काभ्रे–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । 

स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५२ करोड गरी ८८ अर्ब रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो । वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले यो न्यूनतम आवश्यकता, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । 

१३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकाले ६७ करोड ४८ लाख पाउने भएको छ भने सबैभन्दा कम सिन्धुलीको ध्याङ्लेख गाउँपालिकाले ६ करोड ९५ लाख पाउने भएको छ । काभ्रेमा सबैभन्दा बढी अनुदान बनेपा नगरपालिका १६ करोड ३० लाख पाउनेछ । जिल्लामा सबैभन्दा कम अनुदान खानीखोला गाउँपालिकाले ७ करोड ३५ लाख पाउनेछ । जिल्लाका अन्य पालिकामा पाँचखाल नगरपालिकाले १२ करोड ४४ लाख, चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ८ करोड ६१ लाख, भुम्लु गाउँपालिकाले ८ करोड १२ लाख र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले १० करोड ९० लाख पाउनेछ । 

यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाले ११ करोड ७९ लाख, तेमाल गाउँपालिका ८ करोड ८६ लाख, नमोबुद्ध नगरपालिकाले १० करोड ४२ लाख, बेथानचोक गाउँपालिका ८ करोड ८ लाख, रोशी गाउँपालिकाले १० करोड ३० लाख र महाभारत गाउँपालिकाले ८ करोड ५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।