धुलिखेल– विपद् व्यवस्थापनमा सिकाई तथा आगामी कार्ययोजना विषयक कार्यशाला धुलिखेलमा आजदेखि सुरु भएको छ । कार्यशाला भोलीसम्म सञ्चालन हुनेछ । असोज १२ गते आएको बाढी पहिरोका कारण पुगेको क्षति र पुननिर्माण लगायतका विषयमा कार्यशालामा छलफल भइरहेको छ । 

कार्यशालाको उद्घाटन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री यादवले गत असोज महिनामा बाढीपहिरोका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री यादवले बाढीपहिरोपछिको पुननिर्माणको लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए ।

मन्त्री यादवले बाढीपहिरोको समयमा सरकारले आफुसँगै भएको सबै स्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धारको काम गरेको बताउँदै पुननिर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताए । उनले पुननिर्माणको काम कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने कुरा कार्यविधिले बताउने र पुननिर्माणको मापदण्ड समेत बनाउने काम भईरहेको र उक्त काम पनि एक साताभित्र टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे ।

असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोबाट देशभरका करिब एक सय स्थानीय तहमा क्षति भएको बताउँदै यादवले पहिलो चरणमा ७१ वटा वटा पालिकालाई तत्कालको राहतका लागि ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म रकम पठाएको बताए । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जिल्लामा रहेका खानेपानीका सिमित स्रोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले बाढीपहिरोपछिको पुननिर्माणको लागि तीनै तहको सरकार एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य कञ्चनचन्द्र वादे, लक्ष्मण लम्साल, रत्न ढकाल, जिल्ला समन्वय प्रमुख दिपकुमार गौतम, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले चिसो बढ्दै गएकोले बाढीपहिरोबाट पिडित बनेका नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएकोले पिडित नागरिकको पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले गोष्ठीमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण तथा आएको तथ्याङ्कमा छलफल गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा एकिकृत योजना बनाइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपानेले विपद्पछि खानेपानीको संकट बढेको भन्दै त्यसको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरुले तथ्यांक संकलनमा ढिलाई गरेकाले अस्थायी आवास निर्माणसमेत सुरु हुन नसकेको उनले बताइएका थिए ।