-होमप्रसाद चौंलागाँईं

लोकतन्त्रमा संविधान, संसद्, तन्त्र, बाद र ब्यवस्थाभन्दा माथी जहिलेपनि जनता हुनु पर्दछ । यसै क्रममा परिवर्तनको नाम जपी नीति र व्यवस्था प्रयोगका थुप्रै चरणहरु पार भए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह सहितको संघीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो । समय क्रमसंगै बिभिन्न नामका प्रदेशहरु बन्न पुगे । नामाकरणमा पनि थुप्रै शकसहरु देखिए । लामो समय लगाएर सबै प्रदेशहरुको नामाकरण सम्पन्न भएपनि तुलनात्मक कोसी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भलाई लिएर अहिलेपनि बेतुकबाट दंगा भड्काउन खोजिरहेको देखिन्छ । 

राजनितिक, ऐतिहासिक तथा आन्दोलनको समेत हिसाबले भन्नु पर्दा कोशी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते राज्य विभाजन गरी बनेका ७ प्रदेशहरू मध्ये एक हो । देशलाई सङ्घीय ढाँचामा लगेर पुनर्संरचना गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको यो प्रदेश नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश हो ।

यस प्रदेशमा २८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ५६ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । १७ जनवरी २०१८ मा भएको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा बिराटनगरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गरेर वि.सं. २०७९ साल फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले बहुमतद्वारा “कोशी प्रदेश“ नाम पारित गरेको हो । वि.सं.२०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा लगभग ४५ लाख मानिसहरू १७५.६ प्रतिवर्ग किमी जनसङ्ख्या घनत्वको दरले बसोवास गर्दै आएकाछन् । 

हिमाल, पहाड र तराईसम्म फैलिएको कोशी प्रदेशमा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी जम्मा १४ वटा जिल्ला पर्दछन् । प्रदेशको पूर्वतर्फ भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य र दक्षिणतर्फ बिहार राज्य पर्दछन् । यसै गरी उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पश्चिमतर्फ मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेश पर्दछन् । यो प्रदेश २६ डिग्री २२ मिनेट देखि २८ डिग्री ६ मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म र ८६ डिग्री ९ मिनेट देखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म रहेको छ । यस प्रदेशको कूल क्षेत्रफल २५९०५ वर्ग कि. मि. तथा कूल जनसङ्ख्या ४५३४९४३ रहेको छ ।

जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रुपमा ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, थारू, लेप्चा, मुस्लिम, तामाङ, गुरुङ, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशीलगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, मैथिली, किराँती, तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, लेप्चा, मुस्लिम, मगर र थारू भाषा मुख्य रुपमा बोल्ने गरिन्छ । विश्वकै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथालगायत कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु, ल्होत्से, जन्नु आदि हिमालहरूको अवस्थितिले मित्रराष्ट्र चीनसँग प्राकृतिक सीमाको काम गरेको छ । यस प्रदेशमा इलामको अन्तुडाँडा, कन्याम, धनकुटाको भेडेटार, सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार, सगरमाथा आधार शिविर तथा सुनसरीको तालतलैया लगायतका पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् । प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु तथा पशुपंछीको संरक्षण गर्ने हेतुले स्थापना गरिएका सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलगायत नेपालकै अग्लो ह््यातुङ झरना तथा टोड्के र पोकली जस्ता ठूला र लामा झरनाहरू पनि यसै प्रदेशमा रहेका छन् ।

सुन्दर पहाड र ऐतिहासिक महत्वको हिमवत् खण्ड, उच्च हिम श्रृङ्खलालगायत प्राकृतिक सम्पदाले सुशोभित दक्षिणपूर्वी एसियामा अवस्थित नेपाल धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिलेसमेत सम्वृद्ध छ । असङ्ख्य मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, गुम्बा, मस्जिदले भरिपूर्ण नेपालको सूदुरपूर्वमा रहेको यस प्रदेश नं.१ मा विभिन्न प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थलहरू जस्तैः ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको मन्दिर, इलामको माइपोखरी, झापाको अर्जुनधारा र सताक्षी धाम, सुनसरीको बराह क्षेत्र, बूढा सुब्बा, पिण्डेश्वरी, दन्तकाली र रामधुनी, खोटाङको हलेसी महादेवलगायत बराह पोखरी, साल्पा पोखरी, दूधकुण्ड, कालिका देवी, छिन्ताङ देवी, कन्काई आदि प्रख्यात धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् । यी स्थलहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थालुहरूको प्रगाढ आस्था रही आएको छ । वर्षेनी हजारौँ भक्तजन तथा तीर्थयात्रीहरूको आगमनले धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुगेको पाइन्छ ।

यस प्रदेशमा पुवा खोला जलविद्युत आयोजना र थामे जलविद्युत आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रमुख प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाभित्र पर्दछ । जलस्रोतमा सम्पन्न यस प्रदेशमा अरुण, तमोर, दूधकोशी, मेची, कन्काई र त्रियुगालगायतका नदीहरू रहेका छन् ।

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन नसकेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् । कार्कीले राजीनामा घोषणा गरेसँगै एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ ।

शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय थियो । नेपाली काँग्रेस–२९, नेकपा माओवादी केन्द्र–१३, नेकपा एकीकृत समाजवादी–४ र जनता समाजवादी–१ ले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा स्थिति देखिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयसीमा आजसम्मको थियो । भदौ २२ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारलाई अन्य दलहरुले साथ नदिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै बिदा भएको हो ।

तीन महिना अघि पनि विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त बनेका एमाले नेता कार्की  पहिलोपटक पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर असार १५ मा १७४ दिनपछि पदमुक्त बनेका थिए । यसपटक पनि विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेपनि  उनी पार्टीको सल्लाहपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए ।

सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम बाक्लै चलिरहेको कोशी प्रदेशमा चौथो सरकार पनि बिदा भएपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुला भएको छ ।  दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनाभित्र सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक विकल्प प्रयोगमा आउने भएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौ २२ मा एमाले नेता कार्की दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गणितीय सम्भावना कमजोर भए पनि एमालेले प्रदेशका अन्य दलहरुसँग विश्वासको मत मागेको थियो थियो । ‘प्रदेशको स्थिरताका लागि र सहमतिका साथ प्रदेशलाई अघि बढाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको संकटमा नधकेल्नका लागि दलहरुले साथ दिने विश्वास थोरबहूत देख्न सकिन्छ ।’, मुख्यमन्त्री कार्कीले  विश्वासको  मत माग्दै अन्य दलहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । तर,  अहिलेको अल्पमतको सरकारलाई साथ दिन नसकिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रिया अगावै राजीनामा दिएका हुन् ।

कोशीमा अब नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा लाग्ने विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ । अब बन्ने सरकार भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको हुनेछ । यो उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले बहृुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ ।

यो सँगै प्रदेश सभा गठनको १० महिनाभित्रै  कोशीमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुनेछ । कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा हालसम्म चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । दश महिना पूरा हुँदानहुँदै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनसमेत चलिरहेको प्रदेशमा अब बन्ने सरकार पाँचौं हुनेछ ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि  पुस  १७ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको  पहिलो बैठक बसेको थियो ।  पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो । त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको हो ।

त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा काँग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । उनले सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले  सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने । थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे । उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरु भयो ।

सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘विरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए । यसरी प्रदेशसभाको अध्यक्षता काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे । उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए । विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै  एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो । लगत्तै भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रोपटक पनि विश्वासको मत पाउन कार्की विफल बन्ने भएपछि अब नयाँ सरकार बन्ने र त्यो गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्ने नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेशमा अब गठन हुने सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी छ । आलोपालोका लागि एकीकृत समाजवादी पनि मौका पर्खेर बसेको छ । तर, यी सबै दलहरुले गठबन्धनमा राप्रपालाई ल्याउने गरी तयारी थाल्ने र सहमतिमा सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने बताउँदै आएपनि स्पष्ट चित्र भने देखिन सकेको छैन । 

यसबाट के देख्न सकिन्छ भने कोसीमा राजनितिक मात्र नभई जातीय र पहिचान नाको समेत दंगा भड्काउन खोजिरहेको छ । देखाउनकै लागि खुलेआम गाई गोरु काटेर भोज लगाउने कुरा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सायद एमाले बलियो भएको प्रदेश भएकोले पनि हुन सक्छ राजनितिक रुपमा कोसीलाई केन्द्रिय शत्ता राजनितिको चपाउने र देखाउने दुबै दाँत बनाइरहेको पाइन्छ । 

यतिबेला कोसीबाट प्रदेश सरकारलाई मध्यावधि तिर लग्ने हो भने सर्वत्र संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरुद्धमा बलियो जनमत कायम हुन पुग्नेछ । यसले संघीयता बलियो बन्न सक्दैन । त्यसको लागि राजनितिक दलहरुको प्रष्ट धारणा बन्नु पर्दछ । मुख्य राजनितिक दलका केहि नेताहरुबाट लुकिछिपी संघीयताको सामान्य विरोध भए बाहेक खासै खुलेर विरोध भएको देख्न सकिन्न । 

संघीयताको प्रक्षमा मूलधारका राजनितिक दलहरु र नयाँ भनिने दलहरु सबैको दोधारे पन बलियो छ । नखाउँ दिनभरीको शिकार खाऊँ, कान्छो बाउको अनुहारमा संघीयतालाई राजनितिक दलहरुले बुझिन्जेल संघीयता अधमरो नै हुने छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसैले कोसीको संकट टारेरमात्र संघीयता जोगिन सक्छ, अन्यथा कोसीले विस्तार कटान गर्दै सातै प्रदेश बगाउने दिन आउनेछ । यसको लागि दलहरुको निती र रवैयाँ स्पष्ट हुनु पर्दछ ।