काभ्रेपलाञ्चोक-काठमाडौं उपत्यकामा आधारित विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) ले हाल बनेपालाई आफ्नो सेवा विस्तारको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा लक्षित गर्न थालेका छन्। तर, यी संस्थाहरूको विस्तार प्रक्रिया आवश्यक नियमनकारी निकायको स्वीकृति र निगरानी विना अघि बढिरहेको देखिएको छ, जसले कानुनी स्पष्टतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, केही परामर्श संस्थाहरूले बनेपामा स्थायी कार्यालय स्थापना तथा सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेका छन्। तर, तिनीहरूले सम्बन्धित सरकारी निकाय वा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा अनुमतिको प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन्।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित एक प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार, “हामीले केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले बनेपामा प्रारम्भिक गतिविधिहरू थालेको जानकारी पाएका छौं, तर ती गतिविधिहरू प्रशासनसँग समन्वयमा छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हालसम्म स्पष्ट छैन।”

नेपालमा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुमतिपत्र लिनु आवश्यक हुन्छ। साथै, शाखा विस्तार गर्नुअघि स्थानीय तहसँगको पूर्वस्वीकृति, दर्ता तथा अन्य नियामक प्रक्रिया पुरा गर्नु पनि कानुनी रूपमा अनिवार्य छ। यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको पालना नगर्दा विद्यार्थीहरू भ्रमित हुने, अवैध सेवा प्रदायकहरू सक्रिय हुने, र समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (ECAN) काभ्रेका अध्यक्ष भुवन रायमाझीका अनुसार, “यदि शिक्षा मन्त्रालय र अन्य नियामक निकायहरूले यस्ता विस्तार गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरेनन् भने क्षेत्रीय सन्तुलन, सेवा गुणस्तर, र विद्यार्थी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।”

निकट भविष्यमा बनेपामा शैक्षिक परामर्श सेवाहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिँदैछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक निगरानी, समन्वय र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

गएका दुई हप्ताभित्रमात्र बनेपामा आधा दर्जन नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था स्थापना भइसकेका छन्।