हामीले आग्रह, पूर्वाग्रह र वैयक्तिक द्वैष नराखी इतिहासको निर्मम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा तत्कालिन राजा महेन्द्र, बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ र जननायक मदन भण्डारीलाई बिर्सेर राजनीतिक निकास प्राप्त हुन सक्दैन । पछिल्लो समयको कुरा गर्नु पर्दा मनमोहन अधिकारीलाई र भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा देखिएको के.पी. ओलीको चट्टानी अडानलाई इतिहासको कुनैपनि क्षणमा भुल्न मिल्दैन । ती व्यक्तिहरु र तीनको व्यक्तित्वलाई प्रतिक्रियावादी पञ्च र भारतीय दलालहरूले आपसमा जुधाएर राष्ट्रलाई धोका दिएको इतिहास छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जति आन्दोलन र शिलशिलेबार जनआन्दोलनका चरणहरु चलेका छन् ती सबै राष्ट्रियता सम्बन्धी अवधारणाको प्रतिफल हो ।

त्यसैले २०१७ साल पुस १ गते लाई नेपालको राजनीतिले कोर्स परिवर्तन गरेको दिनको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यो दिनलाई प्रजातन्त्रवादीहरुले जनअधिकार खोसिएका दिनका रुपमा सम्झिन्छन् भने केहीले ‘पञ्चायती व्यवस्थाको जन्मदिन’ को रुपमा समेत । खास गरी सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा पुस १ लाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता हातमा लिएको दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । यस अर्थमा जनअधिकार खोसिएको वा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको दिनका रुपमा २०१७ साल पुस १ लाई सम्झनु स्वाभाविक हो ।

त्यो दिनको साक्षी, भुक्तभोगी र अनुभवी राजनीतिक पुस्ता अहिले कम र सानो संख्यामा छ । तर त्यो पुस्ताका उत्तराधिकारीहरुले इतिहासका तिनै कालखण्डबाट पाठ सिकेर निरंकुशताको जननी मानिएको राजसंस्थालाई नै फालेर मुलुकमा संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र ल्याइसकेका छन् । यद्यपि सडकमा अहिले पनि छिटपुट रुपमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनेर नारा लागिरहेको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु र उठाउनुलाई समान्य रुपमा लिनु पर्दछ । एकाथरीले त्यसो भनिरहँदा गणतन्त्रका लागि लडेको पुस्ताले आज ‘राजा पठायौं, देश बचायौं’ भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भचाहिं अझ महत्वपूर्ण कुरा हो । 

त्यति मात्र नभएर गणतन्त्रका लागि लडेको पुस्ताले २०१७ साल पुस १ को घटनालाई कसरी लिएको छ र अहिले सडकमा राजावादीहरुले गरिरहेको प्रदर्शनलाई कुन रुपमा हेरेका छन् भन्ने विषय समय अझ सान्दर्भिक हो । २०१७ पुस १ को घटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालले सर्वाधिक क्षति व्यहोरेको एउटा मोड भनेर मान्नु पर्दछ । विश्व विकासको जुन चरणमा थियो र नेपालले भर्खर संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै थियो, त्यो बेला संवैधानिक राजतन्त्रसहितको त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकेको भए आज २०८० सालको नेपाल अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो ।

त्यो घटना नभइदिएको भए नेपाल विकासको अर्कै चरणमा गएर आज संसारको मध्यम आय भएको देशका रुपमा परिचित हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक कोर्ष पनि अर्कै हुन्थ्यो । १७ सालको त्यो घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । जस्तो कि, प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्वाचित भएर सरकार चलाइरहँदा पनि त्यो व्यवस्था जोगाउन नसकेको उदाहरण हामीसामु छ । त्यसबेला दुई तिहाई बहुमत सहितको जनताको सरकार थियो र पनि जनताको व्यवस्था जोगिन सकेन ।

हामी राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा र ‘कु’ लाई सम्झन्छौं, सँगसँगै इतिहासको कठोर समीक्षा ग¥यो भने ‘कु’लाई वा मनसुवालाई रोक्न सक्ने अवस्था किन सिर्जना गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । लाग्छ, नेपालमा अत्यन्तै कम छलफल भएको विषय हो यो । राजा महेन्द्रले ‘कु’ गर्दै गर्दा नेपाली सेना चलाउन सक्ने अवस्था, नव संभ्रान्तहरुलाई चलाउन सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ? त्यसलाई किन बदल्न सकेनौं ? त्यो बेलाको नेपाली काँग्रेसभित्रको ठुलो शक्ति, २००७ सालको आन्दोलनमा साथ दिएको शक्ति राजालाई साथ दिने अवस्थामा पुग्यो । त्यसको अर्थ राजनीतिक सुझबुझ पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । अनि निरन्तर रुपमा त्यो घटनाबाट सिक्ने कुराहरु सिकिरहनुपर्छ ।

राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको दशक उँभो लागेको छ तर पनि सडकमा राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्नेहरु सक्रिय देखिन थालेका छन् । पुष १ गतेको दिन गौरवको दिन थियो भनेर मान्ने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ वा माघ १९ गतेको कदम पनि सर्वाधिक ठिक भनेर मान्नेहरुका लागि अहिलेको व्यवस्था नमान्नु र सडकमा उत्रनु स्वाभाविक हो, त्यसमो भन्नु केही छैन । तर, जो तन्नेरीहरु सरकारसँग रिसाएर सडकमा ‘योभन्दा त त्यही ठिक’ भनेर प्रतिक्रियामा उत्रिन थालेकोे देखिन्छ, उनीहरुलाई इतिहास नियाल्न र १७ सालको पुस १ लाई सम्झनमात्रै आग्रह गर्छु । नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट हाम्रो कायापलट हुन्थ्यो भने त ३० वर्ष राजाले शासन गरेकै हुन् । त्यो ३० वर्षमा नेपाल स्वर्ग हुुनपर्ने हो नि ! त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिवन्धित थियो, नेता र नेतृत्व भारतमा धकेलिएको थियो । प्रतिपक्षविहीन शासन ३० वर्ष चलाउदा किन भएन कायापलट ? हामी त अहिले वर्तमान १०–१२ वर्षको कुरा न गरिरहेका छौं ।

२०४६ साल, जुनबेला जनआन्दोलन भयो, त्यो बेला संसारमा नेपालको राष्ट्रियता, जनजीविकाको कुरा गर्दा पनि कमजोर अवस्थामा थियौं । त्यसैले सरकार सञ्चालन गर्नेको प्रतिक्रियामा निरपेक्ष भएर प्रश्न उठाउन जरुरी छ ।

सरकार सञ्चालनको हैसियतमा रहेकाहरुको क्रियाकलाप र कार्यशैली हेर्दा अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर जान थालेको हो कि भन्ने लाग्छ । यस्तो अवस्थामा जसले आफुलाई गणतन्त्रवादी भनेर त्यसको फाइदा उठाएका छन्, उनीहरुले आफुलाई करेक्सन गर्नु पर्दछ ।

अघिल्लो प्रश्नमा सडक प्रदर्शनबारे जे चर्चा ग¥यौं, उनीहरु हाम्रो आह्वानलाई सुनेर व्यवस्थाको पक्षमा उभिउन्, व्यवस्थाभित्र रहेर विरोध गरुन् भन्ने चाहने हो भने पनि हामीले केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो आचरणमा ठुलो सुधार ल्यायौं वा जुन संस्थाले जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो ग¥यौं भनेमात्र त्यो सम्भव हुन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो राष्ट्रपतिको संस्था वा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई मानिसहरुले कोसँग तुलना गर्छन् ? राष्ट्रपतिको तामझाम, आडम्बर, पदीय मर्यादाविपरितको राजनीतिक सक्रियता, पिडितभन्दा पिडकप्रतिको राजनीतिक लालचा लगायतका कुराले त्यो संस्थाप्रति श्रद्धा नै जाग्न सकेको छैन । एकछिनलाई राष्ट्रपतिमा आडम्बर पनि छैन, तामझाम पनि छैन, एउटा नागरिकलाई आफै राष्ट्रपति भएको महशुस छ, पदीय मर्यादा राखेको छ भने त्यसले गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थाप्रति ठुलो श्रद्धा जगाउँछ । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको आचारण देखाए र व्यवहार गरेमा गणतन्त्रप्रतिको आस्था त्यसै बढेर जान्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको सर्वाधिक नकारात्मक दिन हो २०१७ साल पुस १ । त्यसबेला एउटा निर्वाचित सरकार अपदस्थमात्रै होइन, राजनीतिक हिसावले खुला गतिविधि गर्न नपाउनुका साथै थुप्रै समस्याहरु नेपालले बेहो¥यो । त्यसपछि पार्टीहरु प्रतिबन्धमा परे, जनताका बीचमा खुला रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । नेताहरुलाई जेल हाल्ने, वारेन्ट जारी गर्ने र अराष्ट्रिय तत्व भन्ने प्रकारको अँध्यारो युगमा प्रवेश गरेको समयका रुपमा त्यो दिनलाई हेर्न सकिन्छ ।

यद्यपि ०१७ सालभन्दा अगाडि त्यतिबेलाको निर्वाचित सरकार र त्यो सरकारका विरुद्ध १७ साल घटाउनेहरुका गतिविधि सुक्ष्म ढंगले हामीले देख्न त पाएनौं, तथापी इतिहासमा राम्ररी पढेका छौं । यो घटना इतिहास भएर अहिले नेपालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको दशकभन्दा वढी समय बितिसकेको छ । तर पनि सडकमा राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन हुनुलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न थालेको देख्न सकिन्छ । 

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको पनि दशक बितेको छ, तर पनि यदाकदा राजा र राजसंस्थाको नाममा सडकमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् । संसारभर र हाम्रोमा पनि इतिहाससिद्ध कुरा के हो भने सत्ताच्युत भएको वर्ग फेरि सत्तासीन हुनका निम्ति सबै शक्ति खर्चिएर फेरि कोशिस गर्छ नै । संसारभर राजनीतिक शास्त्रमा स्थापित भएको कुरा नै हो यो । जसरी राजतन्त्रसँगै नेपालको सामन्ती सत्ताको अन्त्य भयो, त्यतिबेलाका शासकहरु टाउको उठाउने, संगठित हुने गतिविधि गर्छन् । अहिले नेपालमा देखिएको दृश्य पनि त्यसैको परिघटना हो । दोस्रो, गणतन्त्र भनिसकेपछि त्यस अनुकुलको विचार, संस्कृति, कार्यक्रम र जनतासँगको कार्यक्रमलाई जसरी प्रगाढ बनाउनुपथ्र्यो, त्यो राजनीतिक पार्टी वा गणतन्त्रवादीहरुले गर्न नसक्दाको वातावरण पनि हो । गणतन्त्रवादीको कमजोरी भनौं वा आफुलाई सच्याउने प्रयास नगर्दाको परिणाम हो पनि भन्न सकिन्छ । तेस्रो, ती दृश्यहरु सामान्य भुल्काहरु हुन् । त्यसैले हामी सच्चिएर जनतासँगको सम्बन्धलाई थोरै विकसित गर्ने हो भने ती भुल्काहरु आफै बिलाउँछन् । त्यसकारण राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था वा पुरानो सत्ता पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छैन । बरु नयाँ प्रकारको राज्य र समाजका निम्ति अर्को विद्रोह उठेर त्यसले आशावाद र निष्कर्ष दिनसक्ला । तर मरिसकेका भुतहरु ब्युँतेर आएर जीवन भर्छन् भन्ने कुरा भ्रम हो ।

आफ्ना कमी कमजोरी महसुस गरेर गणतन्त्रवादीहरुले आफुलाई करेक्सन गर्न सक्नु पर्दछ ।  एउटा कुरा सत्य के हो भने हामी गणतन्त्रवादीहरुले आफुलाई परिवर्तन गरेनौं भने यसका बारेमा प्रश्न उठ्ने, असन्तुष्टि बढ्ने र विकल्पमा छलफल हुने त हुन्छन् नै । त्योपनि लोकतन्त्र भित्रको एउटा सुन्दरता नै हो । हामी साँच्चै गणतन्त्रवादी हौं भने यो हामीले लिने शिक्षा पनि हो । हामी सच्चिएनौ भने विद्रोह हुन्छ । प्रश्न उठ्नुको पछाडि पछि नै फर्कने भन्ने विकल्प हुँदैन । राजावादीहरुको गतिविधि पछाडि फर्कने गतिविधि हो, इतिहासको अगाडि बढ्ने रथलाई रोक्नेमात्रै हो । विद्रोह र विकल्प के हुनसक्छ भने खास आधारभूत जनताको प्रतिनिधित्वको खोजी हुन सक्छ । गणतन्त्रको गाडालाई ठीक ढंगले गुडाउन सकिएन भने तल्लो वर्ग वा पछाडि पारिएको जनतासहितको विद्रोह र विकल्पकोचाहिँ खोजी हुनसक्छ । 

अहिले हामी रुपमा गणतन्त्र भए पनि सारमा सामन्ती संस्कृतिकै चक्रव्युहमा अल्मलिरहेका छौं । हामी अरुलाई आलोचना र गाली गर्छौं र अरुलाई अर्ती पनि दिन्छौं तर हामी आफै गणतन्त्र अनुकुलको संस्कृतिमा जान नसकेको कुरा यथार्थ चित्रण हो । त्यसकारण एकाध नेता वा हिजो परिवर्तनका लागि अगुवाइ गर्नेहरुमा सामन्ती संस्कृति जसरी संगठित र अभिव्यक्त भइरहेको छ त्यहीँ भित्रबाट आलोचना गरेर सके करेक्सन गर्ने नसके विस्थापित गरेर गणतन्त्रको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।

२०१७ को पुस १ लाई कसरी बुझ्ने र त्यसबाट कस्तो पाठ सिक्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न ढंगले कुराहरु उठ्न थालेको छ । २०१७ साल एउटा इतिहास हो र इतिहास ऐनापनि । त्यो इतिहासको तथ्यबाट के सिक्नुपर्छ भने हामीले के गल्ती ग¥यौं जसले गर्दा व्यवस्थामाथि नै धावा बोलियो र खोसियो, त्यसमा कानुनी राजनीतिक र सामाजिक आधार कस्ता थिए र किन कमजोर भए भन्ने कुरा सिकेर आगामी दिनमा हामी राजनीतिज्ञहरुले आफ्ना बन्दोबस्तीहरु राम्रो गर्नुपर्छ । तर २०१७ साल पुस १ को घटनाबाट हामीले पाठ सिक्यौं कि सिकेनौ त ? २०४७ सालको संविधानमाथि विद्रोहको हिसावले २०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र संघर्ष भयो । तर त्यो संविधान माथिको च्यालेन्ज २०५९ असोज १८ को हो । त्यो अवस्था किन आयो ? भन्ने कुरामा पनि हामीले सिकेनौं । सामाजिक अन्तरविरोधहरुलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा केही न केही गर्न सक्थ्यौं होला तर त्यो बेला पनि गरिएन । 

त्यसकारण हामी २०४७ सालमा अधिकारका लागि लड्यौं, व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं तर फेरि खोसायौं । त्यसपछि २०६२÷६३ लाई हामीले जनक्रान्ति नै भनेका छौं । त्यसपछिको परिवर्तनपछि पनि हाम्रा व्यवहार, कार्यशैली कस्ता छन् ? लोकतन्त्रका लागि हामी ठीकै बाटो हिँडेका छौं कि छैनौं भनेर सोच्नु र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रको ओठेभक्तिले मात्रै हुँदैन, लोकतन्त्र भनेको जीवनशैली हो भनेर मान्ने हो भने स्वयं व्यक्तिको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ । 

ऊ कति उदारतापूर्वक काम गर्छ ? खासगरी कार्यकारीको चरित्रले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । लोकतन्त्रप्रति भक्तिभाव राख्नेहरुको चरित्र लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर दुनियाँले हेर्नुपर्छ । त्यो कुरामा हामीले के गरेका छौं त ? व्यवस्थाचाहिँ हामी अत्याधिक लोकतान्त्रिक रोज्ने, व्यक्ति स्वयंचाहिँ अत्याधिक अलोकतान्त्रिक र निरंकुश हुने तरिकाको तालमेल मिल्न मिल्दैन । आफु शक्तिमा हुँदा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण चाहने, शक्तिविहीन भएको बेला शक्ति केन्द्रीकरणको विरुद्धमा बोल्ने भनेको त अवसरवाद हो, वैचारिक राजनीति हुँनै सक्दैन । यस्तो अवसरवादले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? लोकतन्त्रका लागि लडेका व्यक्तिहरुले लोकतन्त्रको ओठेभक्ति नभई जीवनशैली, व्यवहार र कार्यशैलीमा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको अनुभुत गर्ने, देखिने र अनुभुत गरिने हुुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्रै ०१७ सालको पुस १ लाई कालो दिन भनेर भन्नुको अर्थ रहन्छ । र, त्यो वा त्यस्तै घटना दोहोरिने सम्भावना हुँदैन ।

तपाईले नेतृत्वको कार्यशैली वा जीवनशैलीको कुरा गर्नुभयो भने मुलुकबाट सामन्तवादको केन्द्र भनिने राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको दशक बितेको छ । तर पनि सडकमा राजसंस्थाको माग गर्दै यदाकदा प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ ?

राजा, राजतन्त्र या राजसंस्था बन्न वा टिकिरहनका लागि समाजको अर्थ–राजनीतिले धेरै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । अर्थ–राजनीतिक जग कस्तो हुने ? कस्तो सामाजिक संरचनाभित्र राजतन्त्र अडिन्छ ? कस्तो सामाजिक चेतना हुनुपर्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । आजको अवस्था राजतन्त्रका लागि अनुकुल होइन । 

राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेका केहि बाउ बजे र हाम्रो पुस्ता जिउँदै छ । अझै त्यो र हाम्रो पुस्ता केही समय बाँकी नै रहन्छ । गणतन्त्र जोगाउन, संस्थागत गर्न, विकसित गर्न र परिमार्जित गर्न हाम्रो पुस्ताले नै लड्ने हो । त्यसकारण राजसंस्थाको गुञ्जायस आवशयक छैन । सडकमा खुुलेआम राजतन्त्रको पक्षमा नारा लागिरहँदा संविधानले पुनरुत्थानवादीलाई प्रतिवन्ध गरेको अवस्था रहेको बेलामा यस्ता नाराहरु लाग्ने अवस्था किन आयो भन्ने कुरा सरकारप्रति नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । 

मृत राष्ट्रिय गान बजाएर व्यक्ति र ब्यक्तिवादी चरित्र सडकमा हावी भएर अराजक ढंगले प्रस्तुत भैरहँदा सरकार किन बेखबर छ ? जसले संविधानको खिलाफमा च्यालेन्ज गर्छ, त्यो कुरा रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कुनै दल झण्डा बोकेर व्यवस्थाका विरुद्ध आइरहेको छ भने दलको सदस्य भएको हिसावले त्यसको प्रतिक्रिया खासै आवश्यक छैन । किनभने हिजो नेपालमा जनयुद्ध हुँदै गर्दा पनि दलहरुबीच लडाइँ थिएन, लडाइँ राज्यसत्ताविरुद्ध थियो । राजनितिक दलहरुको क्रस पार्टी फायरिङ्ग थिएन । एकाध घटना त भए होलान् तर माओवादीको विद्रोह दलहरुप्रति परिलक्षित थिएन । त्यसले गर्दा कसैले अहिले राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदै गर्दा हामी बोलिहाल्नु हतारो हुन्छ । कानुनले निषेध गरेको कुरा राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो । यस्तो बेलामा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने आँट कसरी आयो भन्ने कुरा स्वयं गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका संस्थाहरुले सोच्नुपर्ने हो, खासगरी शीतल निवास र बालुवाटारले । हाम्रो व्यवहार, कार्यशैली, रहनसहन, रवाफ वा रजगजको प्रतिक्रियास्वरुप त आएको होइन यो विषय भनेर संस्थागत हिसावले सोच्नुपर्छ । 

चाल्र्स डार्बिनको जीव विज्ञानसम्बन्धी नियमले पनि ‘जसले संघर्ष गर्दैन, एक्जिट गर्दैन भने त्यो लोप हुन्छ’ भनेको छ ।  गणतन्त्रको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रतिनिधित्व हामीले पाएका छौं, उहाँहरुको व्यवहार र कार्यशैली गलत भयो भने स्वयंको पतन हो, व्यवस्थाको पतन हुँदैन । त्यसकारण राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व गर्ने शीर्षस्थहरुले राम्ररी सोच्नुपर्छ ।