काठमाडौं -स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेसँगै निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले फागुन ३० देखि चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, समय र कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिएको हो। गत २०७८ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। अहिले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते समाप्त हुँदै छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र आयोगबीच सहमति जुटे दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले स्थानीय तहलाई लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन राख्न नहुने पक्षमा आयोग रहेको बताएका छन्। निर्वाचनको तयारीसँगै राजनीतिक दलहरू पनि स्थानीय तह केन्द्रित हुन थालेका छन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना नेता तथा सांसदलाई विभिन्न पालिकामा खटाएर चुनावी प्रचारमा सक्रिय बनाएको छ। चैतसम्म निर्वाचन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नेताहरूलाई पालिकामा केन्द्रित गरिएको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि स्थानीय निर्वाचनको तयारीस्वरूप मंसिरदेखि वडा र पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको मितिबारे सरकारसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गरिसकेको छ। दलहरू समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा सहमत रहेको उनले बताए।

घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्दा राजनीतिक सहमति र कानुनी व्यवस्थासँगै भौगोलिक अवस्था तथा मौसमलाई समेत ध्यान दिइनेछ। यसैबीच, स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र आयोगबीच सहमति जुटे दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।