-होमप्रसाद चौंलागाँईं

आज २०८० साल जेठ १५ गते सोमबार । नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको डेढ दशक पुगेको छ । १६ वर्षे किशोरावस्थाबाट गणतन्त्र अगाडी वढिरहेको छ । त्यसभन्दा पहिले देशमा थुप्रै शासन व्यवस्थाहरु चले । गणतन्त्र स्थापनाहुने समयभन्दा ठीक पहले नेपालमा राजतन्त्र थियो । त्यस ब्यवस्थाका रष्ट्र प्रमुख राजानै थिए । वि.सं. २०६२÷०६३ मा भएको शान्तीपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारि भएको अन्तरिक संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात गठन भएको संविधान सभाको पहिलो वैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको  अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसपछिको  संविधामन सभाले डा. रामवरण यदवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । त्यसपछिको राष्ट्रपतिमा दुई कार्यकाल श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभयो भने वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति र नयाँ संविधान जारी भएपछिकोपनि दोस्रो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संिविधानको प्रमुख संरक्षक एवं अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । 

आज सम्झँदा गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १५ वर्ष पूरा भएर १६ वर्ष प्रवेश गरिसकेको छ । पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई विधिवत संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको छ । नेपालको गणतान्त्रिक हैसियत प्राप्तीको इतिहास आफ्नै किसिमको छ । दुनियामा बिरलै अन्यत्र यस्तो छ । गणतन्त्रलाई सम्झने संविधान दिवसको अवसरमा यसको संक्षिप्त इतिहासको स्मरण गर्नु सामयिक हुन जान्छ । नागरिक आन्दोलनको जगमा गणतन्त्रको ढोका खुली संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको स्थापना भएपनि दलहरुको खास एजेण्डाको रुपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख थिएन । 

पारिवारिक बंशजको आधारमा चल्दै आएको शाह बंशीय निरंकुशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना, प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना र ७ दल र माओवादीले गरेको १२ बुँदे समझ्दारीको आधारमा शान्तीप्रकृया र संविधानसभा निर्वाचन त्यतिबेलाको मुख्य एजेण्डा थियो ।  आन्दोलनको प्रकृती भने पूर्ण रुपले गणतन्त्र अभिमुख थियो । नारापनि गणतन्त्रकै पक्षमा घन्किरहेको देखिन्थ्यो । तत्यहि जगमा टेकेर ११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणाका आधारमा प्रतिनिधि सभाको पुनरस्थापना भएको थियो । नागरिकमा आशंकाहरु थिए, कतै नेताहरु फेरीपनि राजाकै पक्षमा त लाग्दैनन् ? त्यति मात्र नभएर त्यस बिचमा पनि शेरिमोनियल र बेबी किङको हल्लपनि चल्दैपनि थिए । 

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सहमतिमा राजाबाटै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर त्यसपछि भने राजा नचाहिने गरी मुलुकको राजनीति अघि बढ्न पुग्यो । ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाले एउटा ९ बुँदे घोषणा जारी गर्यो । जसले राजाका सबै अधिकार कटौती गरी संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा स्थानान्तरण गर्यो । राज्य प्रमुखका रूपमा राजाले प्रयोग गर्दै आएको काम र भूमिका प्रकृति हेरी प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई दिइयो । राजाको उपस्थिति जनाउने ‘श्री ५ को सरकार’को ठाउँमा नेपाल सरकार भनियो । नेपाली सेनाको अगाडि प्रयोग हुादै आएको ‘शाही’ शब्दावली हटाइयो । राष्ट्रियगान परिवर्तन हुने भयो । यसैगरी ‘शाही’ शब्दावलीलाई पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राजदूतावास लगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायबाट हटाइयो ।

नेपाल हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत भयो । यो घोषणा नेपालको इतिहासमा अकल्पनिय मात्र नभएर अभूतपूर्व राजनीतिक महत्वको थियो । कतिले यसलाई झन्डै आठ सय वर्षअघि सन् १२१५मा बेलायतमा भएको ‘म्याग्नाकार्टा’सँग तुलना गरे । यसबाट यो कति महतवपूर्ण, रुदगामी र तुलनीय कुरा हो प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर यो दुवैमा मौलिक भिन्नता प्रष्ट छ । म्याग्नाकार्टाले बेलायतलाई संवैधानिक राजतन्त्रको बाटोमा लग्यो, तर नेपालमा भने प्रतिनिधिसभाको घोषणा गणतन्त्रको पूर्वाभ्यास थियो । वास्तवमा यसै घोषणाबाट हामी ‘डिफ्याक्टो रिपब्लिक’ भयौं ।

यो घोषणाले काठमाडौंको खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न आतुर माओवादी नेतृत्व केही हतास पनि देखियो । स्वाभाविक थियो, यदि सबै कुरा सात दलको तजविज र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाटै हुने भए उनीहरूको आवश्यकता र औचित्य के नै भयो भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । वास्तवमा यो घोषणा राजाविरुद्ध क्रान्ति सफल भएको र अगाडिको गन्तव्यका लागि प्रारम्भिक उद्घोष मात्र थियो, अन्त्य थिएन । त्यसपछिको राजनीतिक कोर्स सात दल र तत्कालीन माओवादीको निर्णयका आधारमा अघि बढ्यो । माओवादीसँग शान्ति वार्ता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको औचित्य सकियो र त्यो अध्यायले पनि बिट मार्यो ।

मुलुक गणतन्त्र भएको एक दशक भयो तर गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शुन्यता भने झन्झन् खड्किँदो छ । ७ प्रादेसिक संरचनाहरुले प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा सरकारको फेरशदलमा मात्र लाग्नुले संघीयताप्रति जनताको आकर्षण वढुनको सट्टटा घट्न थालेजस्तो खेखिन थालेको छ ।  ‘सवारी’को शाही लिगेसीबाट गणतन्त्र अझै अभिशप्त छ । उच्च पदस्थहरुको आवगमनका देखिने गरेको सवारीमा जनसास्ती लगायतका कुराहरु घट्नुको सट्टा वढ्नलाई राम्रो रुपमा लिने गरिएको छैन । सुरक्षा र औपचारिक मर्यादाका केही सीमांकन हुँदाहुँदैपनि  नागरिकका भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

खास गरी भन्नु पर्दा सात दल र माओवादीको सहभागितामा अन्तरिम संविधान बन्यो, १ माघमा यसको घोषणा भयो । तर गणतन्त्र अझै आएको थिएन । तर त्यसतर्फ उन्मुख भएको संकेत भने देख्न सकिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानमा राजसंस्था भन्ने खण्ड नै राखिएन । राजासम्बन्धी कुरालाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत राखियो र भनियो, ‘मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’ माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो ।

यसैबीच माओवादी गणतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी सरकारबाट बाहिरियो । उसलाई बाहिर राखेर न संविधानसभा चुनाव सम्भव थियो, न त शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणको पूर्णता नै । २०६४ पुसमा संविधानको तेस्रो संशोधन भयो जसले संक्रमणकालीन खण्डमा रहेको ‘राजासम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षक नै बदलेर ‘राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था’ राखियोे र सोहीअन्तर्गत ‘नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भनेर लेखियो । अब राजा राख्ने नराख्ने कुरा होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर लेखियो । तर त्यतिबेलासम्म राजसंस्था खारेज गरिएको थिएन ।

संवैधानिक भाषामा यो एउटा विचित्रको व्यवस्था थियो । राजा नहटाई नेपाल संविधानतः गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । एकातिर नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनिएको थियो भने अर्कातर्फ राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन व्यवधान खडा गरेमा अन्तरिम संसद्बाटै गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको थियो । यसरी राजा छैनन् भन्न नसकिने तर मुलुक गणतन्त्र भइसकेको अवस्था थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि कहींकतै राजसंस्था खारेज गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । 

मुलुक गणतन्त्र भएको दशक नाघिसक्दा पनि गणतान्त्रिक चेतना अभावका थुप्रै उदाहरण अरु पनि छन् । अहिले पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी सञ्चारमाध्यम हुने विज्ञापनहरूमा ‘नेपाल अधिराज्य’, स्थानीय निकाय जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर क्रान्तिकारी नेता भनिनेहरूको सार्वजनिक भाषणमा पनि यो शब्द अझै हट्न सकेको छैन । गणराज्य र अधिराज्यबीच संवैधानिक एवं राजनीतिक भेद नछुट्याउनु भनेको गणतान्त्रिक चेतको अभाव हो ।

संविधानसभाले नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र उनको निजी सचिवालय संरचनासमेत १५ दिनभित्र खाली गर्नु भन्ने आदेश दियो । संविधानसभाको यो निर्णय पालन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र चूपचाप बाहिरिए । बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण तवरले नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । गणतन्त्र प्रवेशको यो शैली नेपालको विशेषताका रूपमा रहेको छ । यस्तो तौरतरिका अन्यत्र पाइंदैन, यी कुरा अब इतिहास भइसके ।

तर के स्पष्ट छ भने, गणतन्त्रको पक्षमा जनआन्दोलनको अभिमत मात्र होइन संविधानसभाको चुनावबाट प्राप्त लोकप्रिय मतपनि व्यापक रूपमा प्रकट भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको चुनावी अभियानमा गणतन्त्रमा जाने प्रायः सबै पार्टीको वाचा थियो । तसर्थ संविधानसभाले गणतन्त्रका लागि स्पष्ट म्यान्डेट पाएको थियो । अपवादमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल थियो, जसले समानुपातिकतर्फ एक प्रतिशत मत ल्याएर संविधानसभामा ४ सिट पाएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध यिनै ४ मत परेको थियो । राजासँग पनि कुनै विकल्प बाँकी थिएन, राजसंस्था खारेजीको प्रतीक स्वरूप नारायणहिटीबाट बाहिरिनुबाहेक ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी सो प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने उल्लेख हुँदा हुँदै १० वर्षपछि सरकारले यो दिनको बिदा कटौती ग¥यो । बिदाको लामो सूचीको पक्षमा प्रायः नगरिक छैनन्, यो कामचोर प्रवृत्तिपनि हो । तर गणतन्त्र, सहिद दिवसजस्ता दिनहरूको महत्व फरक छ । संविधान घोषणाको दिन त हामीले पटकपटक बदल्दै आएका छौं । अब फेरि बदल्न नपरोस् भन्ने कामना मात्र हो । तर फेरि गणतन्त्र घोषणा गर्न पर्ने दिन सायद अब नेपालले देख्नु पर्दैन । वास्तवमा यो दिन धेरै महत्वपूर्ण छ, संविधान घोषणा भएको दिनभन्दा पनि बढी । संविधान दिवसले यसलाई विस्थापन गर्न सक्दैन । यो बिदा कटौती भनेको राजनीति हाँक्नेहरूमा गणतन्त्रको सोच शून्य छ भन्ने संकेत सहितका कुराहरु उठ्न थाले र बिदालाई पुनः निरन्तरता दिन थालियो । 

नेपालको परिवर्तनकामी इतिहासमा १९९७ अझ महत्वपूर्ण छ । १९९७ माघमा शुक्रराज, गंगालाल, दशरथ चन्द र धर्मभक्तले जसरी सहिदत्व रोजे, त्यो अतुलनीय छ । सहिदसम्बन्धीे विश्वकोशकै पूँजी हो, त्यस प्रकारको सहिदत्ववरण । यसरी नियाल्दा १६ माघ त्यसको एतिहासिक प्रतीक हो । अहिले त सडकमा कुखुराको चल्ला किच्दा पनि सहिद भनेर नगद लेनदेन गर्ने, पार्टीको कोष बढाउने र नेता÷कार्यकर्ताको खल्ती भर्नेसम्मका दुष्प्रवृत्तिले भरिएको छ ‘सहिद राजनीति’ । निर्भीक नागरिकले ज्यानको उत्सर्ग नगरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र कतै आएको इतिहास भेटिन्न । सहिद दिवस भनेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनौं स्वतन्त्रता र मुक्तिको नागरिक सम्पदा हो । यसप्रति सम्मान र गौरवको न्यूनता भनेको कृतघ्न संस्कारको द्योतक हो । यी र यस्ता खालका बिदाहरु काट्नु भनेको सोचको दरिद्रता प्रदर्शन हो ।

मुलुक गणतन्त्र भएको दशक नाघिसक्दा पनि गणतान्त्रिक चेतना अभावका थुप्रै उदाहरण अरु पनि छन् । अहिले पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी सञ्चारमाध्यम हुने विज्ञापनहरूमा ‘नेपाल अधिराज्य’, स्थानीय निकाय जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर क्रान्तिकारी नेता भनिनेहरूको सार्वजनिक भाषणमा पनि यो शब्द अझै हट्न सकेको छैन । गणराज्य र अधिराज्यबीच संवैधानिक एवं राजनीतिक भेद नछुट्याउनु भनेको गणतान्त्रिक चेतको अभाव हो ।

हाम्रो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको खासै ठूलो निर्णायक भूमिका छैन । आफूखुसी वा तजविजमा निर्णय गर्ने अधिकार उनलाई छैन । उनको नामबाट हुने कामका लागि उनी जिम्मेवार पनि छैनन् । सिफारिसकर्ता पदाधिकारी नै जिम्मेवार मानिन्छ । त्यसो भन्दैमा यो पद केवल मानप्रतिष्ठा र सुविधाका लागि मात्र बनाइएको पनि होइन । सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायबाट सिफारिस भई आएको कुरालाई सदर गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो गर्दा वा विलम्ब गर्दा अपनाउनु पर्ने सुझबुझ संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

त्यसैले त हो, ‘संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको । विभिन्न् सन्दर्भहरुका अध्यादेशहरुलाई लिएर तेस्रो पटकसम्मको राष्ट्रपतिको भूमिका थोरबहूत विवादहरुपनि हुन नपुगेका हैनन् । तथापी ठूलो संसयमा भने पुगेको छैन । विवादमुक्त भने त्यति सहज पनि छैन । तर त्यो विवाद जीवन्त हुनुपर्छ । संविधानवादको उचाइमा रहनुपर्छ, न कि दलीय प्राथमिकताको दलदलमा । मुख्य कुरा, उनले गर्ने काम र व्यवहारबाट गणतन्त्रको मर्यादा बढोस्, लोकतन्त्र सुरक्षित रहोस् भन्ने नै हो ।

उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि बेलाबखत विवाद हुने गरेको छ । पहिलेका उपराष्ट्रपतिको त सपथदेखि नै विवाद भयो । पहिलेका हुन् वा अहिलेका, बिना भूमिकाको पद भनेर हुनेगरेको गनगन जारी छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उपराष्ट्रपति कहाँ बस्ने भनेर पनि विवाद भयो । संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई कुनै जिम्मेवारी र भूमिका दिएकै छैन, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निमित्त भएर काम चलाउने बाहेक । त्यस्तो अनुपस्थिति बिरलै हुने कुरा हो । तसर्थ त्यो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । संविधान बनाउँदा चर्चा थियो, केही प्रस्ताव पनि थिए उपराष्ट्रपतिलाई

माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर । यस्तो संवैधानिक अभ्यास बसेको पनि छ । भारतका उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष हुन्, अमेरिकामा सिनेट अध्यक्ष । तर यो विकल्पलाई हामीले संविधानमा ठाउँ दिएनौं । यो गर्न नहुने कुरा थिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । संशोधनको चर्चा जारी छ, त्यसैमा यो विषय पनि राख्न सक्यो भने यी र यस्ता विवदाहरुले समाधन पाउन सक्नेछन् ।

संविधानको भाषामा मुलुक गणतन्त्र भएको डेढ दशक भयो, अभ्यास गर्न थालेको डेढ दशकशाट अगडी वढिसक्यो । तर गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शुन्यता भने झन्झन् खड्किँदो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो । यसका पदाधिकारीले गर्ने व्यवहारले नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । तर नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् । ‘सवारी’को शाही लिगेसीबाट गणतन्त्र अझै अभिशप्त छ । सवरीको नामधारी सास्तीहरु जिउँका तिउँ ।

सुरक्षा र औपचारिक मर्यादाका केही सीमांकन होला, तर सँगसँगै नागरिकका भावनालाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । संसदमा सम्बोधन गर्दा ‘सम्माननीय सभामुख÷अध्यक्ष महोदय र माननीय सदस्य’ भन्दा राष्ट्रपतिको मर्यादा घट्दैन । नागरिकजस्तै कहिलेकाहीं सडकमा निस्कँदा असुरक्षित मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुनुपर्दैन, स्टाटस घट्यो कि भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको पद नागरिक भएकै कारण पाउने हो, पदावधि सकिएपछि पुनः सामान्य नागरिकमै फर्किनु राम्रो हुन्छ । त्यसको लागि पदमा रहँदा खेलेके भूमिका नै महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । 

सामान्यतया गणतन्त्र राजाविहीन तर विधिको शासन प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिका संरक्षक, आलंकारिक एवं पर्वमूलक रहेको छ । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भएकाले राष्ट्रपति पदलाई उच्च गरिमायुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामी भरखर गणतन्त्रात्मक पद्धतिको अभ्यास गर्दै आएको अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिप्रति गरिने व्यवहार र कार्यपद्धतिको संस्कृति निर्माण हुँदै गएको छ । राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य, बोल्ने, हिँड्ने, भेट्ने सन्दर्भ मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले उच्च महत्व एवं अर्थ राख्ने कारण प्रारम्भदेखि नै सर्वस्वीकार्य संस्कृतिको विकास गर्न राष्ट्राध्यक्षप्रति देखाउने आदरसम्मान र सभ्यता विकास गर्न राष्ट्रपति (उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखसमेत) सरकार र जनता संवेदनशील बन्दै नवीन सभ्यताको प्रारम्भलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्दै गणतन्त्रलाई राष्ट्रिय जीवन पद्धति बनाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रपति जस्तो देशको संविधानको प्रमुख रक्षक भनेर चिनाइएको सर्वोच्च संस्थालाई पटक पटक विवादमा तानेर राजनितिक अभिष्टा पूरा गर्न खोज्नु, सरकार बनाउँदाभन्दा पनि निर्वाचनमा जनतामाँझ जाँदै गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्न खोज्नु, राजनितिक नीति, बिचार र सिद्धान्तभन्दा निजी स्वार्थबाट अगाडी वढ्नु, देशका प्रमुख पूराना भनेर चिनिएका दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटेकोजस्तो देखिन थाल्नु र नीति,  बिचार सिद्धान्त के हो भन्ने स्पष्ट चित्र नदेखिएका दलहरुप्रति जर्बजस्त जनमत वढेको देखिनु, स्वतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई दलको रुप दिएर जनमत क्याँस गर्न खोज्नुलाई संविधानको डेढवर्षे यात्राको काँडो मान्न सकिन्छ । यी र यस्ता खालका बाटोका काँडाहरु पन्छाएर अगाडी वढ्न सक्दामात्र देशमा साँचो अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गन्तब्य तय गरेको भनेर भन्न सकिन्छ ।