काभ्रे–काभ्रे जिल्लामा रहेका अधिकाँश क्रसरबाट उत्पादित वेष्ट मेटेरियल्सको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको छ । जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको अनुगमन  कार्यदलले क्रसर उद्योगहरुले नदी÷खोला किनार नजिक रहेको व्यक्तिगत जग्गामा थुपारेर राखेकोले निकट भविष्यमा उक्त डस्ट पदार्थहरु खोलाखोल्साहुँदै नदीसम्म पुगी थिग्रिएर नदीको वहाव नै परिवर्तन हुँदा तटीय क्षेत्रमा रहेका जमिन तथा बस्तीहरुमा असर पर्न सक्ने र बाढी पहिरोको कारण बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएको हो । 

कार्यदलले हालै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिकांश उद्योगले मेशिन चलाउने क्षेत्र घेरावार नगरेको कारण बाह्य व्यक्ति सहजरुपमा प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा कर्मचारी, कामदारको असुरक्षा भएको हुँदा कम्पाउन्डको व्यवस्था गरी गेटमा चौकीदार राख्नु पर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएको, अधिकांश खानीहरुको उत्खनन् प्रक्रिया अव्यवस्थित रहेको, खानीको तल्लो भाग एकोहोरो खन्दै÷कोतर्दै जाँदा खानीको माथिल्लो भाग अचानक सुख्खा पहिरोका रुपमा खस्न सक्ने भएकोले सुरक्षाका सबै उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले गत वर्ष असोज महिनाको विनाशकारी बाढीले कार्यस्थल बगाउँदा कम्पनी दर्ता ÷ संचालन ÷ इजाजत ÷नवीकरण÷कर चूक्ता जस्ता महत्वपुर्ण कागजातहरु कम्पनी स्थलमा नभएको हुँदा अनुगमनको कार्यमा बाधा परेको, मेसिन सञ्चालनको समयमा उद्योगबाट उड्ने धुलोधुँवाको व्यवस्थापन अधिकांश उद्योगले नगरेकोले उद्योग काम गर्ने सबै कामदार र सो क्षेत्र वरपर रहेका मानवबस्तीका मानिसहरुको जनस्वास्थमा असर परेको देखिएकोले धुलो धुवालाई उद्योग भित्र नै निस्क्रिय पार्ने प्रविधि जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

कार्यदलले बेथानचोक गाउँपालिका– ५ मा बिगतमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खनन् अनुमती लिई म्याद सकिई हाल स्थानीय तहबाट समेत अनुमती नलिई सञ्चालमा रहेको देखिएकाले यस विषयमा, स्थानीय तहद्वारा गम्भीरतापुर्वक नियमन गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, खोला नदी किनार नजिक रहेका केही क्रसरहरु साँझ विहान चल्ने क्रममा नदी खोलाबाट अनाधिकृत रुपमा उत्खनन् हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सो सम्बन्धमा स्थानीय तहद्धारा नियमित अनुगमनद्वारा निगरानीमा राखुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । खानीतथा क्रसरहरुको अनुगमनका क्रममा उद्योगको दर्ता÷नविकरण र कर चूक्ता समयमा भएको नपाइएको, तत् सम्बन्धि जिम्मेवार निकायबाट त्यी विषयमा फलो अप गरेको भए पनि नतिजामुखी भएको नपाईएको   तथा खानी, क्रसर तथा अन्य निर्माण जन्य सामाग्रीहरुको उत्खनन्, विक्री वितरण गर्नको लागि ऐन, नियमावली अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

कार्यदलले २०८१ असोज महिनाको बाढीपहिरोका कारण खोलाको बहावले धार परिवर्तन गरेको, बस्तीहरु जोखिममा परेको, वरिपरिका भू–भागहरु समेत भत्किएको÷बगाएको÷पहिरो गएको, डस्ट र गेम्रानले खोलाहरुको सतह बढेको हालको अवस्थामा बस्ती खानी खोला वन क्षेत्र ÷ भौगर्भिक अध्ययनलगायतका सरोकार राखे सबै पक्षहरुमा गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुँदा उल्लेखित समग्र पक्षहरुको प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नदीजन्य तथा खानीजन्य उत्खनन् गर्दा स्वीकृत स्थान तथा क्षमता भन्दा बढी उत्खनन् हुन सक्ने अवस्था देखिँदा स्थानीय तहहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन तथा लेखाजोखा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वीकृत स्थानको मार्किङ गरी घेराबार लगाउने, दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरेका वा एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको उद्योगले उद्देश्य भन्दा बाहिर गई अन्य कार्य गरेकोमा स्थानीय तहद्वारा तत्काल उद्देश्य बाहिरका कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले  मापदण्ड पुगेका तर नविकरण नभएका खानी तथा कसरहरुलाई तत्काल नवीकरण प्रक्रियामा लैजान,  राजमार्ग आसपास र नदी किनारमा निकट भविष्यमा असर पर्ने गरी केही खानी तथा कसरहरुवाट निस्किएको वेस्ट मेटरियल्स फालिएको हुँदा ती खानी तथा क्रसरहरुलाई तत्काल सुधारको लागि निर्देशन दिने र तोकिएको समयमा सुधार हुन नसकेमा बन्द नै गराउन सुझाव दिएको हो । 

कार्यदलले प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सबै नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको सम्पूर्ण बिबरण समेटी प्रोफाईल तयार तथा नियमित अद्यावधिक गर्ने र उद्योगहरु रहेका स्थानीय तहहरुले मापदण्डको दफा ९(७) ले तोके बमोजिम स्थानीय तहमा नियमित अनुगमन गरी सोको जिल्ला अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन गर्ने कार्य अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने, नदीखोला, बन क्षेत्र, राजमार्ग, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक शेषको दुरी सम्बन्धी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ को दफा ९(१) मा भएको मापदण्डको व्यवहारिक र कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रिय तहबाट नै समाधानको लागि पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी घना बस्ती विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासँगको दुरिको मापदण्ड पालना गराउनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्दा, स्वीकृती दिँदा तथा नवीकरण गर्दा स्थानीय तहहरुबाट विशेष ध्यान दिनुपर्ने र बिगतमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्श्च्चनम् अनुमती लिई म्याद सकिई हाल स्थानीय तहबाट समेत अनुमती नलिई सञ्जालमा रहेका साधारण निर्वाहमुखी खानीजन्य उद्योगहरुलाई स्थानीय तहद्वारा नियमन गरी दर्ता प्रक्रियामा लैजाने र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन हुन दिन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका दश, बेथानचोक गाउँपालिकाका पाँच, नमोबुद्ध नगरपालिकाका दुई, रोसी गाउँपालिकाका तीन, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका तीन र भुम्लु गाउँपालिकाका तीन गरी कुल २६ वटा खानी तथा क्रसरको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।