काभ्रे - निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणले पुनः गति लिने भएको छ । भवन निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का सम्झौता भएसँगै चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सङ्घीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र डिएस/एसआर बिल्डर्स जेभीबीच भदौ १६ गते भवन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले **२०८४ असार २० गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले ४ करोड १५ लाख २७ हजार ९४० रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

प्राविधिक परीक्षणपछि निर्माण अघि बढाइँदै

वि.सं. २०७१ सालदेखि अलपत्र रहेको भवनको अवस्थाबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञहरूबाट प्राविधिक परीक्षण गराइएको थियो । परीक्षणका क्रममा भवनको निर्माण गुणस्तरीय रहेको र केही स्थानमा रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । भवनको बाँकी काम सुरु गर्ने विषयमा सङ्घीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र निर्माण व्यवसायीसँग आगामी मङ्गलबार छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ सम्झौताअनुसार प्रशासनिक भवनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवासगृहसमेत निर्माण गरिनेछ । विनियोजित बजेटभन्दा कम रकममा ठेक्का सम्झौता भएकाले बाँकी रकमबाट कार्यालयको पार्किङ र वरिपरि पर्खाल निर्माण गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित कार्यालयसँग छलफल गरिने प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो ।

नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि भोग्दै आएको भाडाको घर र जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराएको साँघुरो प्रि–फ्याब भवनबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल प्रशासन कार्यालयको भवनमा अन्तिम ढलान, फिनिसिङ, झ्याल–ढोका जडान, गार्ड हाउस, क्यान्टिन भवन तथा अपाङ्गमैत्री भ¥याङ निर्माणलगायतका काम बाँकी छन् ।

२०६९ सालमा सुरु भएको थियो भवन निर्माण

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०६९ वैशाख २ गते जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७० साउन १२ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा काम पूरा हुन नसकेपछि पहिलो पटक पाँच महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः एक वर्षको म्याद थपिए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । थपिएको म्याद सकिएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः म्याद थपको माग गरेको थियो । कार्यालयले काममा ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै मौखिक तथा लिखित पत्राचार गरेपछि प्रशासन र निर्माण व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको थियो । यही विवादका कारण भवन निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र रहँदै आएको थियो ।