काभ्रे–नेपाल प्रहरीका राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ दलिन्चोकमा तीन वर्षदेखि प्रतिष्ठान निर्माणको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रतिष्ठान निर्माण अन्र्तगत हालसम्म करिब ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । 

पनौती नगरपालिका–६ मा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सन् १९९६ (वि.सं.२०५२) सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारसँग सहमति भएसँगै २०५२ सालदेखि नै प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम सुरु गरिएको  थियो । सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिबीच प्रतिष्ठान निर्माणको लागि औपचारिक सम्झौता भएको थियो । 

प्रतिष्ठान निर्माणको लागि वि.सं. २०७९ असार १३ गते (२७ जुन २०२२ मा) अहलुवालिया कन्ष्ट्रक्सन लिमिटेड (भारत) र रोशन कन्ष्ट्रक्सन प्रालिको संयुक्त जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रतिष्ठान निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुरुप तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वि.सं. २०७९ असोज ७ गते प्रतिष्ठान निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । 

प्रतिष्ठान निर्माण सुरु भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठान निर्माण अन्र्तगत हालसम्म भवन निर्माणलगायतको काम सकिएको छ भने इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल काम गर्न बाँकी रहेको छ । भारतको केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिपिडब्लुडि) ले भारत सरकारको तर्फबाट परियोजना परामर्शदाताको रूपमा प्रतिष्ठान  निर्माणको काम गर्दै आएको छ । निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिम निर्माण कम्पनीले एक हजार ९५ दिन अर्थात् तीन वर्ष अर्थात् १२ जुलाई २०२५ (२०८२ असार २८ गते) भित्र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरि हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएपनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि तीन पटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो समय बैशाख १७ गते थप भएको म्याद अनुसार निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आगामी भदौ १५ गतेभित्र प्रतिष्ठान निर्माणको काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । 

दुई साताअघि भएको अनुगमनका क्रममा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले भदौ १५ भित्र निर्माणको काम सकिने जानकारी दिएको थियो । सुरुको सम्झौतामा एक हजार ९५ दिनमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त समयमा सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक १४९ दिन, दोस्रो पटक १४३ दिन र बैशाख १७ गते तेस्रो पटक १२३ दिनको म्याद थप गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिबिक्रम शाहले प्रतिष्ठान निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले भदौ १५ गतेभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा राख्नुभयो । “भदौ १५ भित्र काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरणको चरणमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ, समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी कम्पनीले दैनिक ११÷१२ सय कामदार परिचालन गरेर काम गराईरहेको छ” प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहले भन्नुभयो । उहाँले हाल प्रतिष्ठानका लागि भवन निर्माणको काम सम्पन्न भई फिनिसिङको काम भैरहेको बताउनुभयो । “प्रतिष्ठानका लागि ४८ वटा भवनहरु रहेका छन्, यदि निर्माण व्यवसायीले सबै काम सम्पन्न नगरेपनि समयभित्र मुख्यमुख्य भवनहरुको काम भने सम्पन्न गर्नेछ, सुरुको डिजाइन अनुसार काम सुरु गर्दा फरक किसिमको माटो देखिएकोले डिजाइन परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले निर्माणको काममा ढिलाई भएको हो” प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहले थप्नुभयो । 

उहाँले पनौतीमा निर्माण निर्माणाधिन प्रतिष्ठानमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको संरचना रहेको बताउनुभयो । कुल ८२२ रोपनी १३ आना एक पैसा कुल क्षेत्रफलमध्ये ६४६ रोपनी एक आना दुई दाम क्षेत्रफलमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण भएको छ । प्रतिष्ठानभित्र ५७२ जना र ३५२ जना क्षमताको फरक÷फरक अडिटोरियम हल, ४८० जना र २४० जना क्षमताको सभा हल रहनेछ । यस्तै इन्डोर स्पोर्टस् हल, अन्र्तराष्ट्रियस्तरको स्विमङ पुल, सिमुलेशन कक्षासहितको कक्षाकोठाको छुट्टै भवन, प्रशिक्षार्थीको छुट्टै कोठासहितको भवन, महिला प्रशिक्षार्थीको छुट्टै भवन, प्रशिक्षकको छुट्टै भवन र २५ शैय्याको सुविधा भएको प्राथमिक उपचार भवन तथा फायरिङ क्षेत्र रहने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहले बताउनभुयो । भारत सरकारको दश अर्ब एक करोड ५१ लाख एक रुपिँयाको अनुदान सहयोगमा प्रतिष्ठान निर्माण भैरहेको हो । प्रतिष्ठान निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन र समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि गृहमन्त्रीलगायतका उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरुले बेला÷बेलामा निर्माणस्थलको अनुगमन समेत गर्ने गरेका छन् ।