काठमाडौं- अध्ययनका लागि भिसा पर्खेर बसिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियन इमिग्रेसनको चिठी आएको छ । 

चिठीले भन्छ, उल्लेखित कागजातमध्ये पहिला नबुझाएको सबै कागजात अबको सात दिनभित्र बुझाऊ । चिठीले विशेष गरेर विद्यार्थीको अध्ययन योजना पुरा हुन चाहिने आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रायोजन गर्ने फाइनान्सियल स्पन्सरको बारेमा थप कागजातहरु मागेको छ ।

★ व्यवसायको मालिक तथा साझेदारी भएको खण्डमा बुझाउनु पर्ने कागजातहरुः

-व्यवसायको स्थायी लेखा नं को प्रमाणपत्र 

-स्वामित्व तथा साझेदारी खुल्ने गरी आधिकारिक संस्थाबाट जारी भएको व्यवसाय दर्ता तथा साझेदारीको कागजात जसले विद्यार्थीको आर्थिक प्रायोजकलाई उक्त व्यवसायको मालिक तथा साझेदारी प्रमाणित गर्छ । 

-व्यवसायको गत ३ वर्षको आम्दानी कर चुक्ता 

-व्यवसायको बैंक खाताको गत १२ महिनादेखीको स्टेटमन्ट 

★यदि स्पन्सरको आयआर्जनको स्रोत व्यवसाय होइन र तलब हो भनेः 

-गत १२ महिनाको व्यक्तिगत बैंक खाताको स्टेटमन्ट (तलब खाता, बचत खाता अथवा अन्य कुनै बैंक खाता जो स्पन्सर वा विद्यार्थीको नाममा छ । ठूलो रकमको डिपोजिट भएको खण्डमा त्यसको स्रोतको व्याख्या र प्रमाण पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।) 

-रोजगारदाताबाट गत १२ महिनादेखी पाएको तलबको प्रमाण (सेलरी स्लिप) 

-रोजगारदाताले दिएको रोजगारी स्पष्ट हुने चिठी  

-व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं प्रमाणपत्र 

-गत ३ वर्षको आम्दानी कर चुक्ता 

★विद्यार्थीको अध्ययन योजना पुरा हुन चाहिने आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन र स्रोत यदि घरजग्गा बेचबिखनबाट देखाइएको छ भनेः 

-जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवैको जानकारी रहेको लालपुर्जा 

-जग्गा बेचेको मितीबाट अहिलेसम्मको अद्यावधिक बैंकखाता स्टेटमन्ट 

-सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित मोठ श्रेष्ठा 

-जग्गा बेच्नुभन्दा ३ वर्ष अगाडिदेखी गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट जारी भएको तिरो तिरेको रसिद

★शैक्षिक कर्जाको खण्डमाः 

-बैंक खाताको स्टेटमन्टः शैक्षिक कर्जा डिस्बर्स भएदेखी अहिलेसम्मको अद्यावधिक स्टेटमन्ट

-ऋण खाताको स्टेटमन्टः शैक्षिक कर्जा अनुमोदन भएदेखी अहिलेसम्मको अद्यावधिक स्टेटमन्ट 

-धितो बन्धकको विवरण 

-जग्गाधनीको जानकारी खुलेको लालपुर्जा

-ऋण अनुमोदन हुनुभन्दा ३ वर्ष अगाडिदेखी गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट जारी भएको तिरो तिरेको रसिद 

र चिठीमा एउटा नोट पनि छः 

नियम १.०३ मा व्यख्या गरिएअनुसारका आर्थिक संस्थाहरुबाट जारी बैंक खाता स्टेटमन्टमात्रै स्वीकार्य हुनेछन् । आर्थिक संस्थाहरु देशको केन्द्रिय बैंकको अधिनमा हुनुपर्छ । नेपालका लागि केन्द्रिय बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।