महालेखाकै प्रतिवेदनले गिज्याइरहेछ ‘उत्कृष्ट’ भनिएका खरेललाई


मेचीकाली

पाँचखाल–आफूलाई उत्कष्ट नगर प्रमुख भन्न रुचाउने पाँचखाल नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख महेश खरेलको कार्यकालमा नगरपालिकामा अनियमितरुपमा कर्मचारी भर्ना गरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ । 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयकै प्रतिदेनले सेलिब्रेटी खरेलको कार्यकालमा भएको वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ, जसले नगरपालिकाभित्रको सुशासनको अवस्था कस्तो छ राम्रोसँग देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले पाँचखाल नगरपालिकामा दरवन्दीबिना नै ३३ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको औंल्याएको छ । ३३ जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्दा एक आर्थिक बर्षमा मात्रै नगरपालिकाबाट ८९ लाख ८४ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरित नगरपालिकाले ३३ जना कर्मचारी करारमा राखेको महालेखाले औंल्याएको छ । सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सशय, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगैचे, लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरित खरेलले ७ जना इन्जिनियरलाई करारमा नियुक्त गरेका छन्, जसका लागि नगरपालिकाबाट २६ लाख ६७ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नगरपालिकाको बेथिति यतिमा मात्रै सीमित छैन, सोही आर्थिक बर्षमा कार्यचापको कारण देखाई कर्मचारीलाई ३४ लाख ९५ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तासमेत बाँडेको छ । नगरपालिकाले २० जना कर्मचारीको कल्याणकोषको लागि भन्दै ५ लाख ५७ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करार कर्मचारीका लागि कल्याणकोष वापतको रकम खर्च गर्न संघीय कानुनको सिद्धान्त र मापदण्डले दिँदैन । तर, पाँचखालमा त्यसको मतलब गरिएको छैन र कल्याणकोषको रकम तिरिदिएर नगरपालिकालाई व्ययभार पारेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी अवकाश कल्याणकोषको खातासमेत कानुनसम्मतरुपमा नखोलेको पाइएको छ । व्यक्तिगतरुपमा कर्मचारीको कल्याणकोषको खाता खोलिएको महालेखाको भनाई छ ।

नगरपालिकाले सोही आर्थिक बर्षमा कानुनविपरित खरिद कार्यसमेत गरेको छ । जुन रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख सम्म सोझै खरिद गर्न सकिने र ५ लाख भन्दा माथि २० लाखसम्मको खरिदका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । तर त्यसविपरित ७ वटा फर्मबाट खरिद गरिएको वापतको २५ लाख ३७ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाकाले सो आर्थिक बर्षसम्मको बेरुजु ७ करोड ४० लाख ७३ हजार रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्ममा ६ करोड २१ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेकोमा एक बर्षकै अवधीमा १ करोड १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम बढेको छ ।



प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु

 

दुई किलो मलका लागि दिनभर लाइन !