काठमाडौँ– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय भगवती न्यौपानेको ऐतिहासिक निर्णयअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चात् पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रिक्त वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्र.प्र.अ) को संख्या शून्य पारिएको छ। यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्र.प्र.अको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए। मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा दरबन्दीअनुसारका प्र.प्र.अ खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीहरु बाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्र.प्र.अ खटनपटन गरेको हो। यसक्रममा २ वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले इतिहासमै पहिलोपटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्र.प्र.अलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्र.प्र.अहरु अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सृजना गरेको छ।

मन्त्रालयले दरवन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुदाँ यस अघि निमित्त प्र.प्र.अलाई दिईएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्ध भएको छ। यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, साथै जनप्रतिनिधिबाट प्र.प्र.अभन्दा व्यक्तिविशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने मध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरवन्दी अनुसारको प्र.प्र.अ खटाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।

यस ऐतिहासिक कार्यको कार्यान्वयन तथा निरन्तरताका लागि मन्त्री न्यौपानेले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्र.प्र.अको रूपमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो।

निमित्त शुन्य बनाउने अभियानमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सम्पूर्ण जिम्मेवार कर्मचारीप्रति मन्त्री न्यौपानेले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। उहाँको यो निर्णय संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि कोशेढुंगा सावित हुने आम नागरिकको विश्वास रहेको छ।