सरकारले काभ्रेका १९६ घरका खरको छानो हटाएर जस्ता टल्काउने !


मेचीकाली

काभ्रे–काभ्रेका तीनवटा गाउँपालिकामा रहेका खरको छानो भएका घरमा अब जस्तापाता टल्कने भएको छ । नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमा तेमाल, खानीखोला र चौरी देउराली गाउँपालिकामा खरको छानो बाँकी रहेका घरको छानोको खर हटाइर जस्तापाताले छाउन लागिएको हो ।

 नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्र्तगत चालु आर्थिक वर्षमा काभ्रेपलाञ्चोकको तीन वटा स्थानीय तहमा रहेका खरका छानो हटाई जस्तापाताको छानो हालिने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर सन्तोष कुमार निरौलाले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाको चौरीदेउराली, खानीखोला र तेमाल गाउँपालिकाभित्र रहेका नागरिकको खरको छानो हटाई जस्तापाता हालिने बताइए ।

उनका अनुसार यस वर्ष जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाभित्रका ८७ घरधुरी, खानीखोला गाउँपालिकाका ५७ र चौरीदेउराली गाउँपालिकाका ५२ घरधुरीमा रहेको खरको छानो हटाइनेछ । आफूहरुले गत साउन महिनामा कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेर आफ्नो पालिकामा रहेका खरको छानो भएका घरधुरीको तथ्याङ्क पठाउन अनुरोध गरेको उनले बताए । उनका अनुसार दुई जिल्लाबाट कार्यालयको पत्रको कुनै जानकारी नआएको र काभ्रेपलाञ्चोकका १३ मध्ये तीन वटा गाउँपालिकाबाट मात्रै खरको छानो भएको घर परिवारको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । 

नेपाल सरकारको विशेष अनुदान अन्र्तगत खरको छानो प्रयोग गरेका घरधनीले जस्तापाताको छानो हालेपछि एउटा घरमा जस्तापाताको छानो हाले वापत सरकारले तोकेको ६० हजार रुपियाँ नगद उपलब्ध गराइनेछ । काभ्रेमा खरको छानो हटाउनका लागि कार्यालयमा एक करोड १७ लाख ६० हजार रुपियाँ बजेट निकाशा भएको छ । 

कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले पठाएको पत्र अनुसार जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ र ३ मा एक÷एक घर, वडा नम्बर–५ मा दश घर र वडा नम्बर–७ मा ४० वटा खरको छानो भएका घरहरु रहेका छन् । यस्तै जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर–४ मा नौ, वडा नम्बर–५ मा ३८ घर र वडा नम्बर–६ मा दश घर तथा जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर–४ मा २९ घर, वडा नम्बर–५ मा चार घर, वडा नम्बर–६ मा १६ र वडा नम्बर–८ मा ३८ घरधुरीमा खरको छानो रहेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ ।





प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु