धुलिखेल–कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानको चरणमै प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सके पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । यस्तै नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै हुने गरेका अपराध बढिरहेको भन्दै उनीहरुले अपराध अनुसनधानलाई पनि प्रविधीमैत्री र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभाग र वागमति प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको आयोजनामा आज धुलिखेलमा आयोजिजत प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा बागमति प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने निकायबीच समन्वय भएमात्रै पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउने बताए । प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमध्ये ५० प्रतिशत अनुसन्धानमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सके प्रश्न नउठ्ने पनि बताए । पछिल्लो समय क्रिप्टो कारोबार, एआईको गलत प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अनलाइन जुवा लगायतका अपराध बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री लामिछानेले यसको अनुसन्धानमा प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा जोड दिइनुपर्ने बताए । यस्तै वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टै व्युरोको आवश्यकता रहेको मन्त्री लामिछानेले बताए । संघीयताको मर्मअनुसार नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन हुन नसकेको र अहिले संशोधनको क्रममा प्रदेशलाई बुख्याचामात्रै बनाउने प्रयास भइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईले यस्ता कार्यक्रमले अनुसन्धानकर्ताहरुलाई भविश्यमा कार्यसम्पादनको क्रममा नयाँ उर्जा प्राीत हुने बताउँदै सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका बाबजुद अहिले भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नै रहेको बताए । कुनै पनि अपराधमा जति ठूलो सजायको अपेक्षा गरिन्छ त्यतिनै ठूलो प्रमाणको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि अनुसन्धानको सुरुवाती चरणबाटै प्रभावकारीरुपमा काम गर्न न्यायाधीश भट्टराईले सुझाव दिए । म्याद थपमा विधि पुर्याउनुमात्रै उचित नरहेको भन्दै उनले उचित कारण र प्रगति विवरण पेश गर्न पनि सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिए । अनुसन्धान र अभियोजनको अडिट हुन सके अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नसकिनेमा भट्टराईले जोड दिएका थिए ।
प्रहरी महानिरिक्षक बसन्ध कुँवरले पछिल्लो समय विद्युतीय अपराधले अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल वन्दै गएको बताए । बागमति प्रदेशका काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा ४ सय २३ जना नागरिकका लागि एकजना प्रहरी रहेको भन्दै उनले संख्यात्मकरुपमा जनशक्ति कम भए पनि गुणात्मकरुपमा सक्दो राम्रो काम गरिरहेको बताए । नेपाल प्रहरीले हालै अपराध अनुसन्धानमा लैंगिक नीति ल्याएको र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराधको अनुसन्धानमा शुल्य सहनशिलता कायम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा बागमति प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता सुकदेव काफ्ले, नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक कुवेर कडायत, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल लगायतले संवोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बागमति प्रदेशका काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लाबाट अपराध अनुसन्धानबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको छ भने नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनेपा, बागमति प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेडौंडा, अपराध अनुसन्धान विभाग लगायतबाट अपराध अनुसन्धानका विविध क्षेत्रबाट कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।