काभ्रे-असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण विपी राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएको तीन महिना पुरा भएको छ । बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय तथा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन भने सडक निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ ।
क्षतिग्रस्त राजमार्ग अस्थायी रुपमा सुचारु भएको महिनौँ हुँदासम्म यसको दिगो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा आगामी वर्षायाममा पनि यात्रुले सास्ती पाउने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता समेत सुरु भएको छ । बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग कसले निर्माण गर्ने भन्ने विषय समेत एकिन हुन सकेको छैन ।
बाढीपहिरोका कारण क्षति भएको राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि केहीले जापान अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई अनुरोध गर्नुपर्छ र केहीले भने असर नपर्ने केही योजनाहरुलाई दुई वर्षका लागि अघि नबढाई सरकार आफैँले विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर (सिडिई) सुमन योगेशले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । उहाँले क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि कार्यालयले सर्भे र डिजाइनको काम सम्पन्न गरि सकेपनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न भने ढिला भैसकेको बताउनुभयो ।
बजेट व्यवस्थापन र काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएन
बाढीपहिरो गएको तीन महिना सात दिन पुरा भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले प्रारम्भिक बजेट व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको महिनौँ हुँदा समेत अहिलेसम्म क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि बजेट माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर बजेटको बारेमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिएको छ ।
“पुननिर्माणको काम सुरु गर्न समय ढिला भैसकेको छ, सुरुमा अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालनका लागि काम गरेका हौँ, अहिलेसमम बजेट व्यवस्था भएको छैन, बैशाखपछि वर्षा हुन्छ, खोला बाढी आयो भने बाटो पूर्ण बन्द हुनेछ” सिडिई योगेशले भन्नुभयो । उहाँले विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थाका साथै तीन महिना लाग्ने खरिद प्रक्रियालाई छोट्याएर १५÷२० दिनको समयमा प्रक्रिया पुरा गरेर सम्झौता गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई तीन महिना नै लगाइयो भने चैत अन्तिमसम्म खरिद प्रक्रिया लाग्ने र बैशाखबाट खोलामा काम गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सडक पुनर्निर्माणको लागि नौ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ लाग्ने
सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले गरेको डिजाइन अनुसार क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि नौ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ लाग्ने लागत अनुमान गरिएको छ । “क्षतिग्रस्त राजमार्ग पहिले इन्टरमिडियट लेनको बाटो थियो, अहिले हामीले पुनर्निर्माण गर्दा दुई लेनको बनाउँछौँ, खोलाको स्कोर डेप्थ (बाढीले कटान गर्न सक्ने सतह) लाई समेत क्याल्कुलेशन गरी त्यसको क्राइटेरियाको आधारमा अग्ला पर्खाल लगाउनुपर्ने र सोही अनुसार राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले राजमार्ग पुनर्निर्माणको खर्च बढेपनि सडक दिगो बन्नेछ” सिडिई योगेशले भन्नुभयो । उहाँले बाढीपहिरोले क्षति गरेको स्थानबाट सडकको एलाइन्मेन्ट चेन्ज गरेर बनाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै पुुरानै एलाइन्मेन्ट फलो गरेर खोलाको बगरबाट नै सडक लैजानुपर्ने भएकोले सडकका लागि आरसिसि, प्लम्प वाल, ग्याविन वाल लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजमार्गको केही स्थानमा खोलाको बेड लेवल भन्दा तल खन्न सक्ने स्कोर डेप्थसम्म पाइलिङ गर्ने सडक पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन तयार भएको बताउनुभयो ।
तत्काल काम सुरु गर्न डेढ अर्ब आवश्यक
सरकारले राजमार्ग पुनर्निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर खरिद प्रक्रिया छोट्याएर काम सुरु गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि डेढ अर्ब रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गरे राजमार्गका काम सुरु हुने सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । “केही दिनमा बजेट व्यवस्था भएको अवस्थामा बाढीबाट क्षति भएको जोखिमपूर्ण (क्रिटिकल) स्थानहरु मङ्गलटारको बोक्सीकुना, माम्तीलगायतका स्थानहरुमा पर्खाल लगाउने काम गर्न सकिनेछ भने खोलामा भएको सामाग्री निकालेर त्यसलाई फिलिङ (सम्याइ) वर्षामा गाडी चलाउन सकिन्छ” सिडिई योगेशले थप्नुभयो– “अब ढिलो भयो भने वर्षामा गाडी चल्ने अवस्था हुन्न जसले गर्दा राजधानी जोड्ने नजिकको बैकल्पिक बाटो दिन सक्ने अवस्था हुन्न, तेमालको बाटो साँघुरो, लामो र कच्ची सडक भएकोले आपत्कालिन गाडी चलाउन सकिन्छ, निजी र सार्वजनिक सवारी चलाउन सकिन्न, यसको विकल्पमा कि रामेछाप, चरिकोटको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि हेटौँडाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ” ।
जाइकाको औपचारिक निर्णय आएन
जापान सरकारले अनुदान सहयोगमा विपी राजमार्ग निर्माण भएको हो । बाढीपहिरोका कारण विपी राजमार्गको क्षति भएपछि जापान सरकार र जाइकाका प्रतिनिधिले दुई÷तीन पटक क्षतिग्रस्त राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेपनि पुनर्निर्माणको विषयमा जापान सरकारको ठोस निर्णय नआएको सडक डिभिजन भक्तपुरले जनाएको छ । स्थलगत सडक हेरेपछि मन्त्रालयमा एक तहको छलफल भएपनि जाइकाले क्षतिग्रस्त सडकको पुरै भाग वा केही जोखिमपूर्ण भाग बनाइदिन सक्ने अनौपचारिक कुरा भएपनि हालसम्म लिखित र औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
दुई वर्षमा पुनर्निर्माण सकिने, जाइकाको प्रविधि फलो नगरिने
सरकारले चाडै स्रोत सुनिश्चितता गरेर सडक पुननिर्माणको काम सुरु गरेको खण्डमा दुई वर्षभित्र क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको काम पुरा हुने दावी गरिएको छ । “सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको खण्डमा दुई वर्षमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सकिनेछ, सडकका विभिन्न स्थानमा अग्ला पर्खाल लगाउनुपर्नेछ, त्यसमा फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएकोले दुई वर्षमा सडकको काम सकिन्छ” सिडिई योगेशले भन्नुभयो । उहाँले जाइकाले वातावरणमैत्री सडक निर्माण गरेको बताउँदै सडकको भुगोल र अहिलेको अवस्था हेर्दा पहिलेको प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिने बताउनुभयो । सिडिई योगेशले जाइकाले वातावरणमैत्री सडक बनाउने नीति अवलम्बन गर्दा खोलामा बाढी आउँदा त्यसले कटान गर्न सक्ने भागको मूल्याङ्कलन नगरी सडक निर्माण गरे स्थानको सबै संरचना बगाएको र खोलाको डेप्थ मूल्याङ्कलन गरी काम गरेको स्थानको सडकमा क्षति नगरेको बताउनुभयो । अब सडक निर्माण गर्दा बाढी आउँदा त्यसले खन्ने भागको डेप्थको मूल्याङ्कन गरी त्यसको मुनिबाट संरचना निर्माण गरिने सडक डिभिजन भक्तपुरले जनाएको छ ।
राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने बनेपा–सिन्धुली–वर्दिबास सडक योजना सन् १९६० तिर कल्पना भई केही भागमा काम थालनी भएपनि त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि यस सडक निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो । वि.सं. २०५० सालको भिषण वर्षाले राजधानीलाई देशको अन्य भागसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथ तथा पृथ्वी राजमार्ग व्यापक क्षति भई जनजिवन अस्तव्यस्त भएपछि नेपाल सरकारले यो सडकलाई बैकल्पिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने सोच अनुरुप जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३÷०५४ सालबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । तत्कालिन अवस्थामा जापान सरकारको २६ विलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको एक दशमलव एक विलियन जापानी येनकबो लागतमा निर्माण सम्पन्न भई उक्त सडक वि.सं. २०७२ साल असार १८ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
-गोरखापत्र दैनिकबाट