काभ्रे– जनयुद्ध नाम दिँदै नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे विद्रोह सुरु भएको दिन फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन विदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष जनयुद्ध दिवस भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिएको थियो । यस वर्ष क्यालेन्डरमै राखेको विदा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । 

तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविपरित काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै विदा दिने निर्णय गरेको छ । माघ २२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा गाउँपालिका कार्यालय, अन्तर्गतका सबै विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा विदा दिने निर्णय भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु चौलागाईंले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते बदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सो सम्बन्धी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ । जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु विवेकहीन, औचित्यहीन र नाजायज भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।