गणतन्त्रको “परमादेश र ह्वीप”, कोसीसम्मै : मध्यावधी नभई, “स्थिर सरकार” जनताको चाहना


मेचीकाली

-होमप्रसाद चौंलागाँईं

कोशी प्रदेश आज अस्थिरताको भूमरीमा अल्मलिरहेको छ । पटक पटकको अस्थिर सरकार र सबै माननीयले पालो गरी गरी मन्त्री बन्न पाउने कुरा कोसी अस्थिरता, ब्ययभार र समग्र संघीयताको नै वितृष्णा हो । यतिमा मात्र सिमित छैन, कोशी । पहिचान र जात जातीको मुद्धा थप पेचिलो बनिरहेको छ । सदियौंदेखिको स्थिरता, शान्ती, सद्भाव र भाइचरा भड्काउन खोजिएको छ । काटमारको नाममा गाइ÷गोरु माथी आक्रमण गरी सामूहिक भोज भतेर शुरु हुन थालेको छ । 

राज्यको उन्नती र प्रगतिको लागि राज्यमा समस्या र ब्यवधानहरु देखा पर्न थाल्दा झन कडा, स्थिर एवं निर्मम सरकार चाहिने हो । त्यसको ठीक उल्टो अस्थिर सरकारको मौका छोपी कोसीमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको साटो भाँडतन्त्र चलिरहेको देखिन्छ । अस्थिरताको मौका छोपी अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरु मौलाइरहेका छन् । 

सरकार ढल्नु र बन्नु कोशीको पानी बनिरहेका छ । यावत कोशी अस्थिरताकै बिच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले ४७ जना सहित बहुमत सांसद हस्ताक्षर बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई भेटेर कार्कीले बिहीबार कांग्रेसका ८ जना र नेकपा एमालेका उपसभामुखबाहेक ३९ जना गरी कूल ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका हुन् । कोशीको प्रदेशको सदस्य संख्या ९३ रहेको छे । सरकार बनाउन यहाँ ४७ जना भए बहुमत पुग्छ ।

कोसी अस्थिरताको निरन्तरताकै क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले गत असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ परिस्थितिको सृजना भएसंगै नयाँ सरकारको लागि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । बिहीबार प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई भेटेर माओवादी संसदीय दल नेता इन्द्र आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा संसदीय दल नेताको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

कोशीमा सत्ता गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बिहीबार बालुवाटारमा छलफल गरेर सहमति गरेको थियो । तर नेता शेखर कोइरालानिकट कोशीका सांसदले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई छाड्न चाहेनन् । कोइरालानिकट कोशी कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ गरी कूल ४७ जना सांसद सहित बहुमतको हस्ताक्षर पेश गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । कोशीमा कांग्रेसका जम्मा २९ जना सांसद छन् ।्

कांग्रेससहित केन्द्रमा सरकार बनाएको सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूले कोशीमा माओवादीको मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति गरेपनि कांग्रेस कोशीका केही सांसदहरूले यो निर्णय अस्वीकार गरेका हुन् । यसमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने हुँदा प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । ८ जना संसाद लिएर आउन सक्ने दलको नेतालाई एमालेले समर्थन गरेको खण्डमा उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखले दिएको समय नजिकिँदै जाँदा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बनिरहेको देखिन्छ । 

गठबन्धनले हिजो केन्द्रमा सभामुख प्रयोग गरेर एमालेबाट छुटेका १० सांसदहरुको दुरुपयोग गरी शुरु भएको अस्थिरताको पुनरावृत्ति कोसीमा चल्दैछ । परमाधेशको कथा अगाडी वढिरहेको छ । यहाँ त त्यतिको प्रयोगपनि गर्नु पर्दैन । ह्विप अस्विकार गरेर अगाडी वढ्ने जुनसुकै दलका सदस्यहरुको सहयोगमा कोसी सरकार गठन हुन सक्छ । आवश्यक छ त केवल एमाले सहयोगको ।  

यस्तो अवस्थामा भर्खरै प्रदेश सरकारलाई मध्यावधीतर्फ लानु भनेको व्यवस्था, संघीयता र प्रादेसिक संरचनामा वढ्दै आएको जन आकोशको आगोमा घ्यू थप्नु ठहर्नेछ । समस्यारुपी आगोमा घ्यू थप्नभन्दा समस्याको समाधन खोज्नु उपर्युक्त हुन्छ । त्यसको लागि दलगत ह्वीप तोड्नु पर्ने देखिन्छ । त्यो माननीयहरुलाई संविधानले दिएकै अधिकार हो । त्यसो हुन सके कोसी प्रदेश सरकार बन्नेमात्र नभई सरकारले स्थिरता पाउने र क्राइसिस्को बिचको आर्थिक भार बहन नगर्नुपर्ने कुरामा टेवा पुग्न सक्छ । 

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले विश्वास गर्ने शासन चल्नु पर्दछ । जनता स्थिरताको खोजीमा छन् । कस्लाई ढाल्ने, लडाउने र कस्लाई उठाउने कुरा, जनताको चाहना हैन । जात जातीको बिचको बेमेलपनि जनताको विषय हैन । शान्ती, सद्भाव, अमनचयन नै आजको मूल मुद्दा हो । दल छिचोलेर स्वन्त्रमा जान थोलेको मत भारपनि यसको संकेत हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथी दल नै हुने भएकोले दलले जनताको विश्वास जित्ने काम गरेरमात्र देश, जनता र शासन बलियो हुन सक्छ । 




प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु

 

सुरु भयो एमालेको संकल्प यात्रा

 

निरन्तर सम्झनामा कमरेड बलराम