छ । जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार एवम् अन्य विकास निर्माणको लागि उत्पादनशिल योजना छनौट गर्नुपर्नेमा अधिकाँश योजना अनुत्पादक योजना छनौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गाउँपालिकाका वडाहरुमा सिँढी, गोरेटो बाटो, सरसफाई तथा पर्खाल मर्मत सम्भारको योजना सञ्चालन गरी ७६ लाख ९० हजार ८३३ खर्च गरेको छ ।
भुम्लु गाउँपालिकाले नाली निर्माण, सरसफाई तथा ग्याविन पर्खाल लगाउने लगायतमा ३०३ जनालाई ४० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई ८२ लाख आठ हजार ४८१ रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिकाभित्र चियाबारी गोडमेल, सडक सोलिङ, सिँढी निर्माणलगायतको काममा ४८ लाख खर्च गरेको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार श्रमिकको ज्याला बैँक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरी समितिको नाममा भुक्तानी गरेकोले कति जना बेरोजगार व्यक्तिको रोजगारी सृजना भयो भन्ने विवरण खुलेको छैन ।
जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाले सिँढी, गोरेटो बाटो, सरसफाई तथा पर्खाल मर्मत सम्भारका कार्यक्रम गरी ७३ लाख सात हजार ५१८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले रोजगारी सृजनासहित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वरोजगार क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भएपनि रोजगारमुखी योजना कार्यान्वयन गर्दा बजेट, वेरोजगारीको सङ्ख्या र सम्भाव्य योजना छनौट एवम् स्वीकृत गर्नुपर्नेमा उक्त काम नगरी बजेट खर्च गरेको छ । यस्तैगरी महाभारत गाउँपालिकाले सडक नाली, इनार, प्रतिक्षालय निर्माणलगायतका ३५ योजनामा १४० जनालाई औषत ६९ दशमलव ११ दिन रोजगारी उपलब्ध गराई ५५ लाख ८४ लाख ५५२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पदमार्ग निर्माण, सडक मर्मत, नाली निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ११४ जनालाई औषत ४५ देखि एक सय दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च वापत ६५ लाख ७७ हजार आठ सय रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले सडक नाला, इनार, प्रतिक्षालय निर्माणलगायतका १२ वटा योजनामा ९३ जनालाई प्रति व्यक्ति एक सय दिनका दरले रोजगारी उपलब्ध गराई ५३ लाख ६६ हजार एक सय श्रमिक ज्याला र १३ लाख दश हजार ५२० प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च गरेको छ । पाँचखाल नगरपालिकाले झाडी फाड्ने, सडक मर्मतलगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७० जनालाई ४० देखि ८१ दिनसम्म रोजगारी उपलबध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च गरी ४५ लाख ६१ हजार ४२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाले वडाहरुभित्र सडक नाली, मोटर बाटो, निर्माण कार्यलगायतको काम सञ्चालन गरी ७१ जनालाई नौ देखि एक सय दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई ३४ लाख ६३ हजार १६८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले कार्यक्रम अन्र्तगत ढुङ्गा सङ्कलन, फुटाउने, तथा ढुवानीको लागि नम्स बनाएपनि नम्स भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकोले एक लाख ६१ हजार ५१४ रुपियाँ रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालिन रोजगारी सृजना भएपनि कामको दीगोपना र दीर्घकालीन रोजगारी सृजना नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु