काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन टुंग्याएर चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरू घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा लागेका छन् । घरदैलो र मतदाता भेटघाटसँगै यसपटक उनीहरूले जेन–जीका मुद्दा समेटिएको, छोटो, बुलेटयुक्त र यथार्थपरक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । विगतमा दलहरूको घोषणापत्र ‘कर्मकाण्डी’ र ‘सपना बेच्ने दस्ताबेज’ मात्रै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

  विगतका महत्वाकांक्षी तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेका घोषणापत्रबाट पाठ सिक्दै दलहरूले यसपटक राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य र जेन–जीको बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अधिकांश दलले एकदेखि डेढ हप्ताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । विघटित संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले घोषणापत्रलाई जनताले छिटो बुझ्ने गरी बुलेट शैलीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र निर्माण भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माघ अन्तिमसम्म घोषणापत्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।  

घोषणापत्र लेखनमा संलग्न उपसभापति पुष्पा भुसालका अनुसार कांग्रेसले आर्थिक उन्नति, विकास–निर्माण, सामाजिक न्याय र जेन–जीका रूपान्तरणकारी मागलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ ।  एमालेले ०७४ र ०७९ को तुलनामा झनै छोटो र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दा घोषणापत्रमा समेटिने एमालेले जनाएको छ । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसपटक चुनावी घोषणापत्रलाई ‘बाचापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । घोषणापत्र निर्माण समितिको नेतृत्व गरेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले न्याय, अर्थ, निर्माण, लोककल्याण र अस्तित्व गरी पाँचखम्बे अवधारणामा आधारित बाचापत्र ल्याइने बताए । 

 जसपा नेपालले २४ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै राप्रपाले अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्ने गरी घोषणापत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा घोषणापत्र बनाइरहेको छ । विगतको समीक्षासहित अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, हिन्दु राज्य स्थापना र प्रदेश खारेजीलाई उसले अपूरो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा घोषणापत्रमा फेरि पनि प्रथामिकताका साथ समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट