काठमाडौं । देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाप्रति नागरिकमा तीव्र निराशा देखिएको एक विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (स्कुल अफ आर्ट्स) को नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२५’ प्रतिवेदनअनुसार हाल ७० प्रतिशत नेपाली नागरिकले देश गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्। देश सही दिशातर्फ गइरहेको ठान्नेको संख्या भने जम्मा १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सन् २०१७ देखि सुरु भएको यो अध्ययनको पाँचौं शृङ्खला हो। यसअघि 'जेन जी' आन्दोलनपूर्व (२०८२ भदौ २३ सम्म) गरिएको सर्वेक्षणमा देश सही दिशामा छ भन्नेहरू २३.७ प्रतिशत र गलत दिशामा छ भन्नेहरू ६१.८ प्रतिशत थिए। तर, भदौ २४ पछिको राजनीतिक-सामाजिक उथलपुथलपछि थप १ हजार ४२८ उत्तरदातामाझ गरिएको 'फलो–अप सर्वेक्षण २०२६' ले निराशाको पारो थप बढेको देखाएको हो।

सर्वेक्षणका मुख्य सार र प्रवृत्तिहरू यसप्रकार छन्:

१. किन बढ्दैछ नागरिक निराशा?

जनताले देश गलत बाटोमा जानुको प्रमुख कारणमा बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक संकटलाई औंल्याएका छन्:

भ्रष्टाचार: ६३.४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको बताएका छन् (आन्दोलनपूर्व यो ५८.९% थियो)।

जीविकोपार्जन तथा बेरोजगारी: ५४.५ प्रतिशत नागरिकले जीविकोपार्जन र रोजगारीको अभावलाई मुख्य समस्या मानेका छन्।

आर्थिक गिरावट र महँगी: ४०.५ प्रतिशतले बिग्रँदो अर्थतन्त्र र ३२.९ प्रतिशतले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई कारण बताएका छन्।

अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर: देशको आर्थिक अवस्था सही दिशामा छ भन्ने उत्तरदाता आन्दोलनपूर्व १६.३ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ६.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

२. स्थानीय तहप्रतिको आकर्षणमा भारी गिरावट

स्थानीय तहले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याएको विश्वास गर्ने नागरिकको हिस्सा नाटकीय रूपमा खस्किएको छ:

आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा सुधार भइरहेको बताउने नागरिक सन् २०२० मा ७८.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को सर्वेक्षणमा १०.१ प्रतिशत मा झरेको छ।

आफ्नो घरपरिवारको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको बताउनेहरू सन् २०२० मा ४१.८ प्रतिशत थिए भने हाल १०.५ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्।

स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक संवाद कमजोर छ; स्थानीय तहका योजनाबारे १२.२ प्रतिशत र सार्वजनिक सुनुवाइबारे जम्मा १०.२ प्रतिशत नागरिक मात्र जानकार छन्।

३. 'जेन जी' आन्दोलन: सुशासनको चाहना र अपेक्षा

सर्वेक्षणमा सहभागी ९८.७ प्रतिशत उत्तरदाता उक्त आन्दोलनबारे जानकार पाइएका छन्:

आन्दोलनका कारण: ७९.८ प्रतिशतले भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तोष र ६३.६ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने मागलाई आन्दोलनको मुख्य कारक मानेका छन्।

प्रभाव: ५३.८ प्रतिशत नागरिकले यो आन्दोलनले देशलाई अन्ततः सही दिशातर्फ डोर्‍याउने आशा व्यक्त गरेका छन् भने ४०.२ प्रतिशतले गलत दिशातर्फ लैजान सक्ने संशय व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिमा पूर्ण सुधार ल्याउनेमा २३.८ प्रतिशत विश्वस्त छन्।

४. सामाजिक रूपान्तरण र सुरक्षा स्थिति

निराशाबीच सामाजिक खुलापन र व्यक्तिगत सुरक्षाका सूचक भने सकारात्मक देखिएका छन्:

सामाजिक चेतना: अन्तरजातीय विवाहप्रतिको स्वीकार्यता बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ। ८५.३ प्रतिशतले छोरा र छोरीबीचको विभेद अस्वीकार गरेका छन् भने ९२.७ प्रतिशतले महिलाले घरबाहिर काम गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिएका छन्।

अपराध तथा सुरक्षा: ९५.८ प्रतिशतले पछिल्लो ६ महिनामा आफू वा आफ्नो परिवारले कुनै पनि सूचीकृत अपराध वा हिंसा भोग्नु नपरेको बताएका छन्।

सूचनाको पहुँच: नागरिकले समसामयिक घटना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीसम्बन्धी सूचनाका लागि साथीभाइ/छिमेकी (६३%) पछि फेसबुक तथा टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल (६१%) लाई मुख्य माध्यम बनाएको पाइएको छ।

दशकका उपलब्धि र विफलता

संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक सेवामा पहुँच सहज भएको (६१.६%) र ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक हिंसा घटेको (६०.८%) नागरिकको ठहर छ। विगत एक दशकमा सडक, पुल तथा पूर्वाधार निर्माण हुनुलाई करिब ८३ प्रतिशतले उपलब्धि मानेका छन्। यद्यपि, देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई ६३.२ प्रतिशत नागरिकले पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठूलो असफलता ठहर गरेका छन्।

शोधकर्ताको भनाइ:

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण समय-विशेषको जनमतको वस्तुगत ऐना हो। नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजले तथ्यमा आधारित योजना तथा रणनीति बनाउन सकून् भनेर संकलित सम्पूर्ण तथ्याङ्क खुला पहुँचसहित वेबसाइटमा राखिएको छ।

पुरा रिपोर्ट :